कोलकाता:कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारला दणका देत शिक्षक भरती रद्द केली आहे. उच्च न्यायालयाने 2016 च्या एसएससी भरतीचे संपूर्ण पॅनल रद्द केले आहे. त्यामुळे बंगालमधील सुमारे 26 हजार शिक्षकांना नोकरी गमवावी लागणार आहे. चार आठवड्यांत शिक्षकांना पगार परत करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. (West Bengal Teachers Recruitment Scam Calcutta high court order to 23 thousand Bengal teachers fired told to return salary)
2016 मध्ये ही भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. त्यावेळी पार्थ चॅटर्जी बंगालचे शिक्षणमंत्री होते. या प्रकरणातील अनियमिततेच्या अनेक तक्रारी कोलकाता उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या.
काय आहे बंगाल शिक्षक भरती घोटाळा?
2014 मध्ये, पश्चिम बंगालच्या स्टाफ सिलेक्शन कमिशनने शिक्षकांच्या भरतीसाठी अधिसूचना जारी केली होती. त्यावेळी पार्थ चॅटर्जी बंगालचे शिक्षणमंत्री होते. 2016 मध्ये ही भरती प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र अर्जदारांनी अनियमिततेचा आरोप करत कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. भरती प्रक्रियेत हेराफेरी झाल्याचा आरोप करण्यात आला. कमी पटसंख्या असूनही नोकऱ्या देण्यात आल्या, तर नोकऱ्या मिळालेल्या बहुतांश लोकांनी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली नव्हती.
जवळपास पाच वर्षे या प्रकरणावर सुनावणी घेतल्यानंतर मे 2022 मध्ये उच्च न्यायालयाने सीबीआयला या भरतीची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. प्रत्यक्षात भरतीसाठी 5 ते 15 लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला होता. अशा परिस्थितीत ईडीने या घोटाळ्याची मनी लाँड्रिंगच्या दृष्टीकोनानेही चौकशी केली. पुरावे मिळाल्यानंतर ईडीने पार्थ चॅटर्जी आणि त्यांची जवळची सहकारी अर्पिता मुखर्जी यांना अटक केली. यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पार्थ चॅटर्जी यांची पदावरून हकालपट्टी करून त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली.
ज्या उमेदवारांचे गुण कमी आहेत, त्यांना गुणवत्ता यादीत उच्च पदे देण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. अशा काही तक्रारीही आल्या होत्या, ज्यात काही उमेदवारांची नावे गुणवत्ता यादीत नसतानाही त्यांना नोकरी देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. टीईटी परीक्षाही उत्तीर्ण न झालेल्या काही उमेदवारांना नोकऱ्या देण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. राज्यात शिक्षक भरतीसाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे.
ईडीने 2022 मध्ये या प्रकरणी तपास सुरू केला होता. 22 जुलै रोजी ईडीने पार्थ चॅटर्जीच्या घरासह 14 ठिकाणी छापे टाकले होते. पार्थ चॅटर्जीच्या घरावर छापेमारी करताना ईडीला अर्पिता मुखर्जीच्या मालमत्तेची कागदपत्रे सापडली होती. जेव्हा पार्थ चॅटर्जीला अर्पिताबद्दल विचारण्यात आले तेव्हा त्याने समाधानकारक उत्तर दिले नाही. यानंतर अर्पिता मुखर्जी ईडीच्या रडारवर आली.
जेव्हा ईडीने अर्पिताच्या फ्लॅटवर छापा टाकला तेव्हा त्यांच्याकडे सुमारे 21 कोटी रुपये रोख, 60 लाख रुपयांचे विदेशी चलन, 20 फोन आणि इतर कागदपत्रे सापडली. अर्पिता एक मॉडेल आहे. बंगाली आणि ओडिशा चित्रपटांमध्ये ती छोट्या भूमिका करते.
ईडीने अर्पिताच्या इतर ठिकाणांवरही छापे टाकले होते. या काळात ईडीने अर्पिताच्या घरातून 27 कोटी नऊ लाख रुपयांची रोकड जप्त केली होती. याशिवाय ईडीला 4 कोटी 31 लाख रुपयांचे सोने मिळाले आहे. यामध्ये प्रत्येकी 1 किलोच्या 3 सोन्याच्या विटा, अर्धा किलोच्या 6 सोन्याच्या बांगड्या आणि इतर दागिन्यांचा समावेश होता.
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने सीबीआयला तपास सुरू ठेवण्यास आणि आरोपींवर कठोर कारवाई करण्यास सांगितले आहे. उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोगालाही भरती प्रक्रिया नव्याने सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर ममता बॅनर्जींची प्रतिक्रिया
कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, ज्यांनी आज नोकऱ्या गमावल्या आहेत त्यांना मी सांगू इच्छिते की, आम्ही शेवटपर्यंत लढू. या निर्णयाला आम्ही आव्हान देणार आहोत. या निर्णयाशी 26 हजार उमेदवारांचे भवितव्य जोडले गेले आहे. नोकऱ्या देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. हा बेकायदेशीर आदेश आहे. या निर्णयाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. पण काळजी करू नका, आणखी दहा लाख नोकऱ्या तयार आहेत.
Edited By- Prajakta Parab