नवी दिल्ली : सीबीआयवर भारत सरकारचे नियंत्रण नसल्याचे केंद्र सरकारने आज, गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. राज्यातील अनेक प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याला आक्षेप घेत पश्चिम बंगाल सरकारने याचिका दाखल केली आहे. त्यावर केंद्र सरकारने याबाबतची भूमिका स्पष्ट केले आहे. (Supreme Court: Central government has clarified that CBI is autonomous)
राज्यघटनेच्या कलम 131अंतर्गत पश्चिम बंगाल सरकारने केंद्राविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. सीबीआयने राज्याच्या परवानगीशिवाय अनेक प्रकरणांचा तपास हाती घेतला आहे. सीबीआय एफआयआर नोंदवून त्याचा तपास करत असल्याचा आरोप पश्चिम बंगाल सरकारतर्फे करण्यात आला आहे. राज्याने आपल्या अधिकार क्षेत्रात सीबीआयला विविध प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतल्यानंतरही हे घडत असून असे करणे चुकीचे आणि संघराज्य रचनेच्या विरोधात आहे, असे पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारचे म्हणणे आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने दाखल केलेल्या या दाव्यावर केंद्राने आपल्या प्राथमिक आक्षेपात, सीबीआय आमच्या ‘नियंत्रणात’ नसून स्वायत्त असल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा – Lilavati Hospital : लीलावती रुग्णालयात 500 कोटींचा अपहार; फॉरेन्सिक ऑडिटमुळे प्रकरण उघडकीस
केंद्र तसेच एक किंवा अधिक राज्यांमधील वादात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ अधिकारक्षेत्राशी निगडीत कलम 131 आहे. घटनेचे कलम 131 हे सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेले ‘सर्वात पवित्र अधिकारक्षेत्रांपैकी एक’ आहे आणि या तरतुदीचा गैरवापर होऊ दिला जाऊ शकत नाही, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने सांगितले. तसेच, ज्या गुन्ह्यांचा सीबीआयने नोंद केल्याचा उल्लेख राज्य सरकारने केला आहे, ते केंद्र सरकारने नोंदवलेले नाहीत. भारत सरकारने कोणताही गुन्हा दाखल केलेला नाही. सीबीआयने ते दाखल केलेले आहेत. सीबीआय भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली नाही, असे तुषार मेहता म्हणाले.
खरेतर, 16 नोव्हेंबर 2018 रोजी पश्चिम बंगाल सरकारने सीबीआयला तपासाबाबत किंवा राज्यात छापे टाकण्याबाबत दिलेली ‘संमती’ मागे घेतली होती. यानंतरही सीबीआय गुन्हे नोंदवत असल्याच्या विरोधात पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
हेही वाचा – Election Commission : मतदानाच्या टक्केवारीवरून नवा वाद; निवडणूक आयोगाला घेरण्याचा प्रयत्न