राज्यातील महाआघाडी सरकारविरोधात वातावरण निर्मितीसाठी सगळ्या ताकदी कशा वापरल्या जात आहेत, याची जाणीव असल्याने हे सरकार विवेकी, नैतिकता आणि सचोटीने निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा होती. कार्यबाहुल्यामुळे अनेक निर्णय चुकतातही, पण जेव्हा काही निर्णय जाणीवपूर्वक घेतले जातात तेव्हा त्याचे विपरीत परिणामही सोसावे लागतात. म्हणूनच असल्या वादग्रस्त निर्णयांची आधीच चिकित्सा होणं आवश्यक बनतं. चंद्रपूरच्या दारूबंदी उठवण्याच्या निर्णयाने या सरकारने विरोधकांना नवं कोलित दिलं आहे. या निर्णयाने राज्यातलं हे सरकार स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेत असल्याचं दिसतंय. कोणताही निर्णय घेतला की त्याचं समर्थन करण्याची तयारी असावी लागते. चांगले निर्णय घेतले तर त्याचं समर्थन करण्याची आवश्यकता नसते. पण जेव्हा कधी चुकीचा निर्णय घेतला जातो तेव्हा त्याचं समर्थन करणं अवघड जातं. गैरवाजवी निर्णयाचं समर्थन तर वादाची उत्पत्ती करत असतं. चंद्रपूरची दारूबंदी उठवल्यावर त्याचे परिणाम असेच दिसू लागले आहेत. एकीकडे कोरोनासारख्या संकटातही विरोधक राजकारण करत असल्याचं दिसत असतानाही सरकार नवं निमित्त त्यांच्या हाती देतं याचं आश्चर्य वाटतं. आता या निर्णयाचं समर्थन करण्यात सरकारचा वेळ जाऊ लागला आहे. निर्णयात खोट असल्याचे हे परिणाम होत. राज्य सरकारची भूमिका कल्याणकारी राज्याची असते. लोकांचं कल्याण करण्यासाठी सरकारकडं उत्पन्नाची चांगली स्त्रोतं असायला हवीत. यातही शंका नाही. पण त्यासाठी वाद उत्पन्न करेल असं निर्णय घेण्याची आवश्यकता नव्हती. राज्यात कमाईची दोन मार्गे कायम चर्चेत असतात. यातील पहिला मार्ग म्हणजे जनावरांचं मांस आणि दुसरा मार्ग म्हणजे दारूची विक्री. मात्र असं असलं तरी उत्पन्नवाढीच्या नादात सरकारने सामाजिक अस्वास्थ्य निर्माण होईल, असे निर्णय घ्यायला नको. व्यसनाधीनता ही समाजाला आणि कुटुंबालाही कशी खायित लोटते हे आज सांगण्याची आवश्यकता नाही. देशातील लाखो कुटुंबं दारूच्या कारणास्तव देशोधडीला लागलेली आहे. अनेक पिढ्या या कुटुंबांच्या वाया गेल्या. दारुडा समाज हा राज्याच्या प्रगतीतील अडथळा असतो, असं मानलं जातं. असं असताना बंद असलेली दारू पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला तर? तर तो आगलावा निर्णय ठरू शकतो. ही बंदी उठवल्यामुळे खूप काही कमाई राज्याच्या तिजोरीत होईल, असं नाही. आणि झाली तरी अशा कमाईने कुटुंबं बेचिराख होतील हे सागायला नको.
एकीकडे व्यसनाधीनतेच्या नावाने सजग राहण्याच्या हाका द्यायच्या आणि दुसरीकडे व्यसनाच्या मागे जाण्याचा मार्ग खुला करून द्यायचा, ही पध्दत अघोरीच म्हटली पाहिजे. सरकारला लोकांची आणि त्यांनी जपलेल्या कुटुंबाची काळजी नाही. उत्पादन शुल्कातून राज्याच्या तिजोरीत किती भर पडणार आहे, याची काळजी आहे. एकीकडे बाटली आडवी करण्यासाठी मतदान घेऊन त्यावर दारूबंदी करण्याचं धोरण हाती घेताना दुसरीकडे दारूबंदी होणार नाही, याचीही तजवीज करावी हे अजबच म्हटलं पाहिजे. दारूबंदीसाठी झटणार्‍या कार्यकर्त्यांचे अहवाल बंदीचं समर्थन करत असल्याने सरकार दुसरे अहवाल तयार करून बंदी उठवत असेल तर सरकारला काय म्हणावं? दारूबंदीमुळे सरकारचा महसूल बुडतो, ही खरी गोष्ट असली तरी बंदीमुळे फायदेही तितकेच आहेत. दारूबंदीची काटेकोर अंमलबजावणी केली तर महिलांवरील अत्याचार कमी होतात, हे उघड सत्य कोणालाही नाकारता येणार नाही. महिलांमुळेच अनेक संसार वाचतात, असा सार्वत्रिक अनुभव असताना सरकार मात्र त्याचा विचार करायला तयार नाही. मान्यताप्राप्त दारू मिळणं अवघड झाल्यावर चोरट्या आणि अवैध दारूची तस्करी वाढते. हातभट्टीची, अवैध दारूची विक्री वाढते. भेसळयुक्त दारू पिऊन अनेक जणांना प्राण गमवावे लागतात, हेही खरं आहे. याचा अर्थ दारूबंदी पूर्णांशी चुकीची आहे, असा अजिबात होत नाही. कारण दारूबंदी असल्यामुळे सर्रासपणे दारू मिळत नाही, तसेच चोरटी दारू विकणार्‍यांवर सरकारचा अंकुश असतो. बंदी असलेल्या भागात दारू कशी काय विकली जाते, असा आक्षेप प्रसारमाध्यमे घेऊ शकतात, पण आता दारूबंदी उठवल्यावर त्यावर कुणाचा अंकुश राहणे अवघड आहे, त्यामुळे पुन्हा येरे माझ्या मागल्या, कुणी नाही जागल्या अशीच अवस्था होणार आहे.
