भारतात सध्या मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण सुरू असून तीन लशी देशात उपलब्ध आहेत. यात ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी अँस्ट्रा जेनेकाची कोवीशिल्ड, भारत बायोटेकची कोवॅक्सीन आणि रशियाची स्पुटनिक यांचा समावेश आहे. मात्र देशाची लोकसंख्या पाहता सरकार फायझर व मॉर्डना सारख्या कंपन्याबरोबर भारतात लसनिर्मिती करण्यासंदर्भात चर्चा करत आहे. पण या दोन्ही कंपन्यांनी अटी व शर्थी ठेवल्या आहेत. त्यात दोन्ही कंपन्यांनी इमडेम्निटीची मागणी केली आहे. इमडेम्निटीची म्हणजे या कंपनीची लस घेतल्यानंतर जर काही साईड इफेक्ट झाला तर त्याचा कंपनीशी काहीही संबंध नसेल तसेच संबंधित कंपनी नुकसान भरपाई देण्यासही बांधिल नसेल. (moderna and phizer company want indemnity from indian govt)
याचपार्श्वभूमीवर सध्या देशात सुरू असलेल्या लसीकरणासंदर्भातही असेच नियम लागू करण्यात आले आहेत का? कायदेशीर कारवाई करण्यासंदर्भात काय तरतूदी करण्यात आल्या आहेत.? यावर आता चर्चा सुरू आहे. पण अजूनतरी भारत सरकारने लससंदर्भात कुठलाही कायदा केलेला नाही. यामुळे जर एखाद्यावर लसीचा विपरित परिणाम झाला तर तो संबंधित कंपनीविरोधात ग्राहक न्यायालयात जाऊ शकतो. अमेरिकेत नागरिकांना फायझर आणि मॉर्डना लस देण्यात आली आहे. तसेच या कंपन्यांना २०२४ पर्ंयत कायदेशीर कारवाईबाबत सवलतही देण्यात आली .ब्रिटनमध्येही लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना इनडेम्निटी मिळाली आहे.
हेही वाचा – महाराष्ट्रात सापडलेल्या २१ Delta Plus बाधितांनी घेतली नव्हती कोरोना लस, आरोग्य विभागाची माहिती