नवी दिल्ली – राहुल गांधी यांचे संसदेचे सदस्यत्व शुक्रवारी संपुष्टात आले. लोकसभा सचिवालयाने याबाबत पत्रक जारी करत लोकसभेच्या वेबसाइटवरूनही राहुल गांधी यांचे नाव हटवले. राहुल गांधी हे केरळमधील वायनाडमधून खासदार होते. सभापतींच्या या निर्णयाविरोधात काँग्रेसने सोमवारपासून संविधान वाचवा आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. आज त्याची रणनीती बनवली जाणार आहे.
2019 मध्ये राहुल यांनी कर्नाटक विधानसभेत मोदी आडनावाबाबत वक्तव्य केले होते. ते म्हणाले होते – सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का आहे? या मानहानीच्या प्रकरणात सुरतच्या कोर्टाने गुरुवारी दुपारी 12.30 वाजता राहुल गांधींना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली. मात्र, त्यांना लागलीच जामीनही मिळाला. परंतु, शिक्षा घोषित झाल्यानंतर अवघ्या 26 तासांतच त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले.
हेही वाचा – “मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं”; खासदारकी रद्द झाल्यानंतर राहुल गांधींची पहिली प्रतिक्रिया
राहुल गांधी अमेठीतून निवडणूक हरले होते. परंतु, २०२४ मध्ये पुन्हा या जागेवर निवडून येण्याकरता त्यांनी प्रयत्न सुरू केले होते. राहुल यांचा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप नेत्या स्मृती इराणी यांच्याकडून पराभव झाला. काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी हे सतत अमेठीच्या गावोगावी फिरत आहेत आणि प्रधान आणि ब्लॉक प्रमुखांच्या भेटीगाठी घेत आहेत आणि राहुल यांना निवडणूक लढवण्याची रणनीती बनवत आहेत. परंतु, उच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्यास दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि नंतर 6 वर्षांसाठी अपात्रतेमुळे ते 8 वर्षे निवडणूक लढवू शकणार नाहीत.
अमेठीमध्ये काँग्रेसचे प्रवक्ते अनिल सिंह म्हणाले की, “राहुल गांधी गेल्या वेळी निवडणूक हरले होते, पण यावेळी ते लढले तर नक्कीच जिंकतील. राहुल गांधी यांच्या निवडणूक लढविण्याबाबत सांगायचे तर ते 2024 ची निवडणूक अमेठीतूनच लढतील. आम्ही तयारीत व्यस्त आहोत. आम्ही कुठेही असलो तरी सरकारचा निषेध करू, असा निर्धार आम्ही केला आहे. ‘रघुपती राघव राजाराम’ गाऊन निर्णयाचा निषेध करणार.”
हेही वाचा – भ्याड, सत्तेच्या भुकेल्या हुकूमशहापुढे कधीही झुकणार नाही; प्रियंका गांधींचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल
हा एक विचारपूर्वक केलेला कट – रमेश जयराम
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की राहुल गांधींचे सदस्यत्व रद्द करणे हा सुनियोजित कट आहे. 7 फेब्रुवारीला राहुल गांधींनी लोकसभेत अदानी मुद्द्यावर भाषण केलं होतं. 16 फेब्रुवारी रोजी भाषणानंतर 9 दिवसांनी त्यांच्याविरुद्धच्या मानहानीच्या खटल्यातील तक्रारदाराने उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मागे घेतली. 27 फेब्रुवारीला 1 वर्षानंतर पुन्हा वाद सुरू झाला. 17 मार्च रोजी निकाल राखून ठेवण्यात आला होता आणि 23 मार्च रोजी शिक्षा घोषित करण्यात आली होती. हा निव्वळ योगायोग आहे का?