राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कुणाचा आणि राष्ट्रवादीचे निवडणूक चिन्ह असलेल्या घड्याळावर हक्क कुणाचा? यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगात शुक्रवारी पहिली सुनावणी झाली. या सुनावणीत शरद पवार गट आणि अजित पवार गटाने आपापली बाजू मांडली. सोबत काही कागदपत्रेदेखील सादर केली. त्याआधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत अजित पवार यांच्या गटातील आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी येत्या ९ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. राष्ट्रवादीत फूट पडल्यापासून आतापर्यंत दोन्ही गटांकडून पक्षावर दावे-प्रतिदावे सुरू होते. एकमेकांवर तोंडी आरोप-प्रत्यारोपही सुरू होते आणि आजही सुरू आहेत म्हणा, परंतु पवार काका-पुतण्यातील कायदेशीर लढाईला आता खर्‍या अर्थाने सुरुवात झाली आहे.
भाजपची पटकथा, दिग्दर्शन आणि निर्मिती संस्थेद्वारे प्रदर्शित होऊन यशस्वी झालेल्या शिवसेनारूपी महानाट्याच्या खेळातील रंजकता याआधीच महाराष्ट्रातील सुजाण प्रेक्षकांनी अनुभवलेली आहे. त्याचाच हा पुन:प्रसारित होत असलेला भाग किंबहुना मालिका म्हणावी लागेल. पूर्वी प्राईम टाईममध्ये दाखवण्यात येणार्‍या एखाद्या लोकप्रिय मालिकेचा एपिसोड चुकला की प्रेक्षकांना हुरहूर लागायची. हे ओळखून वाहिन्यांनी प्रेक्षकांना आपल्या सवडीने मालिकेचा तो भाग पुन्हा बघता यावा म्हणून रिपीट टेलिकास्टचा फंडा सुरू केला.
आश्चर्य म्हणजे या रिपीट टेलिकास्टलाही भरपूर प्रेक्षकवर्ग मिळून वाहिन्यांचा गल्ला भरू लागला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून अशाच नव्या गल्लाभरू नाट्याला सुरुवात झाली आहे. पुढील काही महिने किंवा वर्षभर वृत्तपत्रांची पाने आणि वृत्तवाहिन्यांचे पडदे या सत्तासंघर्षाच्या नाट्याने व्यापली जातील. घराघरात, नाक्यानाक्यावर, सार्वजनिक वाहनांमध्ये या नाट्यातील पात्रे, एकमेकांना कोंडीत पकडण्यासाठी रचलेल्या चाली, त्यातील गमती जमतीच्या खुमासदार चर्चा रंगतील. यातून महाराष्ट्रातील प्रेक्षकांचे यथेच्छ मनोरंजन होईल आणि या गल्लाभरू नाट्याची निर्मिती संस्था असलेल्या भाजपची मात्र चंगळ होईल.
शिवसेनेतील फुटीवेळी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला भाजपकडून मोठा रसद पुरवठा करण्यात आला. किंबहुना त्याच जोरावर एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे तत्कालीन पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना बाजूला सारून हनुमान उडी घेऊ शकले. एका हनुमान उडीत तीन राज्ये पादाक्रांत करून एकनाथ शिंदे थेट राज्याच्या सिंहासनावरच ठाण मांडून बसले. हे सिंहासन टिकवण्याच्या दृष्टीने पुढची कायदेशीर लढाई मग ती सर्वोच्च न्यायालयातील असो किंवा निवडणूक आयोगातील फारच महत्त्वाची आणि निर्णायक ठरली. निवडणूक आयोगाने पक्ष घटना, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रतिनिधी सभेतील
त्रुटी अधोरेखित करून उद्धव ठाकरेंना दणका दिला, तर लोप्रतिनिधींच्या बहुमताच्या आधारे शिंदे गटाच्या बाजूने ऐतिहासिक निर्णय देत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदे गटाच्या हाती सोपवले. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या भूमिकेवर जोरदार ताशेरे ओढले खरे, पण उद्धव ठाकरे यांनी स्वत:हून राजीनामा दिल्यामुळे आम्ही त्यांचे सरकार पुनर्स्थापित करू शकत नाही, असे म्हणत हतबलता दाखवली आणि अंतिमत: सत्ता शिंदे-फडणवीसांच्या हातातच ठेवली.
सत्तासंघर्षावरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या प्रतोदाला बेकायदेशीर ठरवले. विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यकक्षेचा मान राखत शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेवरील निर्णय घेण्याचे अधिकारही त्यांनाच बहाल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तासंघर्षावरील सुनावणीत निकाल दिला परंतु न्यायाचे काय? आज ५ महिने होत आले तरी आमदार अपात्रतेवरील सुनावणी रेंगाळत सुरू आहे. न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे याचे यापेक्षा वेगळे उत्तर ते काय असू शकते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कायदेशीर संघर्षाला तर आता कुठे सुरुवात झाली आहे. अजित पवारांनी एकनाथ शिंदे यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवत पक्षात फूट पाडली. समर्थक आमदारांसह सेना-भाजप युतीच्या सत्तेत सहभागी होऊन उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि राष्ट्रवादी पक्षावरही दावा ठोकला आहे. ४०हून अधिक समर्थक आमदारांच्या सह्यांचे पत्र देत आपणच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खरे अध्यक्ष आहोत, असा दावा ते करीत आहेत.
शरद पवारांनी पक्षाच्या घटनेनुसार पक्ष न चालवता एकाधिकारशाहीने पक्ष चालवला असा अजित पवार गटाचा आधीपासूनच आक्षेप आहे. शरद पवारांच्या अध्यक्ष म्हणून झालेल्या निवडीवरही अजित पवार गटाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सोबतच राष्ट्रवादीचे सर्वाधिक लोकप्रतिनिधी (आमदार आणि खासदार) हे आपल्याच सोबत असल्याने आपल्यालाच पक्षाचे सर्वाधिकार मिळावेत, अशी मागणी अजित पवार गटाने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
हास्यास्पद बाब म्हणजे लोकप्रतिनिधींना मिळालेल्या मतांची संख्या मोजण्याची विनंतीदेखील अजितदादा गटाकडून निवडणूक आयोगाला करण्यात आल्याचे समजते. तेच मुद्दे, तेच डावपेच, एवढेच काय तर वाद-प्रतिवाद करणारे वकीलही तेच. एखाद्या फसलेल्या पटकथवेर आधारित सिनेमाचा शेवट जवळ येताना आता ही कथा कुठले वळण घेईल किंवा एखादे पात्र दुसर्‍या पात्रावर कशा रीतीने मात करेल याचा प्रेक्षकांना अंदाज येऊ लागतो, तसाच अंदाज राष्ट्रवादीच्या सत्तानाट्यात वेळोवेळी प्रेक्षकांना अनुभवायला येईल. तरी कंटाळून न जाता डोळे उघडे ठेवून समोरचे चित्र बघा. सत्तानाट्यातला प्रत्येक क्षण मनाच्या कोपर्‍यात बंदिस्त करून ठेवा. आगामी निवडणुकीत मतदानाला जाताना एक क्षण डोळे मिटून सार्‍या राजकीय घटनाक्रमाचा रिपीट टेलिकास्ट बघा आणि मगच बटन दाबा.