दारूबंदीत येणारे अडथळे दूर करण्याऐवजी दारूबंदी मागे घेण्याचा निर्णय नक्कीच शहाणपणाचा नाही. चंद्रपूरमधील दारूबंदी उठवण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णयही असाच अविवेकी आहे. गेल्या काही वर्षांपासून विजय वडेट्टीवार यांचा तसा आग्रह होता. त्यांच्या आग्रहामुळे राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेतला. खरे तर असे निर्णय घेताना सरकारने दहादा विचार करण्याची आवश्यकता असते. या सरकारविरुद्ध भाजप वर्षभर ज्या पध्दतीचं राजकारण करतं ते पाहाता हा निर्णय घेताना किती सजग असावं, ते कळतं. दारुबंदी उठवण्याची मागणी करणारे आजचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आता बंदी उठवल्यावर ओरड करू लागले आहेत, यावरून त्यांच्या वागणुकीची स्थिती कळून चुकते. आपण बोलतो काय आणि मागणी करतो कसली, याचं तारतम्यच फडणवीसांना राहिलेलं दिसत नाही. ते सत्तेवर असताना त्यांनाही कमाईची भूक होती. आता सत्ता गेल्यावर या कमाईचं त्यांना काहीच वाटेनासं झालं आहे. फडणवीसांच्या नव्या टीकेनंतर सरकारने निर्णय घेताना किती विचार करायला हवा होता, ते कळतं. सरकारने दारूबंदी मागं घेण्यासाठी कारणांची कितीही जंत्री दिली तरी ती सामान्यांना पटणारी नाही. दारूबंदीसाठी पूर्व विदर्भात व्यापक प्रबोधन करणारे डॉ. अभय बंग यांनी सुरूवातीपासून दारूचे दुष्परिणाम लक्षात आणून त्या भागात दारूबंदीसाठी मोठी चळवळ सुरू केली होती. राज्य सरकारचा निर्णय सामाजिक चळवळींना मागे रेटणारा आहे. ज्या गावांनी बाटली आडवी केली, त्या गावांत दारूबंदी करण्यास टाळाटाळ करणारं सरकार साधा विचारही करायच्या तयारीत नसतं. सरकारच गुन्हेगारी, सामाजिक कलह वाढवायला कारण ठरत आहे, हे यावरून स्पष्ट होतं. गेल्या सहा वर्षांपूर्वी एका समितीच्या अहवालानंतर चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. यानंतर जिल्हाभरात अवैध दारू विक्रीचं प्रमाण वाढलं होतं. विजय वडेट्टीवार पालकमंत्री झाल्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीकडे दारूबंदी उठवण्याची मागणी करणारे जवळपास अडीच लाख अर्ज आले. त्यानंतर या समितीने दारूबंदी उठवण्याची शिफारस केली, असं समर्थन केलं जात आहे. पण ते अजिबात पटणारं नाही. देवतळे समितीच्या शिफारशीवरून भाजप-शिवसेना सरकारने दारूबंदीचा निर्णय घेतला. पण बंदी फोल ठरली. दारूबंदीमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात असामाजिक प्रवृत्ती व गुन्हेगारीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. दारूबंदीपूर्वी म्हणजे २०१०-२०१४ या काळात १६ हजार १३२ गुन्हे दाखल झाले होते. दारूबंदीनंतर म्हणजे २०१५-२०१९ या काळात या गुन्ह्यांची संख्या ४० हजार ३८१ झाली. दारूबंदीपूर्वी १७२९ महिला गुन्हेगारीची प्रकरणं होती. दारूबंदीमध्ये ४०४२ महिलांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, तर बालकांचा अवैध दारूसाठी वापर करण्याची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीमुळं गेल्या पाच वर्षात १६०६ कोटी रुपये इतकं राज्य उत्पादन शुल्क कमी झालं, तर ९६४ कोटी रुपये विक्रीकर बुडाला. हे सगळं खरं असलं तरीही बंदी उठवण्याचं समर्थन करता येणार नाही, हे लक्षात घ्यावं.