अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक शोषण तसेच बलात्कारासारख्या घटना रोखण्यसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘पोस्को‘ कायद्यात सुधारणा केली आहे. त्यामुळे आता बलात्कार आणि अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा देण्यात येणार आहे. अल्पवयीन मुंलांवरील वाढत्या गुन्ह्ययांबद्दल देशभरातून चिंता व्यक्त केली जात आहे. अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक शोषण तसेच बलात्कारासारख्या घटना कमी होण्यासाठी फाशीची शिक्षा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. फाशीची शिक्षा दिल्यास अशा घटनांचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे.
पोस्को कायद्यात सुधारणा
अल्पवयीन मुलांवरील वाढत्या गुन्ह्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली जात असून अशा गुन्हांबद्दल कठोर शिक्षा करावी, अशी मागणी होत होती. त्यानुसार प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सशुअल ऑफेन्स (पोस्को) कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणेमुळे चाईल्ड पोर्नोग्राफी चित्रित करणाऱ्या आणि वितरित करणाऱ्यांनाही दंड आमि शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘लहान मुलांच्या सुरक्षेचा विचार करुन पोस्को या कायद्यात बदल करण्यात आला आहे‘, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
पोस्को कायद्यातील कलम २, ४, ५, ६, ९, १४, १५, ३४, ४२ आणि ४५ या कममात सुधारणा करण्यात आली आहे.
कलम ४, ५ आणि ६ मधील सुधारणांमुळे गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा होणार आहे.
कलम १४ आणि १५ बाललैंगिक साहित्य बनवणे, विकणे आणि वितरित करणाऱ्यावर कायद्याचा बडगा उचलला जाईल.
हेही वाचा – अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणार्‍या पित्याला शिक्षा
हेही वाचा – १४ वर्षाच्या मुलीसोबत ५६ वर्षांच्या वकिलाचा विवाह