नवी दिल्लीः अदानी समुहावर हिंडेनबर्गने केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने Securities and Exchange Board of India (SEBI) ला ३० सप्टेंबरची मुदत दिली आहे. चौकशीचा तपशील १४ ऑगस्टपर्यंत सादर करावा, असेही न्यायालयाने SEBI ला सांगितले आहे.
हिंडेनबर्गच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत द्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज SEBI ने न्यायालयात दाखल केला होता. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिम्हा व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर या अर्जावर सुनावणी झाली. आम्ही तुम्हाला चौकशीसाठी ३० सप्टेंबरची मुदत देतो आहोत. चौकशीचा तपशील १४ ऑगस्टला न्यायालयात सादर करा,असे पूर्णपीठाने SEBI ला सांगितले.
adv प्रशांत भूषण यांनी SEBI च्या भूमिकेवरच प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले. अदानी समुहाला वाचवण्याचा हा प्रयत्न आहे. २०१६ पासून सुरु असलेल्या तपासाच नेमकं काय झालं हे आधी कळायला हवं. जर अदानी समुहाचे शेअर्स चुकीच्या पद्धतीने ५ हजार टक्क्यांनी वाढले असतील तर धोक्याची घंटा वाजायला हवी होती. २०२० साली संसदेत तशी माहिती देण्यात आली होती, असे adv भूषण यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. मात्र SEBI चा तपास सुरु आहे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले.
मुळात २०१६ मध्ये कोणतीही चौकशी सुरु झालेली नाही. त्या चौकशीचा आणि हिंडेनबर्ग चौकशीचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही. २०१६ मध्ये जे काही घडलं ते पूर्णपणे वेगळं होतं. काही कंपन्या नियमांचे पालन करत आहेत की नाही याची चौकशी सुरु करण्यात आली होती. ही चौकशी २०२० मध्ये सुरु करण्यात आली होती, असे मंत्र्याने सांगितले. ही चौकशी २०१६ मध्ये सुरु झाली नव्हती, असे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची नोंद करुन घेत न्यायालयाने SEBI ला चौकशीसाठी ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंतची मुदत दिली.