काश्मीर जमावबंदी प्रकरणी तात्काळ सुनावणीस सुप्रीम कोर्टाची मनाई

केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यभरात इंटरनेट आणि अन्य काही बाबींवर निर्बंध घालण्यात आले होते. याविरोधात काँग्रेसचे कार्यकर्ते तेहसीन पुनावाला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर प्रकरणात अटकेत असलेल्या नेत्यांना सोडावे, अशी विनंती करणारी ही याचिका दाखल केली होती. मात्र, काँग्रेसचे कार्यकर्ते तेहसीन पुनावाला यांना झटका देत सदर याचिकेवर सर्वाच्च न्यायालयाने त्वरित सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे.

काश्मीर जमावबंदीच्या वेळी इंटरनेट सेवाही बंद

कलम ३७० हटवण्याच्या घोषणेपूर्वीच केंद्र सरकारने मोठी तयारी करण्यात आली होती. जम्मू-काश्मीरमध्ये साधारण ३५ हजार सैनिकांना तैनात करण्यात आले होते. काश्मीर जमावबंदीच्या वेळी राज्यामधील इंटरनेट सेवाही बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याशिवाय या घोषणेनंतर कोणत्याही प्रकारच्या हिंसेच्या घटना घडू नये याकरिता कलम १४४ लागू करण्यात आला होता.

३७० कलम रद्द करण्याच्या घोषणेनंतर मेहबुबा, ओमर अब्दुल्लांना अटक

तसेच, संपुर्ण राज्यातील इंटरनेट आणि लँडलाईन सेवादेखील बंद करण्यात आली होती. यावेळी पोलीस अधिकाऱ्यांना सॅटेलाईट फोन देण्यात आला होता. ३७० कलम रद्द करण्याच्या घोषणेनंतर जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती आणि नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे अध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला या दोघांनाही ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आले होते.

याचिकेवर त्वरित सुनावणी करण्यास मनाई

दरम्यान, याविरोधात काँग्रेसचे कार्यकर्ते तेहसीन पुनावाला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने पुनावालांच्या याचिकेवर त्वरित सुनावणी करण्यास मनाई केली आहे.