कनेक्टिविटीला विशेष महत्त्व देण्याच्या याच मोहिमेअंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी यूपीच्या जालौन जिल्ह्यातील उरई तहसीलच्या कैथेरी गावात बुंदेलखंड एक्सप्रेसवेचे उद्घाटन करणार आहेत. 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी पंतप्रधानांनी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवेची पायाभरणी केली होती. या एक्स्प्रेस वेचे काम 28 महिन्यांत पूर्ण झाले असून आता त्याचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे. या एक्स्प्रेस वे साठी 14,850 खर्च आला आहे. पुढे या मार्गाचा विस्तार 6 लेन पर्यंत केला जाऊ शकतो. एक्सप्रेसवेचा विस्तार चित्रकूट जिल्ह्यातील भरतकुप जवळील गोंडा गावातील NH-35 पासून इटावा जिल्ह्यातील कुद्रेल गावापर्यंत आहे, जिथे तो आग्रा-लखनौ एक्सप्रेसवेमध्ये विलीन होतो. हा एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपूर, जालौन, औरैया आणि इटावा या सात जिल्ह्यांतून जातो.
बुंदेलखंड एक्स्प्रेस वेमुळे या भागाची कनेक्टिव्हिटी सुधारेल आर्थिक विकासाला चालना मिळेल असा विश्वास येथील लोकांना आहे. यामुळे स्थानिक लोकांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. बांदा आणि जालौन जिल्ह्यात या द्रुतगती मार्गाजवळ औद्योगिक कॉरिडॉर बांधण्याचे काम सुरू झाले आहे. जालौनचे पोलीस अधीक्षक रवी कुमार यांनी सांगितले की, पंतप्रधानांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर, जिल्हा मुख्यालय, ओराई येथील सर्व हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटमध्ये सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडून कसून तपासणी केली जात आहे. लोकार्पण स्थळी होणाऱ्या जाहीर सभेत शासकीय योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामप्रमुखापासून ते इतर वरिष्ठ अधिकारीही तयारीला लागले आहेत. ते म्हणाले की, लाभार्थ्यांना जाहीर सभेच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी कोणतीही अडचण येऊ नये, हे लक्षात घेऊन संपूर्ण जिल्ह्यातील नगरपालिका व नगर पंचायत मुख्यालयात रोडवेज बसेस उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना सभेच्या ठिकाणी नेण्यासाठी बसेसही विकास गट व गावपातळीवर पाठविण्यात येत आहेत. लोकार्पण सोहळ्यात पंतप्रधानांच्या स्वागतात बुंदेलखंडमधील बुंदेली कलाकारांना त्यांची कला सातत्याने सादर करण्याचे प्रशिक्षण दिले जात आहे.
केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून नरेंद्र मोदी सरकारचे लक्ष मुख्यत्वे कनेक्टिविटी आणि पायाभूत सुविधांवर केंद्रित आहे. कनेक्‍टिव्हिटीवरचा हा फोकस अर्थसंकल्पातील निधी वाटपावरूनही मोजता येतो. 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयासाठी 1.99 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी आतापर्यंतची सर्वाधिक आहे. 2013-14 मधील 30,300 कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही वाढ 550% पेक्षा जास्त आहे. गेल्या सात वर्षांचा विचार केल्यास, देशातील राष्ट्रीय महामार्गाची लांबी 91,287 किमी (एप्रिल 2014 पर्यंत) वरून सुमारे 1,41,000 किमी (31 डिसेंबर 2021 पर्यंत) वाढली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग बांधकामाचा वेग 2020-21 मध्ये प्रतिदिन 12 KM वरून 37 KM प्रतिदिन झाला आहे.