WhatsApp Pegasus : मे महिन्यातच सरकारला कळवल्याचा व्हॉट्सअॅपचा दावा!

WhatsApp Pegasus : मे महिन्यातच सरकारला कळवल्याचा व्हॉट्सअॅपचा दावा!

देशातील ज्येष्ठ पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे व्हाट्सअॅप हॅक?

भारतातील व्हॉट्सअॅप वापरकर्ते, त्यातही पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या व्हॉट्सअॅप चॅटिंगवर हेरगिरी झाल्याचा प्रकार नुकताच उघड झाला आहे. सुमारे १५०० व्हॉट्सअॅप वापरकर्त्यांच्या माहितीवर अशा प्रकारे हेरगिरी झाल्याचं समोर आलं असून त्यावरून भारत सरकार आणि व्हॉट्सअॅप प्रशासन यांच्यामध्ये वाद सुरू आहे. भारत सरकारकडून एकीकडे ‘व्हॉट्सअॅपने अशा पद्धतीच्या हेरगिरीची सरकारला आधीच माहिती द्यायला हवी होती’, अशी तक्रार केली असतानाच ‘व्हॉट्सअॅपने याआधीच मे महिन्यातच तशा प्रकारचा इशारा दिला होता’, असं स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणी भारत सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. द क्विंटने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

‘याआधी देखील अनेकदा व्हॉट्सअॅपच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत भारत सरकारची बैठक झील आहे. मात्र, त्या बैठकांमध्ये अशा प्रकारच्या हेरगिरीची कोणतीही माहिती व्हॉट्सअॅपकडून देण्यात आली नव्हती’, असा दावा केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी दिली होता. तसेच, यावर येत्या ४ नोव्हेंबरपूर्वी कंपनीकडून खुलासा मागवला होता. मात्र, फेसूबुकच्या मालकीत असलेल्या व्हॉट्सअॅपने दोन दिवस आधीच म्हणजे २ तारखेलाच खुलासा कळवला आहे.


हेही वाचा – तुमचा व्हॉट्सअप ग्रुप अॅडमिन असा आहे का? याने मेंबर्सला पार्टी दिली की राव!

काय आहे व्हॉट्सअॅपच्या खुलाशामध्ये?

‘व्हॉट्सअॅप युजर्सची खासगी माहिती सुरक्षित ठेवणं याला आमचं प्राधान्य आहे. या वर्षी मे महिन्यातच आम्ही उद्भवलेली समस्या सोडवली होती आणि संबंधित आंतरराष्ट्रीय सरकार आणि भारत सरकार यांना त्यासंदर्भात कळवलं होतं. तेव्हापासून स्पायवेअर फर्म असलेल्या एनएसओ ग्रुपचा यातला हात सिद्ध करण्याच्या दृष्टीने आम्ही काम करत आहोत. वापरकर्त्यांचं हॅकर्सपासून संरक्षण करण्यासाठी आम्ही भारत सरकारसोबत मिळून शक्य ते सर्व काही करू’, असं कंपनीकडून भारत सरकारला सादर करण्यात आलेल्या उत्तरामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.

यासंदर्भात इंडियन कम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम अर्थात ‘सीईआरटी-इन’ने देखील संभाव्य हॅकिंगची कल्पना दिली होती, हे सिद्ध करणारं एक पत्रच क्विंटने जाहीर केलं आहे.

दरम्यान, आता यावर भारत सरकार काय पावलं उचलणार, हे महत्त्वाचं ठरणार आहे.

First Published on: November 2, 2019 4:23 PM
Exit mobile version