मुंबईत गेले तीन दिवस सतत पडणाऱ्या पावसामुळं मुंबईची तुंबई झाली आहे. तर दिल्लीतील कचऱ्याचा ढिगारा वाढत चालला आहे. त्यामुळं मुंबई शहर हे पावसाच्या पाण्यात बुडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे आणि दिल्ली शहर हे कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली दबत चालले आहे, तरीही सरकार मात्र ढिम्मच आहे, असे ताशेरे मंगळवारी सुप्रीम कोर्टानं ओढले असून दोन्ही राज्यांच्या शासनकर्त्यांना फटकारले आहे.
सुप्रीम कोर्टानं फटकारलं
परिस्थितीवरील असहायता व्यक्त करत कोर्ट जेव्हा हस्तक्षेप करतं, तेव्हा न्यायाच्या नावानं शंख केला जातो, प्रश्न उपस्थित केले जातात. मग सरकार जेव्हा बेजबाबदारपणानं वागत आहे, तेव्हा काय करायला हवं? अशा तऱ्हेचा जळजळीत प्रश्न उपस्थित करत सुप्रीम कोर्टानं शासनाला फटकरालं आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात एप्रिल, २०१६ मध्ये स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्याचं पालन केलं नाही. याबाबत सुनावणीच्या वेळी सुप्रीम कोर्टानं मतप्रदर्शन करताना ताशेरे ओढले आहेत.
स्पष्टीकरणाचे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश
न्यायमूर्ती एम. बी. लोकुर आणि दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठानं ओखला, भासला आणि गाझीपूरमधील कचऱ्याचे ढिगारे काढण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? या संदर्भात स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिल्ली शासनाला दिले आहेत. बुधवारपर्यंत स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्टाकडून मागवण्यात आलं आहे.
आदेश न पाळल्यामुळं सुनावला दंड
कोर्टानं आदेश दिल्यानंतर प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यामुळं न्यायमूर्ती एम. बी. लोकुर आणि दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठानं बिहार, छत्तीसगड, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरळ, कर्नाटक, मेघालय, पंजाब ही राज्य आणि लक्षद्वीप आणि पाँडिचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांना प्रत्येकी एक – एक लाखांचा दंड सुनावला आहे. तर जी राज्य, नियमितपणे निर्देशाकडे दुर्लक्ष करत असून त्यांचे वकील सुनावणीला हजर राहात नाहीत त्या राज्यांना दोन लाखांचा दंड सुनावण्यात आला आहे. या राज्यांची नावं मात्र कळू शकलेली नाहीत.