लोकसंख्यानुसार काही प्रवर्ग आरक्षित केले तरी आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेता येणार नाही, असा निर्वाळा देत सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारच्या जिल्हा परिषद कायद्यातील कलम १२ रद्दबातल ठरवले आहे. त्यामुळे नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी वर्गातील जागा कमी होणार आहेत. तसेच काही विद्यमान सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार असून नव्याने निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. येत्या दोन आठवड्यात त्याबाबत नोटिफिकेशन काढण्याचे आदेश कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यामुळे नागपूर हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली. मात्र, नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला हायकोर्टात न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
हायकोर्टाने याचिका फेटाळल्याने हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले.
दरम्यान, राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. उद्धव ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सुप्रीम कोर्टानेे निकालाच्या अधिन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. आता सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला असल्यामुळे त्यानुसार २७ टक्के नुसारच जागा निश्चित करायच्या आहेत. अकोला जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष किसनराव गवळी यांच्यासह इतरांच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात अमोल करांडे यांनी ही याचिका दाखल केली होती.