देशातील सर्वात मोठ्या उत्सवाला सुरुवात झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीची धामधूम पाहायला मिळत आहे. ठिकठिकणी झेंडे, कमानी, कटाआऊट्स, पताका लागल्याचे चित्र दिसत आहे. प्रत्येक लहान-मोठ्या निवडणुकांमध्ये ज्याप्रमाणे आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडवली जाते, तशी आताही उडत आहे. प्रत्येक पक्षाचे जाहीरनामे प्रसिद्ध झाले आहेत. प्रत्येकात आश्वासनांचे मनोरे रचण्यात आले आहेत. सर्वसामान्यांना माहीत आहे की हे मनोरे पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे आहेत. सत्तेची हवा लागताच ते कोसळणार आहेत. अलीकडच्या काळात विरोधाला विरोध हेच सूत्र रुजले आहे. त्यामुळे एकदुसर्‍याच्या जाहीरनाम्यावर टीकेची झोड उठवली जात आहे. सत्तेचे सोपान चढण्यासाठी सर्वत्र चढाओढ आहे, पण उत्साहाचे काय? आपल्या देशात सर्वच सण-उत्सव उत्साहात साजरे होतात, पण यावेळच्या लोकशाहीच्या उत्सवात उत्साह पुढारी, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांच्यातच दिसत आहे. सर्वसामान्य नागरिक या रणधुमाळीत बाजूलाच पडला आहे. एकतर एका पाठोपाठ एक येणार्‍या निवडणुकांचे काहीही अप्रूप रााहिलेले नाही. त्यामुळे मतदान कोणत्या दिवशी आहे हे पाहून ‘मतदारराजा’ आपली ही सुट्टी ‘सत्करणी’ लावण्याचे प्लॅनिंग करतो. परिणामी मतदानाचा टक्का घसरत चालला आहे. एकूण सात टप्प्यांत होणार्‍या या निवडणुकीचे दोन टप्पे झाले आहेत आणि या दोन्ही टप्प्यांतील मतदानाची आकडेवारी हेच सांगते.
वास्तवात आपले मत अमूल्य आहे याची जाणीव प्रत्येक सजग भारतीय नागरिकाला आहे, पण हे पुढारी त्याची किंमत मातीमोल करतात हे या मतदारराजाला सहन कसे होणार? ज्यांच्या विरोधात मत दिले, तोच विरोधकांबरोबर सत्तेत सहभागी होत आहे. काही ठिकाणी मागील निवडणुकीत ज्या उमेदवाराच्या विरोधात ज्या पक्षाला मत दिले, त्याच पक्षाकडून तोच उमेदवार रिंगणात उतरवला जात आहे. मग सर्वसामान्य मतदाराने काय करायचे? एकूणच या सर्व राजकारण्यांनी नीतीमत्ता खुंटीला टांगून ठेवली आहे. भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या नेत्याची चौकशी सुरू झाली की तो थेट सत्ताधार्‍यांमध्ये सहभागी होतो आणि मग त्याला शांत झोप लागते. या नेत्यांनी राजकारणच घाण करून ठेवले आहे. 1979 सालच्या जब्बार पटेल दिग्दर्शित ‘सिंहासन’ चित्रपटात कामगार नेता डिकास्टा (सतीश दुभाषी) आपल्या सेक्रेटरीला सांगतो, ‘घाण दिसावी लागत नाही, तिचा वास मारतो…’ हाच वास सर्वसामान्यांसाठी सहन करण्याच्या पलीकडे गेला आहे.
तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या विदेशीपणा मुद्दा उपस्थित करत माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी 1999 मध्ये ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी’ स्थापन करून वेगळी चूल मांडली, पण तेव्हापासून आजच्या तारखेपर्यंत ते स्वत: काँग्रेससोबतच आहेत आणि काँग्रेसचेही महाराष्ट्रात त्यांच्याशिवाय पान हलत नाही. तीच गत तत्कालीन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची म्हणावी लागेल. 2019 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपात मोठ्या प्रमाणावर इनकमिंग सुरू होते. त्याचा संदर्भ देत उद्धव ठाकरे यांनी आता शरद पवारांना भाजपात घेऊ नका, अशी जाहीर विनंती भाजपाच्या देवेंद्र फडणवीस यांना केली होती, पण ही निवडणूक झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी भाजपाशी फारकत घेत त्याच शरद पवार यांच्या मदतीने मुख्यमंत्रीपद मिळविले. यावेळी काँग्रेसही त्यांच्यासोबत होती आणि अजूनही महाविकास आघाडीच्या निमित्ताने तिघे एकत्र आहेत.
भाजपाची तर्‍हा यापेक्षा वेगळी नाही. गेल्या 10 वर्षांत हेच तर पाहायला मिळत आहे. बिहार, गोवा, मणिपूर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र येथे हेच पाहायला मिळाले. काही ठिकाणी सत्तेपासून लांब असतानाही घोडेबाजार घडवून भाजपाने सत्ता मिळवली. बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रात सरकार पाडून भाजपाने सत्ता मिळवली. महाराष्ट्रात तर जे राजकारण खेळले गेले ते कल्पनेच्या पलीकडचेच आहे. फोडाफोडी हेच सूत्र भाजपाचे राहिले. प्रत्येक राजकीय नेता भ्रष्टाचाराने बरबटलेला आहे. त्याचेच भांडवल करत या नेत्यांना आपल्या पक्षात ओढण्याचे शिस्तबद्ध काम भाजपाचे सुरू आहे. विरोधी पक्षातील एका बड्या नेत्याला हेरले जाते आणि केंद्रीय तपास यंत्रणेचा ससेमिरा त्याच्या मागे लावला जातो. ही जबाबदारी भाजपाने ज्येष्ठ नेते किरीट सोमय्या यांच्याकडे दिली आहे. तशी कबुलीसुद्धा त्यांनी एका टीव्ही कार्यक्रमात दिली आहे.
