नवी दिल्लीः हिंदू परंपरेनुसार विवाह झालेल्या जोडप्याने परस्पर संमतीने स्टॅम्प पेपरवर घेतलेला घटस्फोट मान्य होणार नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात स्पष्ट केले आहे.
एका जोडप्याचा मे महिन्यात घटस्फोट झाला. हा घटस्फोट त्यांनी परस्पर संमतीने स्टॅम्प पेपरवर घेतला होता. त्यांनतर पत्नीला पोटगी देण्याचा विषय कौटुंबिक न्यायालयात होता. न्यायालयाने पत्नीला महिना सात हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश पतीला दिले. याविरोधात पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. माझे वेतन १५ हजार रुपये आहे. त्यामुळे मला सात हजार रुपये पोटगी देणे शक्य नाही, असा युक्तिवाद पतीने केला.
मात्र माझा पती व्यावसायिक आहे. त्याचे महिन्याचे उत्पन्न एक लाख रुपये आहे. मला दरमहा ५० हजार रुपये पोटगी हवी आहे, अशी मागणी पत्नीने न्यायालयात केली होती. यावरील सुनावणीत न्यायालयाने वरील मत व्यक्त केले. जोडप्याचा विवाह हिंदू पद्धतीने झाला आहे. त्यांना परस्पर संमतीने स्टॅम्प पेपरवर घटस्फोट घेता येणार नाही. अशा घटस्फोटाला न्यायालयात मान्यता नाही. असा घटस्फोट न्यायालयात निरर्थकच ठरतो, असे न्या. संजीव सचदेव आणि न्या. रजनीश भटनागर यांनी स्पष्ट केले. पत्नीला सात हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेशही न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत.
पती-पत्नीमध्ये वाद झाल्यास ते घटस्फोटासाठी कुटुंब न्यायालयात अर्ज करु शकतात. घटस्फोटासाठी वैध कारण व त्याचे पुरावे द्यावे लागतात. तसेच घटस्फोट रोखण्यासाठी जोडप्याचे समुपदेशन केले जाते. घटस्फोटाआधी एकत्र राहण्याचा सल्ला दिला जातो. त्यातूनही जर जोडप्यात समन्वय नाही झाला तर न्यायालय त्यांच्या संमतीने घटस्फोटासाठी मान्यता देते. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेले हे स्पष्टीकरण स्टॅम्प पेपरवर घेतल्या जाणाऱ्या घटस्फोटावर निर्बंध आणणारे आहे.
तसेच पोटगीही पतीच्या मासिक उत्पन्नावर पत्नीला दिली जाते. दरमहा पोटगी किंवा एक रक्कमी पोटगी असे दोन्ही पर्याय असतात. उच्च न्यायालयात तर एक घटस्फोट तीन कोटी रुपयांची पोटगी देऊन झाला आहे.