जमिनीचे उपजाऊपण कमी होणं धोक्याचं चिन्ह, २०३० पर्यंत २६ लाख हेक्टर जमीन सुपीक करण्याच लक्ष्य – मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या उच्चस्तरीय बैठकीला संबोधित केलं. यावेळी जी-७ समिटच्या ३ सत्रांच्या बैठकीनंतर पंतप्रधान मोदींनी युएनच्या आभासी बैठकीला उपस्थिती लावली होती. या बैठकीत भारतासह जगातील जमीनीच्या विषयावर चर्चा करण्यात आली आहे. मोदींनी बैठकीदरम्यान म्हटलं आहे की, भारताने नेहमीच पृथ्वीला मातेसमान मानलं आहे. भारताने आंतरराष्ट्रीय मंचावर भूमी क्षारीकरणाच्या मुद्द्यावर नेहमीच आवाज उठवा आहे. यामुळे येत्या १० वर्षांत २६ लाख हेक्टर जमीनीला हिरवेगार आणि सुपीक करण्याचं धोरण असल्याचे मोदींनी युएनच्या बैठकीत म्हटलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे की, इतर देशांच्या मदतीने जमीनीवर जंगल आणि जमीन सुपीक हिरवीगार करण्यामध्ये यशस्वी होऊ. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बैठकीत वाळवंट, जमीनची सुपीकता, दुष्काळ या विषयावर मोदींनी परिषदेत संबोधन केलं. पीएम मोदी यांनी म्हटलं आहे की, भारताने मागील १० वर्षात तब्बल ३० लाख हेक्टर क्षेत्राला जोडलं आहे. भारत जमीन सुपीकर करण्याच्या आपल्या राष्ट्रीय वचनबद्धतेला पुर्ण करण्याच्या मार्गावर आहेत. सध्या जगातील दोन तृतीयांश भूमी नापीक झाली असल्याचे दुःख पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केलंय तसेच जमीनीचा कमी होणारा उपजाऊपणा दुष्काळ मानवतेसाठी चिंतेचं असल्याचेही पंतप्रधन मोदींनी म्हटलं आहे.

विकसनशील देशांवर मोठं संकट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे की, जमीनीचा कमी होणारा उपजाऊपणा विकसनशील देशांना आणि जगासाठी धोक्याचं आहे. भारत या प्रकरणात आपल्या मित्र राष्ट्रांना मदत करत आहे कारण जमीन पुन्हा उपजाऊ करण्यात येईल. यासाठी भारतात एक उत्कृष्ठ केंद्र तयार केले आहे. जेणेकरुन भारताला जगाला मदत करता येईल. आम्ही अजून बरीच पावले उचलली आहेत. कच्चच्या रणमध्ये कमी पाऊस पडतो यामुळे तेथे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागेल. कच्छच्या रणमध्ये गवत लागवड करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि यामुळे जमीन कोरडी आणि वाळवंट होण्यापासून वाचवता येईल. ही नैसर्गित पद्धत प्रभावी असल्याचे मोदींनी म्हटलं आहे.

२६ लाख हेक्टर जमीन उपजाऊ करण्याचे लक्ष्य

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्र संघाच्या परिषदेत म्हटले आहे की, भारतात २०३० पर्यंत २६ लाख जमीन हरित करण्याचे लक्ष्य ठेवलं आहे. आम्ही देशातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या दिशेने काम करत आहोत. गेल्या १० वर्षात भारताने ३० लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये वनक्षेत्राचा विस्तार केला आहे. देशात वाळवंटीकरण कमी करण्यासाठी नैसर्गिक पद्धती अवलंबल्या पाहिजे असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.