तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत मंजूर

तलाक..तलाक..तलाक असा उच्चार करून तलाक देणार्‍या मुस्लिम पुरुषाला गुन्हेगार ठरवून तुरुंगावासाची तरतूद असलेले तिहेरी तलाक विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकावर घेणात आलेल्या आवाजी मतदानात विधेयकाच्या बाजूने ३०३ तर विरोधात ८२ खासदारांनी मतदान केले. आता हे विधेयक राज्यसभेत जाणार आहे.

या विधेयकात विरोधी पक्षांनी अनेक दुरुस्ती सुचवल्या. मात्र, विरोधकांच्या सर्व दुरुस्ती फेटाळण्यात आल्या. विधेयकातील एक नियम ज्याअंतर्गत तिहेरी तलाक देणे हा फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा ठरवण्यात आला असून त्यासाठी तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. या नियमावर घेण्यात आलेल्या मतदानात नियमाच्या बाजूने ३०२ तर विरोधात ७८ मते पडली. काँग्रेस, जनता दल (संयुक्त), तृणमूल काँग्रेसाच्या खासदारांनी तिहेरी तलाकच्याविरोधात सभात्याग केला. यापूर्वी केंद्रीय विधीमंत्री रवी शंकर प्रसाद विधेयकावर सभागृहात म्हणाले की, स्त्री समानता आणि त्यांना न्याय देण्यासाठी हे विधेयक आवश्यक आहे. ऑगस्ट २०१७ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने तिहेरी तलाकच्याविरोधात निर्णय दिला आहे. तरीही मुस्लिम महिला या तिहेरी तलाकच्या शिकार होत आहेत. जानेवारी २०१७ पासून देशात ५७४ तिहेरी तलाकच्या घटना घडल्या. तर सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतरही ३०० पेक्षा जास्त तिहेरी तलाक देण्यात आलेले आहेत.

विधेयकाला विरोधकांचा विरोध

या विधेयकाला विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला. मात्र स्त्री समानता आणि न्यायाच्या दिशेने हे विधेयक म्हणजे पुढचे पाऊल आहे, असे सकारकडून सांगण्यात आले. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि द्रमुक पक्षाने हे विधेयक फेरपडताळणी करण्यासाठी संसदीय समितीकडे सोपवण्यात यावे, अशी मागणी केली. तिहेरी तलाक विधेयकावरुन एमआयएमचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसींनी सरकारला लक्ष्य केले. लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी आणि खासदार शशी थरुर यांनीदेखील तिहेरी तलाक विधेयकाला विरोध दर्शवला. सुप्रीम कोर्टाने तिहेरी तलाकबद्दल फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यास सांगितलेले नाही. आमचा याच गोष्टीला विरोध आहे, असे चौधरी म्हणाले. तर केवळ एका समुदायाच्या महिलांसाठीच कायदा का आणला जात आहे, इतर समुदायांसाठी असा कायदा का नाही, असे थरूर म्हणाले.

हेही वाचा – तिहेरी तलाक विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी