इराणने १३-१४ एप्रिलच्या रात्री पहिल्यांदाच आपल्या जमिनीवरून शेकडो क्षेपणास्त्रं सोडून इस्रायलवर जबरदस्त हवाई हल्ला केला. शनिवार रात्र ते रविवार पहाटेच्या दरम्यान इराणनं इस्रायलची राजधानी तेल अवीव, पवित्र शहर जेरूसलेममधील ७२० ठिकाणांना लक्ष्य केलं. इराणनं तब्बल १२० बॅलेस्टिक मिसाईल्स, १७० ड्रोन्स आणि ३० हून अधिक क्रूझ मिसाईल्सनं इस्रायलवर हल्ला चढवला, मात्र इस्रायलनं आपल्या आधुनिक संरक्षण प्रणालीच्या जोरावर इराणचा हल्ला बर्‍याच अंशी हाणून पाडला.
या हल्ल्यानं मध्य पूर्वेत आणखी एका युद्धाला जन्म दिला आहे. आधी रशिया-युक्रेन, नंतर इस्रायल-हमास आणि आता इस्रायल-इराणदरम्यान युद्ध छेडल्यानं जग आणखी एका युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभं असल्याचं चित्र तयार झालं आहे. यामागचं कारण म्हणजे इस्रायलवर एकट्या इराणमधून क्षेपणास्त्र सोडण्यात आली नव्हती, तर इराक, सीरिया, येमेनमधील इराणसमर्थक दहशतवादी संघटनांकडूनही इराणच्या दिशेने क्षेपणास्त्रं सोडण्यात आली होती आणि ही क्षेपणास्त्रं पाडण्यात इस्रायलला अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्स या देशांनीही मदत केल्याचं म्हटलं जात आहे.
मध्य आशियाचा नकाशा बघिल्यावर लक्षात येईल की इराण आणि इस्रायल या दोन्ही देशांच्या अवतीभोवती सौदी अरेबिया, इराक, ओमान, येमेन, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्त आदी सुन्नीबहुल देश आहेत. १९४८ साली इस्रायलच्या निर्मितीपासूनच इस्रायल आपलं ज्यूईश अस्तित्व टिकवण्यासाठी झुंजत आहे, तर दुसरीकडं इराणदेखील आपली पर्शियन शियाबहुल देश म्हणून ओळख टिकवून ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहे.
याआधारे इस्रायल आणि इराणमध्ये मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित झाले होते. यामागचं कारण म्हणजे या दोन्ही देशांना अरब देशांचं वर्चस्व मान्य नव्हतं. तुर्कीनंतर इस्रायलला मान्यता देणारा इराण हाच दुसरा देश होता. १९७९ मध्ये इराणमध्ये इस्लामिक क्रांती होऊन आयातुल्ला अली खामेनी इराणच्या सत्तापदी बसल्यावर हे चित्र बदललं. यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडत गेले. मागच्या तीन दशकांपासूनन इराण आणि इस्रायलमध्ये वर्चस्वासाठी छुपी लढाई सुरू आहे.
अशाच छुप्या लढाईचा भाग म्हणून इराणकडून सीरियात तळ ठोकून असलेल्या लेबननच्या हिज्बुल्ला या दहशतवादी संघटनेला अर्थ आणि शस्त्र पुरवठा केला जातो. हा रसदपुरवठा तोडून सीरियात इराणचं प्राबल्य कमी करण्यासाठी इस्रायलदेखील प्रयत्नशील आहे. त्यातच सीरियाच्या दमास्कस शहरातील इराणच्या दूतावासावर १ एप्रिल रोजी एक हवाई हल्ला झाला होता. या हवाई हल्ल्यात दोन वरिष्ठ कमांडरसह एकूण १३ लष्करी अधिकार्‍यांचा मृत्यू झाला होता.
