पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची पाकिस्तानबद्दलची कठोर भूमिका आणि भारतीय लष्कराची कारवाई देशातील सर्वसामान्यांना भावली आहे. ही जनता मोदींच्या पाठिशी उभी असताना राजकारण म्हणून बालाकोट येथील एअर स्ट्राईकवर प्रश्न उपस्थित करणे विरोधकांना महाग पडणार आहे. लोकसभेच्या निवडणुका अवघ्या एक महिना दूर आहेत आणि आपली सत्ता टिकवण्यासाठी नरेंद्र मोदी मेहनत घेत आहेत.अशावेळी त्यांना निवडणुकीत आव्हान उभे करणे, हे विरोधी पक्षांचे कर्तव्य आहे, त्यातूनच मोदींना पेचात पकडण्यासाठी त्यांचा सामूहिक आटापिटा सुरू आहे.
मंगळवारी पहाटे पाकिस्तानी भूमीत जाऊन भारतीय हवाई दलाने जो हल्ला केला, त्यातून सूर्य मावळला तरी पाकिस्तान सावरू शकला नव्हता. म्हणूनच उजाडताना ज्या पाकिस्तानी सेनादल प्रवक्त्याने भारतीय हवाई दलाच्या विमानांनी घुसखोरी केल्याची पहिली बोंब ठोकली, त्यांना संध्याकाळी तोंड लपवायला जागा उरलेली नव्हती. कारण जैश-ए-मोहम्मद संघटनेच्या सगळ्या जिहादी प्रशिक्षितांना आणून कत्तलखान्यात ठेवावे, तसे बिचारे जागच्या जागी घाऊक मारले गेले आहेत. त्यातून पाकिस्तान धडा शिकेल वा शहाणा होईल, अशी अपेक्षाच मूर्खपणाची आहे.त्यांना सभ्यपणाची वा समजूतदार भाषाच समजत नसेल तर कंबरड्यात लाथ घालण्यालाही पर्याय नव्हता. सर्जिकल स्ट्राईक ही त्याची सुरुवात होती. तो अंतिम उपाय नव्हता. काँग्रेसच्या एका मोठ्या नेत्याने ‘फर्जिकल स्ट्राईक’ अशी टिंगलही केलेली होती.
कुठल्या एका प्रचारसभेत मोदींनी ५६ इंच छातीचा उल्लेख केला होता, तो संदर्भ घेऊन उठसूट आपल्याच पंतप्रधानांची टवाळी करण्यात आली. मग पाकिस्तानने भारताला वा त्याच्या सैन्याला घाबरून आपले उपद्व्याप कशाला थांबवावेत? ते चालूच राहिले आणि पुलवामापर्यंत घटनाक्रम आला. अशा प्रत्येक घातपाती हल्ल्यानंतर पाकमध्ये घुसून सर्जिकल स्ट्राईक करणे शक्य नव्हते. तो क्रिकेटचा सामना नव्हे. तुमचा एक डाव खेळल्यावर आमचा एक डाव, अशी सुरक्षा व्यवस्था नसते. युद्ध हा शेवटचा उपाय असतो आणि सतत हत्यार उपसण्याने हत्याराची धारही बोथट होत असते. हे पाकिस्तानही ओळखून आहे. म्हणूनच सर्जिकल स्ट्राईकची भारतातच टवाळी झाल्याने पाक गाफील राहिला. त्याला भारताचा नवा पंतप्रधान वा नवे भारत सरकार अनुभवातून शिकणारे आहे, याचे भान आले नाही की राहिले नाही. त्यामुळेच सर्जिकल स्ट्राईक अपेशी ठरला तर पुढे पाऊल टाकले जाईल, अशी शक्यता वाटली नव्हती.
भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले आणि नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तिथून ही स्थिती बदलत गेलेली आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे मोदी अशा भारतातल्या पाकिस्तानी फौजेला दाद देत नाहीत, की त्यांच्या दबावाखाली येत नाहीत. मात्र सेनेला थेट पाकिस्तानवर कारवाईची मोकळीक देण्यात अर्थ नव्हता. त्यासाठी आधी भारतातल्या पाकिस्तानी भाडोत्री फौजेला नामोहरम करणे व अस्सल भारतीय फौजेला युद्धासाठी सज्ज करण्याची गरज होती. पहिली दोनतीन वर्षे मोदींना त्यातच खर्ची घालावी लागली. त्यात भारतातले पाकिस्तानचे हस्तक नामोहरम करणे आणि पाकिस्तानात भारताचे हस्तक उभे करणे, ही प्राथमिक तयारी आवश्यक होती. ती पूर्ण झाल्यावर हळूहळू मोदींनी आक्रमक पवित्रा व धोरण आखायला सुरूवात केली, दुसरीकडे परराष्ट्र धोरणातूनही पाकिस्तानची चहूकडून कोंडी करण्याला प्राथमिकता दिली. अमेरिकेला पाकिस्तानपासून तोडले आणि चीनला पाक बाबतीत नरम व्हायला भाग पाडणारी स्थिती निर्माण झाल्यावर पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली.
आधी सर्जिकल स्ट्राईक आणि आता पाकिस्तानी भूमीत जाऊन इस्लामाबाद नजिकचा हल्ला, हे म्हणूनच महत्त्वाचे आहेत. आजवरचे बोटचेपे धोरण भारताने सोडल्याची ती खूण आहे. नियंत्रण रेषा किंवा सीमारेषा यांचे पावित्र्य पाळण्याचे एकतर्फी धोरण मोदी सरकारने गुंडाळून ठेवले आहे. तुम्ही अंगावर आलात तर थेट शिंगावर घेणार असे नवे आक्रमक धोरण पत्करलेले आहेत. कारगील युद्धात ज्या भारतीय विमानांनी नियंत्रण रेषा ओलांडली नव्हती, त्यांनी सर्जिकल स्ट्राईलच्या वेळी ती मर्यादा ओलांडलीच. पण मंगळवारी पाकव्याप्त काश्मीरचा वादग्रस्त प्रदेशही ओलांडून थेट पाकिस्तानी भूमीतील बालाकोट या केंद्रावर बॉम्बहल्ला केला. त्यातून एक संकेत स्पष्टपणे देण्यात आला आहे. यापुढे दहशतवादी जिहादी हल्ला झाला तरी ते पाकिस्तानने पुकारलेले युद्ध समजूनच उत्तर दिले जाईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची पाकिस्तानबद्दलची कठोर भूमिका आणि भारतीय लष्कराची कारवाई देशातील सर्वसामान्यांना भावली आहे. ही जनता मोदींच्या पाठिशी उभी असताना राजकारण म्हणून या एअर स्ट्राईकवर प्रश्न उपस्थित करणे विरोधकांना महाग पडणार आहे. लोकसभेच्या निवडणुका अवघ्या एक महिना दूर आहेत आणि आपली सत्ता टिकवण्यासाठी नरेंद्र मोदी मेहनत घेत आहेत. अशावेळी त्यांना निवडणुकीत एक आव्हान उभे करणे, हे विरोधी पक्षांचे लोकशाहीतले कर्तव्य आहे. त्यासाठी पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत सामान्य जनतेला काय मिळाले किंवा हुकले त्याचाच पाढा विरोधकांनी वाचण्याची गरज असते. त्याच आधारे बिगरभाजपा पक्षांनी किती चांगला राज्य कारभार केला असता आणि लोकांच्या आयुष्यात किती सुख समाधान आणले असते, त्याची ग्वाही देण्यात पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
पण सध्या जो काही शिमगा धुळवड चालली आहे, त्याकडे बघता, तमाम मोदी विरोधक नरेंद्र मोदींना पुन्हा पंतप्रधानपदी निवडून देण्यासाठी कंबर कसून उभे ठाकलेले दिसतात. इतिहासापासून काहीही शिकायची तयारी नसली, मग यापेक्षा वेगळे काहीही शक्य नसते. पण त्याहीपेक्षा गंमत याची वाटते, की मोदी नावाच्या या माणसाचे नशीब किती बलवत्तर असावे? त्यांना हवे तसे विरोधक वागावेत आणि विरोधकांनीच पंतप्रधानाला अशी पोषक राजकीय परिस्थिती निर्माण करून द्यावी, याला नशीब नाही, तर दुसरे काय म्हणता येईल? बारगळलेली काँग्रेस पक्षाची प्रतिष्ठा व राजकीय लोकप्रियता टिकवण्यासाठी त्यांना जनतेचे लक्ष खर्‍या प्रश्नांवरून उडवून भावनिक विषयाकडे लोकांना वळवण्याची मेहनत घ्यावी लागलेली होती. पण मोदी लोकांचे लक्ष विकास व खर्‍याखुर्‍या प्रश्नांकडे वेधण्याचे प्रयत्न करीत असताना विरोधक मात्र लोकांना भावनिक विषयाकडे ओढत आहेत. मोदींसाठी निवडणुका जिंकणे सोपे करून टाकत आहेत. तसे नसते, तर पुलवामा आणि नंतरचा पाकिस्तानवरील हल्ला, विरोधकांनी आजचा राजकीय विषय होऊच दिला नसता. मोदींना पराभूत करण्यासाठी विरोधक कटिबद्ध असते, तर त्यांनी असे खुळे प्रश्न विचारले नसते की, आरोपही केले नसते.
