कोरोना व्हायरसमुळे देशभरात लॉकडाऊनची मर्यादा वाढतच चालली आहे. त्यामुळे अनेक राज्यातील मजूर आता चालतच आपापल्या गावी निघाले आहेत. या विषयावर सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. श्रमिकांना प्रवासाची व्यवस्था करुन द्यावी आणि या मजुरांच्या ने-आणीवर देखरेख करावी, अशी विनंती कोर्टाला करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने यावर निर्देश देताना सांगितले की, “देशभरातील स्थलांतरीत कामगारांना आम्ही कसे काय रोखू शकतो? यावर निगरानी राज्यांनी ठेवायची आहे. तसेच केवळ वर्तमानपत्रातील बातम्यांच्या आधारे आम्ही कोणत्याही गोष्टीत हस्तक्षेप करु शकत नाही.”
वकील अलख आलोक श्रीवास्तव यांनी याचिकेचे समर्थन करताना सांगितले की, “स्थलांतरीत मजूर चालत जात असल्यामुळे त्यांचा अपघाती मृत्यू होत आहे. श्रमिकांना त्यांच्या घरी पोहोचायचे असल्यामुळे ते चालत निघाले आहेत. ८ मे रोजी महाराष्ट्रात एका मालगाडीखाली येऊन १६ प्रवासी मजुरांचा मृत्यू देखील झाला.” रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार लॉकडाऊन दरम्यान रोजगार गमावल्यामुळे अनेक मजूर आपल्या मूळ गावी जाण्यासाठी बाहेर पडले. राज्यांनी मजुरांना परत घेण्यासाठी मंजुरी द्यावी, अशी मागणी आम्ही वारंवार करत आहोत. तसेच हजारो श्रमिकांना आतापर्यंत आम्ही त्यांच्या राज्यात सोडलेले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत सांगितले होते की, सुप्रीम कोर्टाने सर्व जिल्हा न्यायाधिकाऱ्यांना आदेश देऊन स्थलांतरीत कामगारांच्या राहण्याची, जेवणाची व्यवस्था करावी. तसेच त्यांना प्रवासाची मोफत प्रवासाची सुविधा द्यावी. मात्र सुप्रीम कोर्टाने या विषयात मध्यस्थी करण्यास नकार दिला. तसेच या खंडपीठातील इतर न्यायधीश एस. के. कॉल आणि बी. आर. गवई यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना स्थलांतरीत कामगारांना थांबिवण्याबाबत काही करता येईल का? याबाबत निर्देश दिले.
मेहता यांनी सांगितले की, स्थलांतरीत कामगारांना राज्यांकडून प्रवास, राहण्याची, जेवणाची सुविधा पुरवली जात आहे. मात्र तरिही कामगार जर पायीच जायचे ठरवत असतील तर काहीच होऊ शकणार नाही. तसेच जर त्यांनी चालत जायचे ठरविले तर त्यांना थांबिवण्यासाठी राज्य काही करु शकत नाही. त्यांना अडविण्यासाठी बळाचा वापर करणे उचित ठरणार नाही.