आपल्या स्वप्नातील घर खरेदी करू इच्छिणार्‍यांना केंद्रातील भाजप सरकारने मोठे गिफ्ट दिले आहे. सवलतींच्या नव्या घरांवर लावण्यात आलेला जीएसटी ८ टक्क्यांवरून फक्त १ टक्का करण्यात आला आहे. तर बांधकाम सुरू घरांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून कमी करत केवळ ५ टक्के करण्यात आला आहे. जीएसटी समितीच्या बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही घोषणा केली आहे.
अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले की, आम्ही बांधकाम क्षेत्राला मोठे प्रोत्साहन देऊ इच्छितो. सवलतीच्या घरांची परिभाषा बदलण्यात आली असून या घरांचा जास्तीतजास्त लोक फायदा घेऊ शकतील.दिल्ली-एनसीआर, कोलकाता, मुंबई, बंगळुरू यांसारख्या मेट्रोपॉलिटन शहरांमध्ये सवलतीच्या घरांचे नियम बदलण्यात आले आहेत. आता ही घरे ६० चौरस मीटर चटई क्षेत्रफळाची असतील. तर मेट्रोपॉलिटन नसलेल्या शहरांमध्ये ही घरे ९० चौरस मीटर चटई क्षेत्रफळाची असतील. त्यांची जास्तीतजास्त किमत ४५ लाख रुपये असेल. हे नवीन दर १ एप्रिल २०१९ पासून लागू होतील.
दरम्यान, बांधकाम सुरू असलेली घरे व फ्लॅटवर सध्या 12 टक्के जीएसटी असला, तरी बिल्डरांना त्याचे इनपुट क्रेडिट मिळत असल्यामुळे प्रत्यक्षातील हा कर 5 ते 6 टक्केच पडतो. तथापि, बिल्डर इनपुट सवलत ग्राहकांपर्यंत हस्तांतरित करीत नाहीत. त्यामुळे तो 5 टक्के करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.
यापूर्वी बुधवारी जीएसटी परिषदेची बैठक झाली होती. त्याचवेळी गृहखरेदीवर आकारण्यात येणार्‍या जीएसटीमध्ये कपात करण्याचा निर्णय होणे अपेक्षीत होते. मात्र, काही राज्यांनी या विषयावर आणखी विचारविनिमय करायचा असल्याचे सांगत वेळ मागितल्याने हा प्रस्ताव प्रलंबित राहिला होता.