भारतात मुलींच्या लग्नाचे कायदेशीर वय १८ वर्षे आहे. मात्र मोदी सरकार लवकरच या वयात बदल करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुलींच्या लग्नाचे वय १८ वरून २१ वर्षे करण्यासाठी मोदी सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत. याचे विधेयक या हिवाळी अधिवेशनात सादर होण्याची शक्यता आहे. मुलींच्या लग्नाचे वय वाढवण्यासाठी बालविवाह कायद्यातही दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. मुलींचे आरोग्य चांगले राहावे, मुल जन्माला घालण्यात अडचण येऊ नये, जन्माला येणारी मुलं सुदृढ राहावी व बालमृत्युदर कमी व्हावा अशा कारणांसाठी हे लग्नाचे वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव सरकारचा आहे. त्यामुळे बुधवारीच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हे विधेयक संसदेत मांडण्यास मंजूर केल्याची माहिती आहे. गेल्यावर्षी लाल किल्ल्यावरील भाषणात पंतप्रधान मोदींनी मुलींच्या लग्नाचे वय बदलण्यासंदर्भात संकेत दिले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा झाली. मुलींच्या लग्नाच्या वयासंदर्भातील मुद्द्यासाठी स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सनेही लग्नाचे वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याची शिफारस अहवलात केली होती. माजी खासदार जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली या टास्क फोर्सती स्थापना झाली. या टास्क फोर्सने अहवालात आई होण्याची वयोमर्यादा आणि महिलांच्या इतर समस्यांवर शिफारशी दिल्या आहेत.
मुलीच्या वयात बदल करण्याचा अनेकदा प्रयत्न झाले. मार्च २०१८ मध्ये भाजपा खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी मुलींच्या लग्नाचे वय वाढवून २१ करण्याची मागणी करण्याचे खासगी विधेयकही लोकसभेत मांडले. मात्र या विधेयकाला सामाजिक कार्यकर्ते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार वंदना चव्हाण यांनीही विरोध केला.
याचदरम्या २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टात मुलांसाठीचे लग्नाचे वय १८ करण्याची एक याचिका फेटाळली होती. या याचिकेत निवडणुकीसाठी १८ वर्षे चालते मग जीवनसाथी निवडण्यासाठी का नाही असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळत याचिकाकर्त्याला २५ हजारांचा दंड ठोठावला होता.