भाजपाने 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत सिंचन घोटाळ्यावरून रान पेटविले होते. अजित पवार तुरुंगात जातील, असे फडणवीस त्यावेळी म्हणत होते. आज तेच अजित पवार फडणवीसांसोबत आहेत. आता या महायुतीत दर पाच वर्षांनी आपली भूमिका बदलणारे राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सहभागी झाली आहे. परप्रांतीयांविरोधात मनसेने आतापर्यंत केलेल्या आंदोलनाचे व्रण अजूनही काहींच्या मनावर आहेत. त्याचे पडसाद उमटू शकतात, पण भाजपाला राज ठाकरे यांना सोबत घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राचे राजकारण हे प्रामुख्याने पवार आणि ठाकरे कुटुंबाभोवतीच फिरते. पवार आणि ठाकरे या आडनावांचा गावखेड्यातील लोकांच्या मनावर उमटलेला ठसा पुसणार कसा? त्यामुळे अजित पवार आणि राज ठाकरे यांना सोबत घेणे भाजपाच्या दृष्टीने क्रमप्राप्त होते. सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळसूत्राचा बागुलबुवा उभा केला आहे. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात सत्तेवर आल्यानंतर माता-भगिनींच्या सोन्याचा हिशोब घेणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यानंतर हे सोने मुस्लिमांमध्ये वाटले जाईल. त्यात महिलांचे सौभाग्य लेणे असलेले मंगळसूत्रही सोडणार नाही, असा दावा नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. हे ते कशाच्या आधारे बोलत आहेत हे त्यांनाच ठाऊक, पण असे वास्तवात घडू शकते का? सर्वसामान्यांना हे उमगले आहे. गंमत म्हणजे 2014 च्या निवडणुकीत ‘काँग्रेसमुक्त भारता’ची घोषणा देणारे मोदी होते आणि तब्बल 10 वर्षांनंतर काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर येण्याची भीती दाखवणारेदेखील मोदीच आहेत.
मोदी यांनी जसा मंगळसूत्राचा मुद्दा हा प्रचाराचा मुद्दा केला आहे, तशाच प्रकारे महाविकास आघाडीने राज्यघटनेतील बदलाचा मुद्दा पुढे केला आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांसह देशातील इतर विरोधी पक्षही भाजपाचा राज्यघटना बदलण्याचा डाव आहे, असा आरोप करत आहेत. मुळात हे शक्य आहे का, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. राज्यघटनेत कालपरत्वे दुरुस्ती केली जाते. ती आधी करण्यात आली आणि यापुढेही करण्यात येईल. मग ते काँग्रेसचे सरकार असो वा भाजपाचे. त्यासाठी बहुमताची गरज असते हा मुद्दा भाजपाचे उमेदवार उपस्थित करत आहेत, पण त्याचा व्हिडीओ शेअर करून भाजपाला राज्यघटनाच बासनात गुंडाळून ठेवायची आहे, असा दावा विरोधक करत आहेत.
विविध मुद्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात चिखलफेक सुरू आहे. त्यात भाषेचा स्तरही खूपच घसरत चालला असल्याचे दिसते. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत, काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार, भाजपाचे आमदार नितेश राणे यांच्यासह अनेक जण अतिशय आक्षेपार्ह भाषेचा वापर करताना दिसत आहेत. याला केवळ ‘जीभ घसरली’ असे म्हणता येणार नाही तर वैचारिक दारिद्य्र आणि सवंग लोकप्रियतेचा हव्यास हेच म्हणता येऊ शकते. एकीकडे महिलांप्रतिचा आदरभाव आणि त्यांच्या प्रतिष्ठेबाबतची तळमळ आपल्याच पक्षाला असल्याचा आव आणायचा आणि दुसरीकडे त्यांच्याबद्दल हीन भाषा वापरायची असा प्रकार सुरू आहे. आता दरवर्षी देशात कुठे ना कुठे तरी निवडणूक प्रक्रिया सुरूच असते. त्यातूनच ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ची संकल्पना पुढे आली आहे. निवडणूक प्रक्रियेसाठी होणारा खर्च, लागणारे मनुष्यबळ, सुरक्षा व्यवस्था याचा विचार करता अशा बदलाची गरज आहे. त्यासाठी राज्यघटनेत बदल करावाच लागेल.
‘सिंहासन’ चित्रपटात कामगार नेता डिकास्टा आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यातील एक संवाद आहे, ‘तुम्ही सत्तेला चिकटलेले मुंगळे जेव्हा जाल, त्या दिवशी या देशाला पुन्हा भवितव्य येईल, तोवर नाही,’ असे डिकास्टा सांगतो. त्यावर ‘नवे मुंगळे येतील, डिकास्टा…’, असे उत्तर मुख्यमंत्री शिंदे देतात. सर्वसामान्य मतदारांची कोंडी हीच झाली आहे. मग मतदानाचा टक्का घसरणार नाही तर काय होणार?