दिवाळीप्रमाणेच शिंदे-फडणवीस सरकारने गुढीपाडवा आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीचे निमित्त साधून राज्यातील सुमारे दीड कोटी जनतेला ‘आनंदाचा शिधा’ वाटप करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. या निर्णयानुसार शिधापत्रिकाधारकांना अवघ्या 100 रुपयांमध्ये १ किलो रवा, १ किलो चणाडाळ, १ किलो साखर आणि १ लिटर पामतेल देण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी दिवाळीत सरकारने मोठा गाजावाजा करून गोरगरिबांसाठी दिवाळीत स्वस्तात आनंदाचा शिधा वाटप करण्याची घोषणा केली होती. ही योजना चांगली असल्याने सुरुवातीला अनेकांनी या योजनेचे स्वागत केले, मात्र राज्यकर्त्यांच्या नियोजनाच्या अभावी अनेक भागांतील जनतेपर्यंत दिवाळी संपून गेली तरी आनंदाचा शिधा पोहोचलाच नव्हता. त्यामुळे दिवाळी गोड व्हायच्या ऐवजी सरकारवर टीका करून अनेकांचे तोंड मात्र कडू झाले होते. त्याची पुनरावृत्ती यावेळी होऊ नये याची दक्षता यावेळी राज्यकर्त्यांनी घ्यायला हवी. राज्यातील सत्ताबदलानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले. तेव्हापासून या सरकारकडून सातत्याने लोकप्रिय घोषणा आणि निर्णयांचा धडाका सुरू आहे.
सत्तेत येताच सर्वप्रथम या सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील मूल्यवर्धीत कर कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचे मोठे काम केले. लगोलग सीएनजी आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर सातत्याने वाढवून केंद्राने दुसर्‍या बाजूने त्याची भरपाई केली हा भाग अलाहिदा. परंतु शिंदे-फडणवीस सरकारने धाडसाने अनेक निर्णय घेतले. यामध्ये राज्य सरकारी सेवेत 75 हजार पदांची भरती, अतिवृष्टीने हवालदिल झालेल्या शेतकर्‍यांना 4,700 कोटींची मदत, धान उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रति हेक्टरी १५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर बोनस म्हणून देणे, राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांसाठी 1100 कोटींच्या अनुदानाला मंजुरी, अंगणवाडी सेविकांच्या भरतीसोबत मानधनात दुप्पट वाढीचा निर्णय, अशा एक ना अनेक धडाकेबाज निर्णयांचा यात समावेश आहे. त्याचा प्रत्यक्ष लाभ कधीपर्यंत वा किती जणांना मिळेल याची चिंता न करता हे धडाकासत्र सुरू आहे. सांगण्याचा मुद्दा हाच की दिवसागणिक वेगवान निर्णय घेत महाराष्ट्र गतिमान करण्याचा चंग बांधलेल्या या सरकारच्या काळात तितक्याच गतीने नवनव्या प्रकल्पांची पायाभरणी आणि लोकार्पणही सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबईत येऊन गेले.
अवघ्या महिनाभरातला पंतप्रधान मोदी यांचा हा दुसरा दौरा ठरला. 19 जानेवारीच्या पहिल्या दौर्‍यात पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते 38 हजार कोटी रुपयांच्या पायाभूत प्रकल्पांची पायाभरणी आणि मेट्रो मार्गिकेचे लोकार्पण करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा 10 फेब्रुवारीला मुंबईत येऊन पंतप्रधान मोदींनी 2 वंदे भारत एक्स्प्रेसचे लोकार्पण केले. दोन्ही वेळेला केलेल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी सर्वसामान्य मुंबईकरांचा विकास तिहेरी इंजिनचे सरकारच करू शकेल, यावर जोर दिला हे विशेष. आता विधानसभा आणि लोकसभेला किमान दोन वर्षांचा अवकाश असल्याने आणि महापालिका निवडणुका लावण्याची निवडणूक आयोगाला कुठलीही घाई दिसत नसल्याने शिंदे-फडणवीस सरकार हे सर्व निर्णय निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून घेत असल्याचे म्हणणेदेखील सध्याच्या घडीला धाडसाचे ठरेल.
सध्याच्या घडीला विषय कुठलाही असो हे गोरगरीब आणि सर्वसामान्यांचे सरकार आहे, असे म्हणत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपल्या प्रत्येक वाक्याची सुरुवात करतात. त्यानुसार गोरगरीब आणि सर्वसामान्यांना केंद्रस्थानी ठेऊनच शिंदे-फडणवीस सरकारने आनंदाचा शिधा वाटप करण्यासाठी मराठी नववर्ष आणि डॉ. आंबेडकर जयंतीचा मुहूर्त साधला आहे. दिवाळीत ही योजना राबविण्यात आली तेव्हा शिधावाटपासाठी ४७३ कोटी ५८ लाख रुपये खर्च करण्यात आला होता. आता पुन्हा निविदा प्रक्रियेद्वारे ही योजना राबविण्यात येणार असून त्यासाठी किमान ५०० कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती आहे. मागच्या वेळी आनंदाचा शिधा पुरविण्यासाठी खासगी पुरवठादार नेमण्यात आले होते. एका मोठ्या पिशवीत चार वस्तू बांधून त्या वितरीत करायच्या होत्या. परंतु पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांचे फोटो असलेली ही पिशवी छापण्यासाठी पुरवठादाराने वेळ घेतल्याने पंचाईत झाली होती. परिणामी राज्यभरातील स्वस्त धान्य दुकानात या वस्तू वेळेत पुरविणे सरकारच्या यंत्रणेला शक्य झाले नाही. अनेक पिशव्यांमध्ये एक वस्तू आहे, तर दुसरी नाही, असे प्रकार घडले होते. वस्तू मिळाल्या, पण त्याही निकृष्ट दर्जाच्या असल्याची अनेकांची तक्रार होती. स्वस्त धान्य दुकानात नोंदणीकृत असलेल्या शिधापत्रिकाधारकांच्या तुलनेत कितीतरी कमी पिशव्या आल्याने ते कुणाला द्यायचे आणि कुणाला नाही, असा गोंधळ दुकानदारांचा झाला.
सध्या राज्यात आणि केंद्रात डबल इंजिनचे सरकार असलेल्या या सरकारला गोरगरीब आणि सर्वसामान्यांचे खरेच भले करायचे असल्यास शिधावाटप प्रक्रियेत मोठी सुधारणा करणे गरजेचे आहे. रेशनिंग व्यवस्थेत राज्यातच नव्हे, तर देशात मोठा भ्रष्टाचार सुरू आहे. कित्येक स्वस्त धान्य दुकानदार पिढ्यान पिढ्या एकाच परवान्यावर वर्षानुवर्षे व्यवसाय करत या भ्रष्टाचाराला चालना देत आहेत. नोंदणीकृत शिधापत्रिकाधारकांपैकी निम्म्यांनाही आजघडीला स्वस्त धान्याचा लाभ मिळत नाही, प्रति व्यक्ती ठरवून दिलेल्या मापात मोठ्या प्रमाणात काटछाट केली जाते, धान्याचा निकृष्ट दर्जा, भेसळ हे रेशनिंग व्यवस्थेचे वास्तव आहे. वन नेशन वन रेशन कार्डऐवजी, गोरगरीब कुटुंबाच्या घरातील सर्वांचे पोट भरेल इतके त्यांच्या हक्काचे रेशन त्यांना मिळायला हवे. हाच आणि एकमेव अजेंडा सर्वसामान्यांच्या सरकारने समोर ठेवला तरी पुरे.