फरार उद्योगपती विजय मल्ल्याने भारताकडे प्रत्यार्पण करण्याच्या निर्णयाविरोधात लंडनच्या कोर्टात अपील केली आहे. मल्ल्याने लंडनच्या सर्वोच्च न्यायालयात हा अर्ज दाखल केला आहे. २० एप्रिल रोजी ब्रिटीश उच्च न्यायालयाने मल्ल्याचे अपील फेटाळली. सध्या हे प्रकरण होम सेक्रेटरी प्रीती पटेल यांच्याकडे प्रलंबित आहे. भारताकडे प्रत्यार्पण होऊ नये, यासाठी मल्ल्या न्यायालयाचे उंबरठे झिझवत आहे. लवकरच मल्ल्याच्या अपीलावर सुनावणी होणार आहे. बँकांची कर्ज बुडवून लंडनमध्ये फरार झालेला मद्यसम्राट विजय मल्ल्यावर नऊ हजार कोटींचं कर्ज आहे. डिसेंबर २०१८ मध्ये लंडनमधील मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने विजय मल्ल्याला भारताच्या ताब्यात देण्याचे आदेश ब्रिटन सरकारला दिले होते. विजय मल्ल्यावर कर्ज थकवणे, मनी लाँड्रिंगचा आरोप आहे.
यु.के क्राउन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिसेसचे प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे की, मल्ल्याच्या अपीलावर उत्तर देण्यासाठी १४ दिवसांचा अवधी आहे. यु.के क्राउन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिसेस संघटना मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासंदर्भातील खटल्यात भारताची बाजू मांडत आहे. यु.के.च्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणे ही बाब सर्वसामान्यांच्यादृष्टीने महत्वाची आहे. अल्प प्रमाणात यु.के.च्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जातं. क्वचित प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जातं.
हेही वाचा – कायदा मंत्रालयातील अधिकारी कोरोना पॉझिटिव्ह, शास्त्री भवनचा एक मजला सील
मल्ल्याने यापूर्वीही कर्ज फेडण्यास तयार असून, भारतात परतणार नसल्याचं म्हटलं आहे. उच्च न्यायालयाने प्रत्यार्पणाविरोधातील अपील फेटाळल्या नंतर याबाबत कायदेशीर लढाई सुरुच राहील, असं फरार उद्योजक विजय मल्ल्या याने सोशल मीडियावर म्हटलं होतं.