देशभरात कोरोनाचा फैलाव वाढत असताना समाजाच्या अनेक स्तरांमधून कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी आर्थिक मदत केली जात आहे. महाराष्ट्रातून देखील शिवसेनेच्या आमदारांनी आपला पगार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर उभ्या राहणाऱ्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने नवा अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशानुसार संसदेतल्या सर्व खासदारांच्या वेतनात ३० टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे. संसद सदस्य कायदा १९५४मध्ये बदल करणारा हा अध्यादेश आहे. येत्या संसदीय अधिवेशनामध्ये हे दुरुस्ती विधेयक मंजुरीसाठी मांडलं जाणार आहे. यासोबतच खासदारांना मिळणारा खासदार निधी देखील २ वर्ष स्थगित करण्यात आला आहे.
Union Cabinet approves Ordinance amending the salary, allowances and pension of Members of Parliament Act, 1954 reducing allowances and pension by 30% w.e.f. 1st April, 2020 for a year. pic.twitter.com/afToRH8bfy
— ANI (@ANI) April 6, 2020
खासदारांच्या पगारासोबतच त्यांच्या पेन्शनमध्ये देखील ३० टक्के कपात करण्यात येणार आहे. १ एप्रिल २०२०पासून हा नवा अध्यादेश लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे एप्रिल महिन्याचं वेतन सर्व खासदारांना ३० टक्के कपात करून मिळेल.
The President, Vice President, Governors of States have voluntarily decided to take a pay cut as a social responsibility. The money will go to Consolidated Fund of India: Union Minister Prakash Javadekar https://t.co/ExTFqVJTMa pic.twitter.com/xubj3ObqAn
— ANI (@ANI) April 6, 2020
दरम्यान, खासदारांच्या वेतनात कपात केल्यानंतर आता राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि सर्व राज्यांचे राज्यपाल यांनी देखील स्वत:हून पुढे येत आपल्या वेतनात देखील ३० टक्क्यांची कपात स्वीकारली आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिली. हा निधी केंद्रीय मदतनिधीमध्ये जमा केला जाणार आहे.