तिहेरी तलाक प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकारला नोटीस

तिहेरी तलाक हा गुन्हा ठरविणाऱ्या मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कायदा, २०१९ च्या घटनात्मक वैधतेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने आज, शुक्रवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. यंदाच्या संसदेतील अधिवेशनात मुस्लिम समाजातील तिहेरी तलाक प्रथेवर बंदी घालण्याबाबतचे विधेयक लोकसभा आणि त्यानंतर राज्यसभेत मंजूर झाले. तर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही या विधेयकावर स्वाक्षरी करून त्याचे कायद्यात रूपांतर केले. मात्र, या कायद्याच्या वैधतेवर प्रश्न निर्माण करत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

सुनावणीवेळी काय सांगितले न्यायाधीशांनी

तिहेरी तलाक प्रकरणी घटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन झाले असल्याचा दावा करत मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कायदा, २०१९ असंविधानिक ठरवावा, अशी मागणी याचिकेतून केली आहे. या याचिकेची दखल घेत मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासून पाहणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणी न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामना आणि अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने केंद्राला नोटीस बजावली आहे. ‘आम्ही कायद्याची वैधता तपासून पाहू’, असे खंडपीठाने वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद यांना यावेळी सांगितले. खुर्शीद या प्रकरणी एका याचिकाकर्त्याची बाजू मांडत आहेत. तिहेरी तलाक हा कायद्याने गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. पत्नीला तिहेरी तलाक देणाऱ्या पतीला तीन वर्षे शिक्षेची तरतूद कायद्यात केली आहे. या सर्व बाबी तपासून पाहण्याची गरज असल्याचे खुर्शीद यांनी खंडपीठासमोर सांगितले.