पुढे – मागे चार- चार गाड्यांचा ताफा, नोकरशाही वर्गाची मोठ्या प्रमाणात हजेरी, लोकांचा लवाजमा आणि मग अरे ये, बाजुला व्हा! साहेब आलेत. सार्वजनिक ठिकाणचे मंत्री आणि सरकारी अधिकारी येण्यापूर्वीचे चित्र! पण पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी साऱ्या गोष्टींना आवर घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्री, अधिकारी यांच्या दौऱ्यावेळी होणारी पैशांची उधळपट्टी टाळण्यासाठी ममता बँनर्जींनी ‘एक व्यक्ती, एक गाडी’ अशी योजना सक्तीची केली आहे. त्यामुळे मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यावेळी दिसणारा गाड्यांचा ताफा आणि लवाजमा आता काही अंशी तरी कमी होणार हे नक्की! ‘एक व्यक्ती, एक गाडी सक्तीचे केल्याने कोणताही मंत्री अथवा अधिकाऱ्यांची कुरबुर चालणार नाही याकडे देखील आता ममता बॅनर्जींनी लक्ष घातले आहे. शिवाय परदेश दौरे, प्रशासकीय सभा, जेवण आणि इतर शासकीय कार्यक्रमांच्या खर्चाला लगाम लावण्यात येणार आहे. त्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी जातीने लक्ष घालणार आहेत. तसेच या सर्वांची बिले पास करताना ममता बॅनर्जींची सही लागणार हे विषेश! त्यामुळे सरकारी उधळपट्टीला आता चाप बसणार आहे. जेणेकरून मोठ्या प्रमाणावर पैशांची बचत होईल आणि त्याचा उपयोग हा लोककल्याणकारी योजनांसाठी वापरता येईल. असे यावेळ ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केले.
कसा झाला निर्णय
काही अधिकारी किंवा मंत्र्यंकडे एक किंवा जास्त खात्याची जबाबदारी असते. त्यावेळी त्यांच्याकडे खात्यानुसार गाड्यांची संख्या देखील असते. त्यामुळे दौरा किंवा इतर कामासाठी जाताना हा गाड्यांचा ताफा आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचा लवाजमा हा अधिकारी किंवा मंत्र्यांसोबत असतो. त्यामुळे सरकारी खर्चात वाढ होऊन त्याचा भार हा तिजोरीवर पडतो. त्यामुळे आता पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एक व्यक्ती, एक गाडी हे नवे धोरण लागू केले आहे. या नवीन धोरणामुळे एका मंत्र्यांला किंवा अधिकाऱ्याला केवळ एकच गाडी मिळणार आहे. शिवाय, परदेश दौऱ्याकरता देखील ममता बॅनर्जी यांची परवानगी आवश्यक असणार आहे. तसेच देशांतर्गत विमान प्रवासाठी अधिकारी आणि मंत्र्यांना इकॉनॉमिक्स क्लासची तिकीटे देण्यात येतील. जुन्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी आम्ही ४७ हजार कोटी रूपये दरवर्षी खर्च करतो अशी माहिती एका अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. त्यामुळे खर्चावरती नियंत्रण घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कामांच्या देखभालीसाठी समितीची स्थापना
राज्यात सुरू असलेल्या सरकारी प्रकल्पांचा लेखाजोखा मांडण्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकारने मलय कुमार डे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती सरकारी प्रकल्पांचा अंदाज घेईल, तसेच मुदतीमध्येच प्रकल्पांचे काम होईल याकडे लक्ष ठेवेल. जेणेकरून वाढणाऱ्या खर्चाला आळा बसेल. तर, दुसरी समिती ही कोणत्या प्रकल्पांची राज्याला गरज आहे यावर लक्ष केंद्रीत करेल.