गेल्या ३० जून रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस स्थानापन्न झाल्यानंतर सर्वांचे लक्ष लागले होते ते मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे! परंतु हा विस्तार एकप्रकारे अवघड जागेचे दुखणे ठरून गेले होते. शिवसेनेतून फुटून आलेल्या प्रत्येक आमदाराला मंत्रिपदाचे डोहाळे लागले होते, किंबहुना शिंदे यांना साथ दिल्याने आपल्याला मंत्रिपदाचे बक्षीस मिळणार असे बहुतेकांना वाटत होते आणि अनेकदा या भावना त्यांच्या बोलण्यातूनही जाणवत होत्या. तिकडे भाजपातही अनेकांनी मंत्रिपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधले होते. अखेर होय ना करता ९ ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहुर्त मिळाला. अर्थात, अपेक्षेप्रमाणे यात भाजपाचा वरचष्मा राहिला आहे.
त्यानंतर चर्चा सुरू झाली ती मुंबई शहर, उपनगरसह प्रत्येक जिल्ह्याला कोण कारभारी, अर्थात पालकमंत्री लाभणार याची. मात्र सप्टेंबर उजाडला तरी पालकमंत्री नेमण्याचे कोणते चिन्ह दिसत नसल्याने विरोधकांकडून टीकेची झोड उठू लागली. पालकमंत्र्याअभावी विकास निधी वाटप होत नसल्याने प्रत्येक जिल्ह्यातील अनेक कामे ठप्प झाली होती. पालकमंत्र्यांची नेमणूक होत नसल्याने नागरिकही उघड नाराजी प्रकट करू लागले. मंत्रिमंडळाचा पूर्ण विस्तार झाला नसल्याने कोणाकडे कोणता जिल्हा सोपवायचा ही अवघड कामगिरी मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांना पार पाडायची होती. अखेर याचाही मुहुर्त मिळाला. २४ सप्टेंबर रोजी पालकमंत्र्यांच्या नावांची घोषणा झाली आणि सर्वांनी समाधानाचा सुस्कारा सोडला. वाटपात भाजपच्या कोट्यातील मंत्र्यांकडे अनेक जिल्हे आले आहेत.
२८८ सदस्य संख्या असलेल्या विधानसभेतील एकूण ४३ सदस्यांची वर्णी मुख्यमंत्र्यांना मंत्रिमंडळात लावता येते. पण विधान परिषदेच्याही सदस्यांना मंत्रिमंडळात घेतले जाते. परिणामी हा आकडा वाढू शकतो. ज्या जिल्ह्यातील मंत्री असतो त्याच्याकडे शक्यतो पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्याचा संकेत सुरुवातीपासून आहे. अलिकडे त्यात बदल झाला असून, मंत्रिमंडळाचा आकार जिल्हा संख्येच्या तुलनेत छोटा असेल तर एका मंत्र्याकडे एकपेक्षा अधिक जिल्ह्यांची जबाबदारी सोपवली जाते. महाविकास आघाडी सरकारच्या आधी असलेल्या युती सरकारचे मुख्यमंत्री राहिलेले देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे थोडेथोडके नव्हे तर तब्बल ६ जिल्हे आले आहेत. यापूर्वी असे कधी घडले नव्हते.
नागपूर, वर्धा, अमरावती, गडचिरोली, अकोला आणि भंडारा या ६ जिल्ह्यांच्या पालकत्वाची जबाबदारी फडणवीस यांच्याकडे असून, हे सर्व जिल्हे विदर्भातील आहेत. विदर्भात विरोधक वरचढ होत असल्याने बहुधा त्यांनी हे धनुष्यबाण उचलले असेल. मागील वेळी गडचिरोलीचे पालकमंत्रीपद एकनाथ शिंदे यांच्याकडे होते. आर. आर. पाटील यांच्यानंतर शिंदे यांनी नक्षलग्रस्त भाग असलेल्या गडचिरोलीसारख्या संवेदनशील जिल्ह्याची जबाबदारी बर्‍यापैकी हाताळली होती. पाटणचे शंभूराज देसाई हे त्यांच्या सातारा जिल्ह्यासह मुख्यमंत्र्यांचे होम पिच असलेला ठाणे जिल्हा सांभाळणार असल्याने त्यांचे राजकीय वजन निश्चित वाढणार आहे. काँग्रेसमधून भाजपवासी झालेले राधाकृष्ण विखे-पाटील हे त्यांच्या स्वतःच्या नगर जिल्ह्यासह सोलापूरची जबाबदारी सांभाळणार आहेत.
चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे पुन्हा एकदा पुणे जिल्हा आला आहे. रायगडचे पालकमंत्रीपद रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे पुन्हा दिले जाईल अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र त्यांना पालघर आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा देण्यात आला आहे, तर उदय सामंत यांना रायगडसह रत्नागिरी देण्यात आला आहे. सिंधुदुर्गचे दीपक केसरकर यांच्याकडे कोल्हापूरसह मुंबई शहराची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. मंगलप्रभात लोढा यांच्याकडे मुंबई उपनगर जिल्हा सोपविण्यात आला आहे. गिरीश महाजन यांच्याकडे ३ जिल्ह्यांचा कारभार आला असला तरी त्यांना अपेक्षित असलेला जळगाव गुलाबराव पाटलांकडे सोपविण्यात आला आहे. इतरांपैकी काहींकडे त्यांचे जिल्हे आले असून, काहींना इतर जिल्हे मिळाले आहेत.
पालकमंत्र्यांची घोषणा झाल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपविण्यात आलेल्या ६ जिल्ह्यांच्या कारभारावरून त्यांची खिल्ली उडवली. यातील राजकीय भाग वगळला तरी एक मात्र खरे आहे की फडणवीस ६ जिल्हे कसे सांभाळणार? अजित पवार म्हणाले, की पुणे जिल्हा सांभाळताना माझी दमछाक झाली होती. फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री असून, त्यांच्याकडे गृह, अर्थ अशी महत्वाची खातीही आहेत. त्यामुळे त्यांना आठवड्यात किमान दोन ते तीन दिवस मंत्रालयात बसून काम करावे लागेल. त्यांचे राजकीय आणि शासकीय दौरे लक्षात घेतले तर ६ जिल्ह्यांची जबाबदारी सांभाळताना त्यांना तारेवरील कसरत करावी लागणार आहे.
जिल्हा नियोजन आणि विकास समिती (डीपीडीसी) ही एक महत्वाची समिती असते. या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्षपद पालकमंत्र्याकडे असते. करोडो रुपयांच्या निधीचे वाटप या समितीकडून होत असते. यात अर्थात आपल्या पक्षातील आमदारांना आणि इतर मर्जीतील सदस्यांना निधी वाटपात झुकते माप देण्याकडे पालकमंत्र्यांचा कल असतो. यावरून विरोधक आणि सत्ताधारी असा कलगीतुराही रंगतो. रायगड जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्षपद पालकमंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडे असताना त्या केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनाच किंवा त्यांच्या ग्रामपंचायतींना झुकते माप देत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे आमदार भरत गोगावले, महेंद्र दळवी आणि महेंद्र थोरवे यांनी वारंवार केला आणि तशा तक्रारीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत केल्या होत्या. ठाकरे यांनी या तक्रारींकडे डोळेझाक केल्याचा आरोप या तिघांनी केला आणि त्यातूनच नाराजी वाढून हे तिघे शिंदे गटात सामील झाले. पालकमंत्रीपदाचा महिमा हा असा असतो.
जिल्ह्याचा सर्वेसर्वा हा जिल्हाधिकारी असला तरी लोकप्रतिनिधी म्हणून पालकमंत्र्याचे स्थान अबाधित आहे. निधी वाटपातून राजकीय ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न प्रत्येक पालकमंत्री करीत आला आहे. अनेकदा काही ठिकाणी पालकमंत्र्यांनी प्रभावी काम केल्याचेही लक्षात येते. कोकणात काही वर्षांपूर्वी रेल्वेत आणि कारखान्यांतून स्थानिक तरुणांना नोकरीत प्राधान्य द्या अन्यथा तुमचे वीज आणि पाणी तोडले जाईल, असा सज्जड दम एका पालकमंत्र्यांने संबंधितांना भरला होता. याचा परिणाम सकारात्मक झाला आणि त्याची चर्चाही झाली. शेवटी भूमिपुत्रांच्या न्याय्य हक्कांसाठी कुठेतरी असे आक्रमक व्हावेच लागते. राज्याच्या मंत्र्यांना जिल्ह्यातच अडकून पडावे लागत असल्याने त्यावर टीकाही झाली आहे. पूर्वी मंत्री पायाला भिंगरी लावल्याप्रमाणे राज्यभर फिरताना दिसायचे. आता बहुतेक मंत्री सदासर्वदा त्यांच्याच जिल्ह्यात अडकून पडलेले असतात. त्यामुळे विकास निधीच्या वाटपात असमतोल राहतो, हा आक्षेप सातत्याने नोंदवला गेला आहे. असो. जिल्ह्याला कारभारी तरी मिळाले. विकासाचा रुतलेला गाडा बाहेर निघून आता त्यांच्यामार्फत गती घेईल, अशी अपेक्षा करून त्यांना शुभेच्छा देऊया!