देशात बेरोजगारी कोरोना विषाणू पेक्षा घातक बनत चालली आहे. बेरोजगारीचं प्रमाण कमी झालं नाही तर देशाला संकटात टाकू शकते. सरकारी आकडेवारीनुसार, या महिन्यात म्हणजेच मार्च २०२१ मध्ये भारतातील बेरोजगारीचे प्रमाण ६.५ टक्के आहे. बेरोजगारीचा दर शहरी भागात ७.१ टक्के आणि ग्रामीण भागात ६.२ टक्के आहे. म्हणजेच बेरोजगारीची समस्या शहरांमध्ये अधिक आहे.
देशात अशी १० राज्ये आहेत जिथे देशापेक्षा त्या राज्यातील बेरोजगारीचा दर जास्त आहे. हरियाणा, राजस्थान, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, दिल्ली आणि पंजाब या राज्यांमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण जास्त आहे. सरकारी आकडेवारी पाहता देश अनलॉक झाला असला तर रोजगाराच्या संधी मात्र अद्याप लॉक आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार देशातील शहरी बेरोजगारीचे दर लॉकडाऊनच्या पहिल्या तीन महिन्यांच्या (एप्रिल ते जून २०२०) दरम्यान २०.९ टक्क्यांवर पोहोचला होता. तर आधीच्या तीन महिन्यात (जानेवारी-मार्च २०२०) दरम्यान हा दर ९.१ टक्के आणि (एप्रिल-जून २०१९) दरम्यान ८.९ टक्के होता. एप्रिल ते जून २०२० दरम्यान, १५-२९ वर्षातील लोकांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण ३४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं आहे.
कोरोनाने अर्थव्यवस्थेला असा काही फटका बसला आहे की, पर्यटनापासून हॉटेल्स आणि विमान कंपन्यांपर्यंतच्या क्षेत्रांवर याचा तीव्र परिणाम झाला आहे. छोट्या उद्योगांना टाळं लागलं आणि एकाच झटक्यात लाखो लोक रस्त्यावर आले. ७० लाखाहून अधिक पीएफ खाती बंद झाली. पण आता ५३ लाख नवीन पीएफ खाती उघडल्यामुळे परिस्थिती सुधारत असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
बेरोजगारी आणि भारताचं जूनं नातं
मार्च २०१६ मध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण ७.७ टक्के होते.
मार्च २०१७ मध्ये ती लक्षणीय घट होऊन ते प्रमाण ७.७ टक्क्यांवर गेलं.
मार्च २०१८ मध्ये ते प्रमाण पुन्हा वाढून ६ टक्के झालं.
मार्च २०१९ मध्येही वाढ झाली आणि हे प्रमाण ६.७ टक्क्यांवर गेलं.
गेल्या ५ वर्षात तरुणांना रोजगार मिळावा यासाठी मोदी सरकारने अनेक योजनाही आणल्या. पीएम रोजगार योजनेत २०१-१७ ते २०२०-२१ पर्यंत २१ लाख ७१ हजार लोकांना रोजगार मिळाला आहे. पंडित दीनदयाळ ग्रामीण कौशल्य योजनेच्या माध्यमातून गेल्या ५ वर्षात ५ लाख ४९ हजार ५० लोकांना रोजगार मिळाला. दीनदयाल अंत्योदय योजनेंतर्गत ५ वर्षात ५ लाख १४ हजार ९९८ लोकांना काम देण्यात आले.