काँग्रेस आणि भाजपने एकमेकांविरोधात केलेल्या तक्रारींच्या आधारे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांना कारणे द्या नोटीस बजावली आहे. आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याच्या तक्रारीवरून लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम ७७ अंतर्गत ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे. या नोटीसची सध्या देशभरात जोरदार चर्चा सुरू आहे.
यामागे दोन कारणे आहेत. त्यातील पहिले कारण म्हणजे आचारसंहितेच्या उल्लंघनाच्या तक्रारीवरून नोटीस बजावण्यात आलेले नरेंद्र मोदी हे देशातील पहिलेच पंतप्रधान ठरले आहेत आणि दुसरे कारण म्हणजे निवडणूक आयोगाने ही नोटीस थेट त्यांना न बजावता पक्षाच्या अध्यक्षाला बजावली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भाजपचे, तर राहुल गांधी काँग्रेसचे स्टार प्रचारक आहेत. या स्टार प्रचारकांनी केलेल्या भाषणासाठी चक्क त्यांच्या पक्षांच्या अध्यक्षांना जबाबदार ठरवण्याचीदेखील ही पहिलीच वेळ आहे. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडून २९ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत उत्तर मागितले आहे.
स्टार प्रचारक आपल्या भाषणादरम्यान जेव्हा केव्हा आचारसंहितेचे उल्लंघन करतात, तेव्हा आपल्याला नियम व अटींचा विसर पडल्याचे सांगून माफी मागत कारवाईच्या कचाट्यातून वाचण्याचा प्रयत्न करतात. अशी याआधीची अनेक उदाहरणे आहेत. यावर लोकसभा निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा करण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता.
त्यावर आम्ही निवडणुकीच्या आधीच सर्व पक्षांच्या प्रमुखांना नियम-अटींची पुस्तिका देणार आहोत, यातील सर्व अटी-शर्थी, नियम पक्ष प्रमुखांना आपल्या स्टार प्रचारकांना समजावून सांगावे लागतील. नंतर खुलासे करून काहीही उपयोग होणार नाही, विरोधक असो वा सत्ताधारी आम्ही भेदभाव न करता कारवाई करू, असे उत्तर मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी दिले होते.
या प्रकरणात दोन्ही पक्षांच्या प्रमुखांकडून उत्तर आल्यावर समान न्यायाचे तुणतुणे वाजवणारा निवडणूक आयोग या नेत्यांवर कारवाई करण्याचे धाडस खरोखरच दाखवेल का? हा खरा प्रश्न आहे आणि तसे होणारच नसेल, तर ही नोटीस म्हणजे निव्वळ फार्स म्हणावा लागेल. देशात लोकसभा निवडणुकीचे आतापर्यंत दोन टप्पे पार पडले आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात २१ राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील १०२ मतदारसंघात जेमतेम ६० टक्के मतदान झाले. हे मतदान गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाच्या ३ टक्के कमी भरले. यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्हीकडील बाजूंची धाकधूक वाढली आहे. त्यामुळे पहिला टप्पा संपताच या स्टार प्रचारकांच्या भाषणाला चांगलीच धार चढली.
आतापर्यंतच्या भाषणात सबका साथ सबका विकास, ३ ट्रिलियन इकॉनॉमी, विकसित भारत, प्रत्येक हाताला रोजगार, महिला सक्षमीकरण आणि अगदीच टोकाचे म्हणायचे, तर वैयक्तिक स्वरूपांच्या आरोप-प्रत्यारोपांना महत्त्वाचे स्थान होते. बदलत्या भारतातील निवडणुका विकासाच्या मुद्यावर लढवण्यात येत असल्याचे मतदारांनाही अप्रुप वाटत असावे, परंतु पहिल्या टप्प्यातील मतदानाची आकडेवारी हाती येताच हळुहळू चित्र बदलू लागले आणि भाषणातील विकासाच्या मुद्यांची जागा जाती-धर्म, हिंदू-मुस्लीम, आर्थिक मुद्यांनी घेतली आहे.
त्यातही मालमत्तेच्या वाटपाचा मुद्दा सध्या चांगलाच तापला आहे. राहुल गांधी यांनी केरळमधील निवडणूक सभेत बोलताना भाजपने केवळ २२ अब्जाधीश तयार केलेत. काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आल्यास आम्ही प्रत्येकाला लखपती बनवू, जनतेची गरिबी एका झटक्यात संपेल, असा दावा केला होता, तर आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या एका जुन्या भाषणाचा चुकीचा अर्थ लावून भाजपकडून हिंदू-मुस्लीम नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न होऊ लागला आहे. त्याचा पाया घातला आहे, खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी.
देशातील दलित, अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्याक मुस्लिमांना सशक्त करण्यासाठी त्यांना विकासाच्या योजनांचा सर्वाधिक लाभ मिळावा, देशाच्या संसाधनांवर सर्वात आधी या नागरिकांचा हक्क असावा, असे वक्तव्य डॉ. मनमोहन सिंग यांनी कधी काळी केले होते, परंतु हे जुने वक्तव्य उकरून काढून राजस्थानच्या बन्सवाडा येथील प्रचारसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुस्लीम समुदायाबाबत वादग्रस्त विधान केले. काँग्रेस पक्ष सत्तेत आला, तर देशाची संपत्ती जास्त मुले असणार्‍यांना, घुसखोरांना म्हणजे मुस्लिमांना वाटून टाकेल, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या राज्यात हे विधान केले, त्या राज्यात म्हणजेच राजस्थानमध्ये अवघे ५०.९५ टक्के मतदान झाले होते, हे विशेष. गुजरातचे मुख्यमंत्रीपद भूषविलेल्या नरेंद्र मोदी यांना गुजरातमध्येच मुस्लीम समाजातील काही उपजातींना आरक्षण दिले जात असल्याचा सोयीस्कर विसर पडला असावा. शिवाय कर्नाटकात ज्या एच. डी. देवेगौडा सरकारच्या काळात मुस्लिमांना ओबीसीतून आरक्षण देण्यात आले, ते देवेगौडा (जनता दल, सेक्युलर) सध्या भाजपसोबतच असल्याचेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लक्षात नसावे, की हे वक्तव्य दिशाभूल करण्यासाठीच केले असावे, हे त्यांच्याकडून उत्तर येताच कळेल.
लोकसभेच्या दुसर्‍या टप्प्यातील मतदानाची आकडेवारीही काही समाधानकारक नाही. दुसर्‍या टप्प्यात सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत ६१ टक्के मतदान झाले आहे. त्यामुळे मतदानाचा तिसरा टप्पा जनतेला मुठी आवळून, बाह्या सरसावून उकसवणार्‍या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या दिशेनेच जाणार हे निश्चित.