पुलवामा घातपातानंतर ५६ इंच छाती कुठे गेली असा प्रश्न विचारला गेला व मोदींची टवाळी करण्यात आली. त्यानंतर काही दिवसातच पाकिस्तानी हद्दीत घुसून हवाई दलाने पाकिस्तानी जिहादी छावण्यांवर हल्ला केला. त्याची पहिली किंकाळी पाकिस्तानी गुप्तचर विभागाच्या प्रवक्त्यानेच फोडलेली होती. भारत सरकार व आपली सेना त्याविषयी मौन धारण करून बसलेली होती. भारतीय लढावू विमानांनी बालाकोटमध्ये बॉम्ब फेकल्याचा पहिला गवगवा जनरल गफूर या पाकिस्तानी प्रवक्त्याने केला. हे झाल्यावर मोदी सरकारने त्याचे श्रेय घेतले नाही, की त्याला दुजोराही काही तास दिलेला नव्हता. तात्काळ काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी दुजोरा मिळण्यापूर्वीच त्या हल्ल्यासाठी भारतीय हवाई दलाची पाठही थोपटून घेतली. अर्थात त्यांना त्यातून राजकारण खेळायचे होते, यात शंका नाही. श्रेय हवाई दलाचे आहे मोदी सरकारचे नाही, असेच राहुलना ध्वनित करायचे होते. त्यालाही हरकत नाही. पण तसे केल्यामुळे हवाई हल्ला झाल्याचे मोदी सरकारच्याही आधी राहुल गांधींनी मान्य केलेले होते. मग आता चारपाच दिवसांनंतर त्याच हल्ल्याचा पुरावा राहुल वा अन्य कुणा काँग्रेसवाल्यांना कसा मागता येईल? समजा तसा हल्ला झाला नसेल, तर त्याची भारतात पहिली बातमी राहुल गांधींनीच दिलेली नव्हती का? त्यांनी हवाई दलाचे अभिनंदन करण्यातून काय म्हटले होते? हल्ल्याचे स्वागत, हेच शब्द होते ना? विरोधापेक्षा मोदीद्वेषाच्या आहारी गेल्याने हा बेताल खुळेपणा या थराला येऊन पोहोचला आहे.
राहुल गांधी वा काँग्रेसच्या मुखंडांना बालाकोट हल्ल्याविषयी शंका असेल, किंवा पुरावे हवे असतील, तर आधी त्यांनी हवाई दलाची पाठ थोपटल्याबद्दल माफी मागितली पाहिजे. कारण जेव्हा आपण पुरावे मागतो, तेव्हा आपण मूळ दाव्यावर अविश्वास व्यक्त करत असतो ना? मग अविश्वासच होता वा असेल, तर त्यातला मानकरी असतो, त्याची पाठ थोपटताना अक्कल कुठे शेण खायला गेलेली असते? तर हल्ला, बालाकोट वा हवाई दल दुय्यम असतात. मोदींना अपमानित करण्याची नवी संधी म्हणून खुळेपणाच्या आहारी जाऊन राहुलनी हवाई दलाच्या अभिनंदनाचा पोरकटपणा केला. हवाईदलाचे अभिनंदन करण्यापेक्षा त्यातले मोदी सरकारचे श्रेय नाकारण्याची घाई त्याला कारणीभूत होती. कारण हल्ला झाल्याची बातमी आली तेव्हा त्यविषयी कुठली शंका नव्हती की त्याचे कौतुकही नव्हते. त्यापेक्षा मोदींना खिजवण्याची संधी साधायची होती. ही विरोधकांची शोकांतिका होऊन गेली आहे.
-आबा माळकर