एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांची सत्ता स्थापन झाली असली तरीही सत्तासंघर्षाचा पेच कायम आहे. राज्यातील सरकार बेकायदा असून या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याची टीका ठाकरे गटाकडून करण्यात येतेय. तर, आमचं सरकार जनतेचं सरकार असल्याचा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात येतोय. दरम्यान, ‘सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्यायाची किंवा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा करणं चुकीचं आहे, असं वादग्रस्त वक्तव्य कपिल सिब्बल यांनी केलं आहे.कपिल सिब्बल हे ठाकरे गटाकडून बाजू मांडत आहेत. दिल्लीतील एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. (No hope from supreme court says kapil sibal)
कपिल सिब्बल म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात ५० वर्षे वकिली केल्यानंतर या न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वासच उरला नाहीय. सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत. परंतु, यामुळे फार मोठा बदल झालेला नाही. ज्या न्यायालयात न्यायाधीशांची निवड तडजोडीच्या प्रक्रियेद्वारे होते, असे न्यायालय कधीच स्वतंत्र होऊ शकत नाही. न्यायालयांमध्ये कोणत्या खंडपीठापुढे प्ररकणांची सुनावणी होईल हे ठरवण्यासाठी प्रक्रिया नाही. सरन्यायाधीशच याबाबतीत निर्णय घेतात, असंही कपिल सिब्बल म्हणाले.
मी गेल्या ५० वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात वकील म्हणून काम करत आहे. मी माझ्या अनुभवावरून सांगतोय की, न्यायालयात कोणत्याही खटल्यावर निकाल येण्याआधी त्या प्रकरणाचं जमिनीवरील स्वरुप सर्व बदललेलं असतं, असंही कपिल सिब्बल म्हणाले.
कलम ३७७ हटवण्यासंदर्भातही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर बोट ठेवले. दरम्यान, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायलायत पोहोचला आहे. शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे आणि ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल लढत आहेत. बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली आहे. तर, विधानसभा उपाध्यक्षांनाच अपात्र ठरवण्याची मागणी शिंदे गटाने केली आहे. त्यामुळे कोणाच्या बाजूने निकाल लागतोय हे १२ ऑगस्टला ठरण्याची शक्यता आहे.