हिजाब प्रकरणावर जोपर्यंत अंतिम निकाल येत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक संस्था किंवा विद्यार्जनाच्या ठिकाणी धार्मिक पोषाख घालणे टाळावे. आम्ही लवकरात लवकर निकाल देऊ, पण शांतता असणे आवश्यक आहे, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सोबतच राज्यात 3 दिवस बंद ठेवण्यात आलेल्या शाळा-कॉलेज सुरू करण्याचे निर्देश देखील प्रशासनाला दिले आहेत. सोमवारी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.
हे प्रकरण बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले. मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम खाजी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने सांगितले की, हिजाब घालणे हा मूलभूत अधिकार आहे की नाही हे आम्ही पाहू. तोंडी कार्यवाहीचे वृत्तांकन करू नका, तर अंतिम आदेश येईपर्यंत वाट पाहण्याच्या सूचना प्रसारमाध्यमांना देण्यात आल्या.
गुरुवारी याप्रकरणी सुनावणी करताना न्यायालयाने, आम्ही या प्रकरणी शाळा आणि कॉलेज सुरू करण्याचा आदेश जारी करू, पण जोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे, तोपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याने धार्मिक कपडे घालण्याचा आग्रह धरू नये. काही दिवसांची गोष्ट आहे. आम्ही लवकरात लवकर निकाल देऊ, पण शांतता असणे आवश्यक आहे, असे सांगितले.
कर्नाटकातील उडुपी येथील एमजीएम कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्यावरून विद्यार्थी गटांमध्ये मोठा वाद झाला होता. काही मुली जेव्हा हिजाब घालून कॉलेजमध्ये पोहोचल्या, तेव्हा त्यांना वर्गामध्ये प्रवेश नाकारण्यात आला. यावेळी विद्यार्थ्यांच्या दोन गटांत वाद उफाळून आला आणि तो वाद नंतर अधिकच चिघळला. हे पाहून पुढील आदेशापर्यंत कॉलेज बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मंगळवारी एका हिजाब घातलेल्या विद्यार्थिनीला भगवे स्कार्फ आणि टोपी घातलेल्या जमावाने जय श्रीरामच्या घोषणा देत घेरले होते. त्यावेळी जमावाला न घाबरता मुलीनेही अल्ला हू अकबरचा नारा दिला होता. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर देशाबरोबरच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. तर हिजाब घालण्यास बंदी घातल्याने मु्स्लीम विद्यार्थिनींनी या निर्णयाला कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.