नवी दिल्लीः न्यायपालिकेवर भाष्य केल्याप्रकरणी कायदा मंत्री किरन रिजिजू आणि उप राष्ट्रपती जगदीप धनकड यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. अशाच प्रकारची याचिक मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय यावर काय आदेश देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
बॉम्बे लॉयर असोसिएशनने ही याचिका केली आहे. उपराष्ट्रपती धनकड व केंद्रीय कायदा मंत्री रिजिजू यांच्याकडे संविधानिक पद आहे. मात्र भारतीय राज्य घटनेवरच विश्वास नसल्यासारखे वक्तव्य ते करत आहेत. हा राज्य घटनेवर व न्यायपालिकेवर हल्लाच आहे. तरीही उपराष्ट्रपती धनकड व कायदा मंत्री रिजिजू यांच्यावर कोणतीच कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे त्यांना त्या पदावरुन हटवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याआधी मुंबई उच्च न्यायालयातही अशीच मागणी करणारी याचिक करण्यात आली होती. केशवानंद भारती विरूद्ध केरळ सरकार या याचिकेचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कॉलेजियम पद्धत योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. तरीही कॉलेजियम पद्धतीवर वारंवार टीका होत आहे. संविधानिक पद असलेल्यांनी अशी टीका करणे योग्य नाही. नागरिकांसमोर कॉलेजियम पद्धतीवर बोलण्याने राज्य घटना व सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास नाही असेच स्पष्ट होते, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली होती. उप राष्ट्रपती यांच्यावर कारवाईचा करण्याचा अधिकार कोणता कायदा न्यायालयाला देतो, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. मात्र संसदेत अशी कारवाई करण्याचा अधिकार आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील अहमद अबदी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले होते. मात्र अशी कोणती प्रक्रिया आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
उप राष्ट्रपती व कायदा मंत्री संविधानाची शपथ घेतात. न्यायाधीश निवडीच्या प्रक्रियेवर भाष्य करुन ते या शपथेचाच अवमान करतात, असा दावाही adv अबदी यांनी केला. मात्र त्यावर न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला व ती फेटाळून लावली.