पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २५ मार्च रोजी जाहीर केलेल्या २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनचा आज २० वा दिवस आहे. १४ एप्रिल रोजी लॉकडाऊनचा पहिला टप्पा संपुष्टात येणार आहे. काही राज्यांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग पाहून तीन झोन तयार केले जाणार आहेत. त्यानुसार लॉकडाऊन वाढविण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. यासोबतच केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी फळे, भाजीपाला, खाद्य उद्योग आणि इतर २० उद्योगांना सशर्त परवानगी देत, त्यांना व्यवसाय सुरु करण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे हातावर पोट असलेल्या अनेकांना दिलासा मिळाला आहे. गृह सचिव अजय भल्ला आणि उद्योग सचिव गुरुप्रसाद महापात्र यांनी या निर्णयाबद्दल माहिती दिली आहे.
अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी निर्णय
गृह मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारांना अत्यावश्यक आणि अनावश्यक अवजड वाहतूक सुरु करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे संवाद साधला होता. यावेळी अनेक मुख्यमंत्र्यांनी मालवाहू वाहतूक सुरु करण्यात यावी, अशी मागणी केली. गृह मंत्रालयाचे सचिव अजय भल्ला यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सर्व राज्यांमध्ये मालवाहू ट्रकची वाहतूक सुरु करण्यात यावी. यामुळे अत्यावश्यक वस्तूंचा तुटवडा भासणार नाही. तसेच २० प्रकारचे उद्योग सुरु केल्यामुळे आर्थिक उलाढाल वाढण्यास मदत होणार आहे.
गृह मंत्रालयाने उद्योग सुरु करण्याची परवागनी दिली असली तरी काही अटी-शर्ती घातल्या आहेत. त्याप्रमाणे उद्योगांनी कामाच्या ठिकाणी कामगारांना येण्यासाठी एकच मार्गिका सुरु ठेवावी, सोशल डिस्टसिंगचे पालन केले जावे, कामगारांची ने आण करण्यासाठी वेगवेगळ्या वाहनांचा वापर करावा, चांगल्या दर्जाचे सॅनिटायझेशन वापरावे, राज्य आणि जिल्हा प्रशासनाने या उद्योगांवर नियमांचे पालन होते की नाही, यावर बारीक लक्ष द्यावे, असे नियम आखून दिले आहेत.
गृह मंत्रालय आणि उद्योग मंत्रालयांनी मान्यता दिलेल्या उद्योगांमध्ये अवजड वाहतूक, अवजड इलेक्ट्रिकल वस्तू, ऑप्टिक फायबर आणि टेलिकॉम साहित्य, स्टिल फॅक्टरी, पॉवरलूम, सरंक्षण खात्याशी निगडीत उद्योग, सिमेंट प्लांट्स, पेपर युनिट, खतांचे कारखाने, पेंट कारखाने, सर्व प्रकारचे खाद्य उद्योग, बीज उत्पादक कारखाने, प्लास्टिक निर्मिती, जेम्स आणि ज्वेलरी उद्योग आणि सेझ सारख्या उद्योगांना सशर्त अटीवर काम सुरु करण्याची परवानगी दिली आहे.
उद्योगांना प्रॉडक्शन करण्याची परवानगी दिली असली तरी त्यांना कामगारांना बळजबरी करता येणार नाही. जर काही कामगार कामावर येण्यास तयार नसतील तरिही त्यांना नियमित पगार कंपनीने द्यावा, असे बंधन घालण्यात आले आहे. तसेच कंपन्यांनी एकाच वेळी सर्व कामागारांना कामास लावू नये, असेही सांगितले आहे. बांधकाम प्रकल्पातील कामगारांची राहण्याची व्यवस्था करण्यासंबंधीही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
