गुजरातमध्ये मुख्यमंत्रीपदाची हॅट्ट्रिक केलेले आणि गुजरातचे विकासपुरुष म्हणून मान्यता पावलेले नरेंद्र मोदी भाजपच्या वतीने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर आल्यावर भाजपच्या पंखात नवे बळ संचारले. त्यानंतर मोदींनी काँग्रेसमुक्त भारताचा नारा देत भाजपला केंद्रात पहिल्यांंदाच बहुमत मिळवून दिले. अशी बहुमताची स्थिती ही पूर्वी काँग्रेसकडे असायची. पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्यानंतर परिस्थिती बदलली. देशात केंद्रीय पातळीवर आघाडीची सरकारे येऊ लागली. आता यापुढे देशात आघाडीचे युग सुरू झाले आहे. आता एका पक्षाची केंद्रात सत्ता येण्याचे दिवस गेले, असे शरद पवारांसारखे दिग्गज नेते म्हणत होते.
त्यात पुन्हा भाजपच्या केंद्रीय पातळीवरील नेत्यांचा निवडणुकीसाठी प्रभाव पडत नव्हता. अटल बिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांचे वय झाले होते. अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने दोन वेळा लोकसभा निवडणूक लढवली होती, पण भाजपला निवडणुकीत यश मिळवता आले नाही. त्यामुळे एका नव्या दमाच्या नेत्याची गरज भाजपला जाणवत होती. काँग्रेसच्या बाजूने मनमोहन सिंग यांना पुन्हा पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यांचेही वय झाले होते. राहुल गांधी यांना खरेतर काँग्रेसला पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे आणायचे होते, पण त्यांचा प्रभाव पडत नव्हता.
त्यामुळे मनमोहन सिंग यांनाच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे आणण्याचा प्रयत्न सुरू होता. पुन्हा यूपीए तीन केंद्रात सत्तेत येणार असे वाटत असताना नरेंद्र मोदी यांचे राष्ट्रीय पातळीवर आगमन झाले आणि भाजपमध्ये नवे चैतन्य निर्माण झाले, पण मोदींना राष्ट्रीय पातळीवर जाणे इतके सोपे नव्हते. कारण त्यांना भाजपच्या राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांचा विरोध होता. या सगळ्या अडथळ्यांवर मात करीत मोदी राष्ट्रीय पातळीवर जिद्दीने पोहचले. इतकेच नव्हे तर त्यांनी लोकसभेसाठी एकहाती प्रचार करून भाजपला पहिल्यांदाच केंद्रात बहुमत मिळवून दिलेे.
बहुमत हाती असल्यामुळे मोदींमध्ये स्वबळाचा आत्मविश्वास निर्माण झाला होता. अटल बिहारी वाजयेपी किंवा मनमोहन सिंग घटक पक्षांना सोबत घेऊन आघाडीची सरकारे चालवत होते. त्यामुळे त्यांच्या सरकारला घटक पक्षांच्या नाराजीची नेहमी भीती असायची. बरेचदा घटक पक्ष आपले महत्त्व वाढवण्यासाठी सरकारच्या निर्णयाला विरोध करत. सरकारमधून बाहेर पडण्याची धमकी देत. त्यामुळे सरकारला कुठलेही मोठे निर्णय घेताना खूप विचार करावा लागत असे. इतकेच नव्हे तर मोठे निर्णय घेणे ते टाळत असत. सरकार टिकवून ठेवणे हीच त्यांच्यासाठी मोठी गोष्ट असायची, पण नरेंद्र मोदींच्या हाती बहुमत असल्यामुळे घटक पक्षांची नाराजी आणि सरकारमधून बाहेर पडण्याची भीती त्यांना नव्हती.
त्याचाच उपयोग मोदींनी करून घेतला. नोटबंदीचा निर्णय घेऊन देशात नोटांच्या माध्यमातून जो काळा पैसा दाबून ठेवण्यात आला होता, तो बाहेर काढण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार यांना आळा घालण्यासाठी त्यांनी केलेला हा एक प्रयत्न होता. मोदींचा हा निर्णय योग्य आहे, असे सुरुवातीला सगळे अर्थतज्ज्ञ म्हणत होते, पण त्यांच्या या प्रयत्नाला म्हणावे तसे यश आले नाही. त्यानंतर त्यांनी कृषी कायदे केले, पण त्याविरोधात विशेषत: पंजाब आणि हरियाणातील शेतकर्‍यांनी अनेक महिने दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन केले. शेवटी नाईलाजाने मोदींना ते कायदे मागे घ्यावे लागले. एनआरसी लागू करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना अद्याप यश आले नाही.
राम मंदिर, काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द करणे आणि समान नागरी कायदा हे तीन विषय नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वीपासून भाजपच्या निवडणूक अजेंड्यावर होते. अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडण्याचे काम कारसेवकांनी केले होते. त्यासाठी अगोदर काही वर्षांपासून विश्व हिंदू परिषदेच्या माध्यमातून आंदोलन सुरू होते, पण त्याला जोर मिळत नव्हता, पण जेव्हा भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी ‘मंदिर वही बनायेंगे’ ही घोषणा देऊन देशभर रथयात्रा काढली, तेव्हा त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला. हिंदू लोकांच्या मनात वर्षानुवर्षे दबून राहिलेल्या भावनांना मोकळी वाट मिळाली.
अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आणि अन्य भाजपच्या नेत्यांनी तसेच विश्व हिंदू परिषदेचे प्रमुख अशोक सिंघल यांनी जे आंदोलन चालवले, त्यामुळे ५०० वर्षांपूर्वी अयोध्येतील राम मंदिराच्या जागी बांधलेली बाबरी मशीद पाडण्यात आली. ते १९९२ साल होते. त्यावेळी देशाचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव होते आणि केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण होते. बाबरी मशीद पाडल्यावर देशात हिंदू-मुस्लीम दंगली उसळल्या होत्या. बाबरी मशीद पाडल्याबद्दल भाजप आणि विहिंपच्या नेत्यांवर खटले भरण्यात आले होते. जगभरातून त्यांच्यावर टीका होत होती. त्यामुळे मशीद पाडल्यावर पुढे काय, असा प्रश्न पडला होता.
मंदिर वही बनायेंगे, असे तुम्ही म्हणाला होता, पण ते कधी बांधणार, असा प्रश्न कुचेष्टेने भाजप नेत्यांना विचारण्यात येत असे, पण त्याचे उत्तर त्यांच्याकडे नव्हते. जेव्हा २००४ साली भाजपची सत्ता गेली आणि काँग्रेसप्रणित यूपीएची सत्ता आली. त्यानंतर १० वर्षे राम मंदिराचा विषय थंड बस्त्यात गेला होता. बाबरी पतनानंतर त्या संबंधित नेत्यांच्या मागे जी न्यायालयीन चौकशी लागली होती, त्यामुळे ते हतबल झाले होते. त्यामुळे राम मंदिर हे पुन्हा स्वप्नच राहणार की काय असे वाटू लागले होते, पण जेव्हा नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद या न्यायालयात असलेल्या खटल्याला वेग आला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवाडा देताना अयोध्येत रामजन्मभूमीवर मंदिर बांधण्यास परवानगी देण्यात आली. त्याचबरोबर मुस्लीम पक्षकारांना मशीद बांधण्यासाठीही जागा दिली. अशा प्रकारे हा वादग्रस्त विषय न्यायालयाच्या माध्यमातून सोडवण्यात आला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या अजेंड्यानुसार राम मंदिर उभारणीच्या मुद्याला बळ दिले. त्यानंतर त्यांच्याच पुढाकाराने राम मंदिराची पायाभरणी झाली आणि २२ जानेवारीला राम मंदिरात रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द करून त्या राज्याला खर्‍या अर्थाने देशाचा भाग बनवणे, हा मुद्दा अतिशय अवघड होता. काश्मीर हा पाकिस्तानला लागून असल्यामुळे हे अवघड काम होते. ३७० कलम रद्द केले त्याचे परिणाम गंभीर होतील, अशा धमक्या अब्दुल्ला आणि मुफ्ती देते होते. काश्मीरमधून अतिरेक्यांच्या धमक्या येत होत्या. अशी आव्हानात्मक परिस्थिती असताना नरेंद्र मोदी यांनी हे काम करून दाखवले.
मुस्लीम महिलांसाठी अतिशय जाचक ठरत असलेला तिहेरी तलाक नरेंद्र मोदी यांनी कायद्याने रद्द केला. यासाठी शहाबानो प्रकरणात मुस्लीम मुल्ला मौलवींनी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावर जसा दबाव आणला होता तसाच आणला, पण मोदी त्याला बदले नाहीत. त्यांनी तिहेरी तलाक कायद्याने रद्द करून मुस्लीम महिलांना मोठा दिलासा दिला. त्यासाठी मुस्लीम महिला मोदींचे नक्कीच मनापासून आभार मानत असतील. कारण पतीने फक्त तीन वेळा तलाक बोलल्यावर त्या महिलेचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत असे. भारताचा इतिहास पाहिला तर असे दिसेल की हा देश हिंदूबहुल असला आणि इथे मुस्लीम अल्पसंख्य असले तरी मुस्लिमांच्या अट्टाहासापोटी आणि आक्रमकपणापुढे बहुसंख्य हिंदूंना झुकावे लागले.
त्याचे जळजळीत उदाहरण म्हणजे भारताची झालेली फाळणी. या देशात हिंदू बहुसंख्य असूनही अल्पसंख्याक असलेल्या मुस्लिमांनी आक्रमकपणे लावून धरलेली वेगळ्या पाकिस्तानची मागणी मान्य करावी लागली. मुस्लिमांना वेगळा देश देऊनही पुन्हा हिंदूबहुल देशात हिंदूंना राम मंंदिरासाठी वर्षानुवर्षे लढा द्यावा लागला. याला हिंदूंची न्यायबुद्धी म्हणावी की मुस्लिमांच्या आक्रमकतेची भीती म्हणावी. या आक्रमकपणाच्या भीतीचा सामना करणारा कुणीतरी नेता पुढे येण्याची गरज होती, तो नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने पुढे आला. त्यामुळेच राम मंदिर उभे राहिले. काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द झाले आणि तिहेरी तलाक रद्द करून समान नागरी कायद्याच्या दिशेने एक पाऊल पडले आहे.