अनुसूचित जाती जमातींना मिळणारे आरक्षण हे गुणवत्तेच्या निकषांच्या विरोधात नसून गुणवत्तेच्या निकषाला पोषकच आहे, असं मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलं आहे. कर्नाटक सरकारने लागू केलेलं बढतीतील आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवलं आहे. कर्नाटक सरकारने २००६ रोजी घालून दिलेल्या आरक्षणाच्या निकषांनुसार अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांना सरकारी नोकऱ्यांच्या बढतीच्या परीक्षेतही आरक्षण जाहीर केलं होतं. या आरक्षणाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
प्रतिभेला न्याय ही खरी गुणवत्तेची व्याख्या
न्यायाधीश यु. यु. ललित आणि न्यायाधीश चंद्रचूड याप्रकरणी सुनावणी करत होते. हे आरक्षण कायम ठेवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर करत सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाच्या सिद्धांताचे जोरदार समर्थन केलं आहे. ‘चांगले गुण मिळवून यश संपादन करणे ही गुणवत्तेची अत्यंत तोकडी व्याख्या आहे. गुणवत्ता ही फक्त गुणांवर ठरत नसते तर समाजातील वंचित, शोषित, घटकांसह सर्वांनाच समान प्रतिनिधित्व मिळणं. त्यांच्या प्रतिभेला न्याय मिळणं ही खरी गुणवत्तेची व्याख्या आहे’, असं मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलं आहे. तसेचसामाजिक न्याय आणि समता प्रस्थापित करण्यासाठी आरक्षण गरजेचं आहे अशी भावना कोर्टाने व्यक्त केली आहे.
तर विषमता वाढेल
‘आरक्षण दिलं नाही तर समाजातील काही ठराविक घटकांनाच नोकऱ्यांमध्ये, बढत्यांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळेल. असं झाल्यास समाजातील विषमता संपणार नाही. सामाजिक न्याय प्रस्थापित होणार नाही. संविधानाने आखून दिलेले समतेचं मुल्यं मुरणार नाही. विषमता वाढेल. तेव्हा वंचित घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी आरक्षण गरजेचं आहे’. गेल्या वर्षी बढत्यांमधील आरक्षण संविधानाच्या विरोधात नसल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. त्यानंतर कर्नाटक सरकारने दिलेलं बढत्यांमधील आरक्षण कायम ठेवण्याचा फैसला आता देण्यात आला आहे.