मोदी सरकार मुलींच्या लग्नाचे वय १८ वरून २१ करण्यासंदर्भात कायदा आणणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी महिलांसाठी लग्नाचे कायदेशीर वय १८ वरून २१ वर्ष वाढवण्याचा प्रस्तावाला मंजूरी दिली. यासाठी सरकारने सध्या कायद्यांमध्ये संशोधन केले. पण याबाबत कायदा होण्यापूर्वी या प्रस्तावाला विरोध होऊ लागला आहे. मुस्लिम संघटना जमात-उलेमा-ए-हिंदचे सचिव गुलजार अजमी केंद्र सरकारचा कायदा मानणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
त्यांनी न्यूज-१८सोबत बातचित करताना म्हटले की, सरकारचा हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे. जर प्रौढ व्यक्तीचे वय १८ असेल तर लग्नाचे वय २१ कसे असून शकते? जर मुलगा-मुलगी दोन्ही प्रौढ आहे म्हणजे १८ वर्षांचे आहेत तर मुलीचे वय २१ का पाहिजे? यामुळे मुली चुकीच्या मार्गे जातील. हे सरासरी चुकीचे आहे. आमच्या धर्मात मुलगा-मुलगी १४-१५ वर्षात प्रौढ होतात. आम्ही हा कायदा मानणार नाही.
तसेच इस्लामिक स्कॉलर खान मोहम्मद आसिफ म्हणाले की, इस्लाममध्ये तरुणपणानंतर लग्नाला परवानगी आहे. परंतु सरकारने हा जो कायदा आणू इच्छित आहे, तो फक्त इस्लामबाबत नाही आहे. प्रत्येक धर्माच्या लोकांना लक्षात घेऊन कायदा आणला पाहिजे. मुलीचा ड्रॉप आऊट रेट काय आहे? रोजगार किती आहे? या सगळ्याचा विचार करून सरकार जर कायदा आणणार असेल तर कोणी याला विरोध केला नाही पाहिजे.
मुलीच्या वयात बदल करण्याचा अनेकदा प्रयत्न झाले. मार्च २०१८ मध्ये भाजपा खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी मुलींच्या लग्नाचे वय वाढवून २१ करण्याची मागणी करण्याचे खासगी विधेयकही लोकसभेत मांडले. मात्र या विधेयकाला सामाजिक कार्यकर्ते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार वंदना चव्हाण यांनीही विरोध केला.
याचदरम्यान २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टात मुलांसाठीचे लग्नाचे वय १८ करण्याची एक याचिका फेटाळली होती. या याचिकेत निवडणुकीसाठी १८ वर्षे चालते मग जीवनसाथी निवडण्यासाठी का नाही असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळत याचिकाकर्त्याला २५ हजारांचा दंड ठोठावला होता.
हेही वाचा – मुलींचे लग्नाचे वय १८ वरून २१ वर्ष होणार, मोदी सरकार याच अधिवेशनात आणणार विधेयक