अर्थव्यवस्था ढासळत असून देशावर मंदीचे सावट निर्माण झाल्याची विरोधकांकडून सरकारवर टीका करण्यात येत आहे. यावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विरोधकांना जगाचा अभ्यास करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्या म्हणाल्या की, ”संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था ढवळून निघाली आहे. जगातील बहुतांश देश आर्थिक मंदीचा सामना करत आहेत. त्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्थितीत असून देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्याचं काम वेगाने सुरु आहे”, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली.
काय म्हणाल्या निर्मला सीतारामन?
पत्रकारांना माहिती देताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, ”भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारण्याचं काम वेगाने सुरु आहे. अर्थव्यवस्था सुधारण्याची बहुतांश प्रक्रिया ऑटोमॅटिक झाली आहे. भारतात व्यवहार करणे सुलभ, सोपे झाले असून येत्या काही दिवसांमध्ये जीएसटीची प्रक्रियासुद्धा अधिक सुलभ करण्यात येईल. यावेळी कॅपिटल गेन्सवरचा सरचार्ज मागे घेण्यात आल्याचेही निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले. या निर्णयामुळे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी व्यक्त केला. भारताची अर्थव्यवस्था बळकट होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कसोशीने प्रयत्न करत असल्याचेही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
हेही वाचा – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लंडनमधील स्मारकासाठी राज्य शासन प्रयत्नरत
डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत
जगभरातील बहुतांश देश आर्थिक मंदीचा सामना करत आहे असे सांगत विविध महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील मंदीची निर्मला सीतारामन यांनी माहिती दिली. बाजारात रोखीच्या संकटाबरोबर ऑटो सेक्टर, रिअल इस्टेटमध्ये मंदी असल्याचे त्यांनी सांगितले. मागील २० वर्षांमध्ये कारची विक्री घटल्याचे सांगत खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्या धोक्यात आल्याची माहिती दिली. डॉलरच्या तुलनेत रुपयासुद्धा कमकुवत होत असल्याचे सांगत जगाच्या तुलनेत भारताची अर्थव्यवस्था सुस्थितीत असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
चलन पुरवठा वाढवण्यासाठी बँकांना ५ लाख कोटींचे पॅकेज
देशाला आर्थिक मंदीच्या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने कर सुधारणांची घोषणा केली आहे. देशात चलन पुरवठा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार, बँकांना ५ लाख कोटी रुपये देणार आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. दिर्घ मुदत आणि अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावरील कर सरचार्ज मागे घेण्यात आला आहे. तसेच परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांवरील अतिरिक्त सरचार्ज मागे घेतला जाणार आहे. इतकंच नव्हेतर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीचे उल्लंघन केल्यास गुन्हेगारी खटला दाखल करण्याचे निश्चित केले होते. मात्र आता फक्त दंड होणार आहे. तसेच स्टार्टअप्सवर लागण्यात येणारा एंजल टॅक्सही मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर रिर्झव्ह बँकेकडून होणार्‍या रेट कपातीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहचवण्याच्या सचूना बँकांना देण्यात आल्या असून त्यामुळे गृह, वाहन आणि किरकोळ कर्जावरील व्याज कमी होणार असल्याचेही सीतारामण म्हणाल्या.
गृह, वाहन, किरकोळ कर्जही स्वस्त होणार
केंद्र सरकारच्यावतीने आर्थिक सुधारणांचा उल्लेख करताना अर्थमंत्री म्हणाले की, जीएसटीत ज्या काही त्रृटी आहेत, त्या दूर करण्यात येतील. कर आणि कामगार कायद्यात सातत्याने सुधारणा करण्यात येत आहे. सरकार कोणाचे शोषण करत असल्याचे म्हणणे चुकीचे आहे. संपत्तीचे निर्माण करणार्‍या व्यक्तींचा आम्ही सन्मान करतो. कंपन्यांचे अधिग्रहण, विलनीकरणाची मंजुरी आम्ही तातडीने देत आहोत. करांमुळे होणार्‍या छळाच्या प्रकरणांवर आम्ही निश्चितच अंकुश आणू.
रिर्झव्ह बँकांकडून होणार्‍या रेटमधील कपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहचवण्यास बँकांनी सहमती दर्शवली आहे. बँकांमधून कर्ज घेणार्‍या ग्राहकांना दिलासा देताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, संपूर्ण कर्ज फेडण्याच्या १५ दिवस अगोदर अमानत म्हणून बँकांमध्ये जमा करण्यात आलेली कागदपत्रे ग्राहकांना परत द्यायला हवेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेदरम्यान देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत एक प्रेझेंटेशन सादर केले. त्यात ३२ स्लाईडमध्ये त्यांनी देशआच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र स्पष्ट केले.
आर्थिक पुनर्रचना सुरू आहे
ऑटो क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, मार्च २०१० पर्यंत खरेदी करण्यात येणार्‍या बीएस-४ इंजनच्या वाहनांना चालवण्यात कोणतीही अडचण नाही. रजिस्ट्रेशन फीमध्ये करण्यात येणारी वाढ २०२० पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना केंद्र सरकारचे प्राधान्य असल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या गाड्या बंद होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे या गाड्यांची विक्री कमी झाल्याची तक्रार येत आहे. सध्या जागतिक जीडीपी ३.२ टक्के आहे. जागतिक मागणी कमी झाली आहे. चीन, अमेरिकासह जगातील सर्व देशांपेक्षा आमच्या जीडीपीची वाढ जास्त आहे. आर्थिक पुनर्रचना सुरू आहे. पर्यावरणाशी संबंधित परवानग्या त्वरीत देण्यात येत आहेत. व्यवसायाला परवानगी देण्याची प्रक्रिया आम्ही सातत्याने सोपी करत आहोत, असे सीतारामण यांनी सांगितले.