पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १२ मे रोजी संध्याकाळी देशाला कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून २० लाख कोटींच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. त्यानंतर त्यातल्या सविस्तर योजना आणि त्यांच्यासाठी तरतूद केलेला निधी, याची घोषणा गेल्या ४ दिवसांपासून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या रोज पत्रकार परिषद घेऊन करत आहेत. स्थलांतरीत मजूर, लघु-कुटीरोद्योग, पीएफ, शेतकरी, रेशनकार्ड धारक, अशा विविध घटकांसाठी या ४ दिवसांमध्ये विविध घोषणा करण्यात आल्या. आज देखील निर्मला सीतारमण यांनी शेवटच्या पत्रकार परिषदेमध्ये काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. मनरेगा, आरोग्य आणि शिक्षण, उद्योग, कंपनी अॅक्ट, इज ऑफ डुईंग बिझनेस, राज्य सरकार आणि त्यांची संसाधनं या मुद्द्यांवर आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आत्मनिर्भर भारत या योजनेअंतर्गत विविध मुद्द्यांच्या घोषणा केल्या.
१) मनरेगा
मनरेगासाठी ६१ हजार कोटींच्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. आता त्यामध्ये अतिरिक्त ४० हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा फायदा मॉन्सून कालावधीमध्ये रोजगार निर्माण होण्यासाठी होईल.
२) आरोग्य
सार्वजनिक क्षेत्रात आरोग्य आणि वेलनेस केंद्रांसाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद केली जाईल. ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांमध्ये ही तरतूद केली जाईल. सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा रुग्णालयात इन्फेक्शिअस डिसीज केंद्र, ग्रामीण भागात पब्लिक हेल्थ लॅब सर्व ब्लॉक पातळीवर सुरू करण्यात येतील. त्यामुळे कोणत्याही भविष्यकालीन साथीच्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आपण आत्मनिर्भर राहू.
शिक्षण
डिजिटल ऑनलाईन एज्युकेशन पद्धतीमध्ये पीएम ई विद्या योजनेअंतर्गत ‘दीक्षा’च्या माध्यमातून दिलं जाईल. शिवाय, वन क्लास, वन चॅनल योजनेंतर्गत पहिली ते बारावी अशा बारा वर्षांसाठी प्रत्येकी एक स्वंतंत्र चॅनल दिलं जाईल. रेडिओ, पॉडकास्टसारख्या माध्यमातून शिक्षण दिलं जाईल. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी देखील विशेष कंटेंट दिला जाईल. अनेक विद्यार्थ्यांना मानसिक आधार देण्याची गरज आहे. लॉकडाऊनमुळे ते तणावात आहेत. त्यासाठी देखील विशेष पावलं उचलली जातील. देशातल्या टॉप १०० विद्यापीठांना ऑनलाईन कोर्सची परवानगी देण्यात आली आहे.
३) उद्योग
कोरोनाच्या संकटकाळात ज्या छोट्या कंपन्यांना नुकसान होईल, त्यांना डिफॉल्टर लिस्टमध्ये टाकलं जाणार नाही. एक वर्षभरासाठी त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार नाही. लघु, मध्यम, सूक्ष्म उद्योगांवर (MSME) दिवाळखोरीची कारवाई न होवो, यासाठी किमान मर्यादा १ लाख ते १ कोटी करण्यात आली आहे.
४) कंपनी अॅक्ट
कंपनी अॅक्टमधल्या काही नियमांना डिक्रिमिनलाईज केलं जाईल. अशा एकूण ७ गोष्टी रद्द केल्या जातील. छोट्या, तांत्रिक किंवा प्रक्रियेतील चुकून राहिलेल्या बाबी आधी गुन्हा ठरवल्या जात होत्या. मात्र आता त्या डिक्रिमिनलाईज केल्या गेल्या आहेत. उदा. वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास उशीर होणं.
५) इज ऑफ डुईंग बिझनेस
भारतीय कंपन्यांना हा अधिकार देण्यात आला आहे की परदेशी अभारतीय कंपन्यांना थेट सेक्युरिटी इन्व्हेस्टमेंट करण्याची मुभा असेल.
६) खासगी कंपन्यांना संधी
सार्वजनिक क्षेत्र आणि खासगी क्षेत्रातल्या कंपन्यांना परवानगी असलेल्या क्षेत्रांची यादी नव्याने तयार करण्यात येईल. खासगी कंपन्यांना यामुळे नव्या क्षेत्रांमध्ये स्पर्धा आणि गुंतवणूक करण्याची संधी उपलब्ध होईल. जी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांसाठी ठरवली जातील, अशा ठिकाणी किमान १ आणि कमाल ४ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या असतील. अशा ठिकाणी खासगी कंपन्यांना नव्याने स्पर्धा करण्याची आणि काम करण्याची परवानगी दिली जाईल. याची सविस्तर यादी आणि घोषणा लवकरच केली जाईल.
७) राज्य सरकारांसाठी अतिरिक्त ४ लाख
राज्य सरकारे राज्याच्या एसजीडीपीच्या ३ टक्के निधी सरकारकडून कर्जाऊ घेऊ शकतात. ती मर्यादा वाढवण्याची मागणी राज्य सरकारांनी केली होती. ती आता ३ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. त्यातला ७५ टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता, जो पहिल्या ६ महिन्यात ५० टक्केच उपलब्ध होतो. पण अजूनपर्यंत राज्य सरकारांनी त्यातला १४ टक्केच निधी आत्तापर्यंत कर्जाऊ घेतला आहे. त्यामुळे एकूण ८६ टक्के निधी अद्याप राज्य सरकारांनी घेतलेला नाही. ३ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आलेल्या मर्यादेमुळे अतिरिक्त ४ लाख ७५ कोटी रुपये राज्य सराकारांना उपलब्ध होतील.
राज्य सरकारांच्या महसूलामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. ४६ हजार ३८ कोटी राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत. मात्र, अर्थसंकल्पानंतर कोरोनामुळे गोष्टी बदलल्या. १२३९० कोटींचा राज्य सरकारांचा हिस्सा वेळेवर देण्यात आला आहे. एसडीआरएफ – स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड अॅडव्हान्समध्ये एप्रिल महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात देण्यात आला. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधी ११ हजार ९० कोटी रुपये राज्य सरकारांना देण्यात आले. आरोग्य मंत्रालयाने ४११९ कोटी रुपये आरोग्य मंत्रालयाने स्वतंत्रपणे राज्यांना दिले.