कोरोनामुळे देशभऱात सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे बेरोजगारांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबातील लहान मुले देखील आता भीक मागताना दिसत आहेत. भीक मागणाऱ्यांमध्ये लहान मुलांचे प्रमाण वाढले आहे. असे असूनही राज्य सरकार व पोलीस प्रशासनाकडून उपाययोजना करण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. असा आरोप याचिकादार ज्ञानेश्वर दारवटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे.
ज्ञानेश्वर दारवटकर यांनी केलेल्या अर्जावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने या विषयी शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचे संकेत दिले आहेत.
काय आहे आरोप
महाराष्ट्र भीक मागणे प्रतिबंधक कायदा, १९५९ या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे भीक मागण्यास प्रतिबंध आहे. तरीही भीक मागून पैसे कमवण्यासाठी लहान मुलांचा वापर करणारी टोळी शहरांमध्ये कार्यरत आहेत. मात्र याविषयी पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई केली जात नाही. अशा बेघर व रस्त्यांवर राहणाऱ्या लहान मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी केंद्रे सुरू करणे. महापालिकेकडून निर्माण करण्यात येणाऱ्या केंद्रांमध्ये त्यांना आवश्यक शिक्षण देणे इत्यादी गोष्टी बंधनकारक असूनही काहीही केले जात नाही. असा आरोप दारवटकर यांनी केला आहे.
हे ही वाचा – India- China Border: गलवानमधील घुसखोरीविरोधात कायद्यात दुरुस्ती, अमेरिकेची मंजूरी!