नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टर हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे. मात्र, नागरिकत्व कायद्याची गरज नव्हती, अशी भूमिका बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी मांडली. ‘गल्फ न्यूज’ला दिलेल्या मुलाखतीत भारतातील नव्या कायद्याविषयी त्यांनी हे वक्तव्य केले.
३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या हिंदू, जैन, शिख, पारसी, बौद्ध आणि ईसाई या धर्माच्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. या कायद्यावरून देशात गेल्या काही आठवड्यांपासून आंदोलने सुरू आहेत. काही दिवसांपूर्वी बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन यांनीही सीएएबद्दल मत व्यक्त केले होते. मोमेन म्हणाले होते की, सीएए आणि एनआरसी हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे. मात्र, त्याचा परिणाम शेजारी राष्ट्रांवर होत आहे. मोमेन यांच्या या वक्तव्यानंतर आता शेख हसीना यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे.
भारतातून कोणी परत येते का? असे शेख हसीना यांना मुलाखतीदरम्यान विचारले असता त्या म्हणाल्या की, भारतातून परत कोणी येत नाही. मात्र, भारतात अनेकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. बांगलादेशने कायमच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सीएए आणि एनआरसी हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे. मोदी यांनीही हेच सांगितले होते.