देशभरात गाजत असणारा राफेल डील प्रश सर्वोच्च न्यायालयात आहे. राफेल खेरदी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अॅड. एम. एल. शर्मा, अॅड. विनिता धांडा आणि आपचे नेते संजय सिंह यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. ३६ विमानाच्या खरेदीसाठी फ्रान्समधील डसॉल्ट एविएशन कंपनीबरोबर डील झाली आहे. राफेल प्रकरणी काँग्रेस पक्षाने केंद्र सराकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. यामुळे न्यायायलायच्या निर्णयावर आता सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. आज या प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निर्णय येणार आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल संबंधित याचिकेवर सुनावणीवेळी केंद्राला नोटीस जारी न करता सविस्तर माहिती देण्याची विचारणा केली होती.
केंद्राला नोटीस
राफेल प्रकरणी केंद्राला नोटीस पाठविलेली नसून केवळ खरेदी प्रक्रियेची वैधतेची खात्री करून घेणार असल्याचे सर न्यायाधीश रंजन गोगाई, न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाणने म्हटले होते. विमानची किंमत, त्याची तांत्रिक माहिती नको, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले होते. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राफेल करार प्रक्रियेचा तपशील बंद लिफाफ्यात २९ ऑक्टोबर पर्यंत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
डील पारदर्शी पद्धतीने
राफेल डील ही पारदर्शी पद्धतीने करण्यात आल्याचा दावा केंद्राकडून करण्यात आला होता. राफेल डीलचा फायदा राजकीय स्वार्थासाठी केला जात असल्याचा आरोप सरकारने विरोधकांवर केला होता. सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांना हटविण्या मागे राफेलमधील भ्रष्टाचारच जबाबदार असल्याचा आरोप काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी केला होता. सार्वजन क्षेत्रातील हिंदुस्थान एरोनॉटिकल कंपनीला राफेलचे कंत्राट देण्याऐवजी खासगी क्षेत्रातील अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला कंत्राट देण्यामागचे गौडबंगाल काय असा सवालही राहुल गांधींनी उपस्थित केला होता.