यामध्ये इराणच्या कड्स फोर्सचे कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रझा झाहेद यांचाही समावेश होता. हिज्बुल्ला संघटनेला नियंत्रित करणार्‍यांमध्ये रझा झाहेद यांचे नाव घेतले जाते. त्यामुळे या हल्ल्यामागं इस्रायलचा हात असल्याचा दावा करत इराणनं इस्रायलवर प्रतिहल्ला करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर शनिवारी १३ एप्रिलला इस्रायलशी संबंधित एक मालवाहू व्यापारी जहाज होरमुझ सामुद्रधुनीतून जात असताना इराणनं ताब्यात घेतलं. या जहाजावर असलेल्या एकूण २५ खलाशांपैकी १७ भारतीय आहेत. या खलाशांना सहीसलामत सोडवून आणण्यासाठी भारतीय परराष्ट्र खातंदेखील प्रयत्नशील आहे.
इराणनं जवळपास ३०० ड्रोन्स, मिसाईल इस्रायलवर सोडले होते, परंतु इस्रायलनं इराणच्या ९९ टक्के मिसाईल्स हवेतच नष्ट केल्या. त्यामुळं इस्रायलला दणका द्यायची इराणची योजना फसल्याचं म्हटलं जात आहे. इराणनं या योजनेला ऑपरेशन टू प्रॉमिस असं नाव दिलं आहे, परंतु हल्ला फसल्यानं इराणचं प्रॉमिस पूर्ण झालेलं नाही. म्हणून इराण अधिकच चवताळला आहे, तर दुसरीकडं इस्रायलच्या युद्ध मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इराणच्या हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर द्यायचं असं ठरवण्यात आलं आहे. या युद्धाचा फटका इतर देशांनाही बसण्याची चिन्हे आहेत.
त्यामुळे दोन्ही देशांनी आपापसांतील वाद चर्चेतून आणि मुत्सद्देगिरीनं सोडवण्याचं आवाहन अनेक देशांनी इराण-इस्रायलला केलं आहे. इराणनं केलेल्या हल्ल्याला इस्रायलने प्रत्युत्तर देऊ नये, असंच आवाहन अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनीसारखे देश करत आहेत. आणखी एक युद्ध जगाला परवडणारं नसेल, असं आवाहन संयुक्त राष्ट्रांचे प्रमुख अँटोनियो गुटेरस यांनी केलं आहे. इराणला प्रत्युत्तर देण्याच्या नादात संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. इराणनं इस्रायलवर हल्ला करताच संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेची तातडीनं बैठक घेण्यात आली होती.
या बैठकीत तिसरं महायुद्ध टाळण्यासाठी इराणला रोखणं आवश्यक असल्याचं मत इस्रायलचे राजदूत गिलान एर्डन यांनी मांडलं होतं. भारतही आपल्या परीनं युद्धजन्य परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अधिकृत निवेदन जारी करून दोन्ही देशांना तणाव संपवण्याचा सल्ला दिला आहे. शिवाय भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी इराणच्या ताब्यात असलेल्या १७ भारतीय खलाशांच्या सुटकेसाठी इराणसोबत चर्चा केल्याचं म्हटलं जात आहे, परंतु युद्धाची परिस्थिती निर्माण झालीच तर त्याचा भारतालाही फटका बसण्याची चिन्हे आहेत.
भारताचे इस्रायल आणि इराण या दोन्ही देशांशी सखोल राजनैतिक संबंध आहेत. हे संबंध आजचे नाही तर अनेक दशकांमध्ये भारतीय मुत्सद्यांनी केलेली मेहनत आणि राजकीय चातुर्याने मजबूत झाले आहेत. त्यामुळे इस्रायल आणि इराणमध्ये तणाव वाढल्यास कुणा एकाची बाजू घेणं भारतासाठी आव्हानात्मक बाब असेल.
एका अर्थानं भारतासाठी दोरीवरून चालण्यासारखी अवस्था असेल, पण असा दोरीवरचा प्रवास करण्याची अर्थात तटस्थ राहण्याची भारताची पहिली वेळ नाही. अगदी अलीकडचंच उदाहरण म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्ध. अमेरिकेसह पाश्चिमात्य देशांच्या दबावाला बळी न पडता भारतानं रशियाचा निषेध केला नाही वा अनावश्यक विधानं करून दुखावलंही नाही. याउलट रशियाकडून स्वस्त दरात कच्चे तेल विकत घेऊन ते पाश्चिमात्य देशांना विकून भरघोस नफाही कमावला आहे.
इस्रायल हा भारताचा जुना मित्र आहे. दोन्ही देशांमध्ये विशेषत: संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रात महत्त्वाचे धोरणात्मक संबंध आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात भारत आणि इस्रायलमधील संबंध केवळ मजबूतच झाले नाहीत तर ते बोलकेही झाले आहेत. हेच कारण आहे की गेल्या वर्षी ७ ऑक्टोबरला इस्रायलवर हमासच्या हल्ल्यानंतर दोघांमध्ये युद्ध सुरू झाले होते.
तेव्हा सुरुवातीच्या काही तासातच भारताने इस्रायलला पाठिंबा दर्शवला होता, परंतु भारताचे इराणशीही मजबूत राजनैतिक संबंध आहेत. इराण हा भारताला कच्च्या तेलाचा फार पूर्वीपासून प्रमुख पुरवठादार आहे, मात्र अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे यावर परिणाम झाला. हे निर्बंध दोन्ही देशांसाठी घाटे का सौदा ठरले. इस्रायलमध्ये १८ हजार, तर इराणमध्ये ५ ते १० हजार भारतीय राहतात. या दोन्ही देशांत कोणत्याही प्रकारची अस्वस्थता निर्माण झाल्यास इथं राहणार्‍या अनिवासी भारतीयांची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.
अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारला इथं राहणार्‍या भारतीय नागरिकांना सुखरूपरित्या परत आणावं लागेल. हे प्रकरण केवळ या दोन देशांमध्ये राहणार्‍या भारतीयांपुरतेच मर्यादित नाही. आखाती देशांमध्ये सुमारे ९० लाख भारतीय राहतात. यातील बहुतांश लोक कामाच्या शोधात तेथे गेले आहेत. इराण आणि इस्रायलमध्ये तणाव वाढल्यास या ९० लाख स्थलांतरितांना याचा फटका बसेल.
कच्च्या तेलाच्या सहाय्याने केवळ वाहने चालत नाहीत तर संपूर्ण अर्थव्यवस्था चालते. भारत आपल्या गरजेच्या ८७.७ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. हे प्रमाण गेल्या वर्षी ८७ टक्के इतकंच होतं. म्हणजेच भारताच्या कच्च्या तेलाच्या मागणीत वर्षभरात ०.७ टक्के वाढ झालीय. एकट्या जानेवारी २०२४ मध्ये भारताने २१.४ दशलक्ष मेट्रिक टन कच्चे तेल आयात केले होते. मागील २० महिन्यांतील ही सर्वोच्च आयात होती. कच्च्या तेलाच्या किमतीचा थेट संबंध भारताच्या चलनवाढीशी आहे.
कच्च्या तेलाच्या अर्थात पेट्रोल-डिझेल, नैसर्गिक वायूच्या किमती वाढल्यास भाजीपाला, दूध, धान्यासह प्रत्येक वस्तू महाग होते. या महागाईला आटोक्यात आणणे कोणत्याही देशाच्या सरकारसाठी सोपी गोष्ट नाही. पाकिस्तान भारताला मध्य आशियातून निर्यात करू देत नाही. त्यामुळे इराणचं चाबहार बंदर हे अफगाणिस्तानसह इतर देशांसाठी आयात-निर्यातीचं महत्त्वाचं केंद्र आहे. युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यास भारताच्या निर्यातीवरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे मध्य पूर्व आशियातील अस्वस्थता भारतासह कुणालाही परवडणारी नसेल.