वाढवण बंदराची घोषणा झाल्यानंतर 1996 ते 98 सालात डहाणूतील जनतेने या संकटाविरूध्द एकजुटीने यशस्वी लढा दिला होता. त्यावेळी देशातील गोदी व वाहतूक क्षेत्रातील कामगार व कर्मचारी संघटनांनी, त्यांच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतलेल्या नेत्यांनी साथ दिली होती. ती लढाई इतकी प्रखर होती की, वाढवण बंदर रद्द करण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला होता. तब्बल 22 वर्षांनी वाढवण बंदराला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. याविरोधात स्थानिकांनी विरोध सुुरु केला आहे. पण, यावेळी गावकर्‍यांना एकाकी लढावे लागणार असेच चित्र दिसत आहे. कारण, 22 वर्षांपूर्वी झालेल्या लढ्यात राजकीय आणि कामगार संघटनांचा असलेला सहभाग यावेळी दिसून येत नाही. म्हणून यावेळची लढाई तशी सोपी राहिलेली नाही.
पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्याला, प्रचंड विध्वंसक अशा ‘वाढवण बंदर’ प्रकल्पाचे पुन्हा ग्रहण लागले आहे. समुद्रात 5 हजार एकर भराव. त्यात सागरातील खडकांवर वाढलेले दुर्मिळ तिवर वनस्पतीचे जंगल नष्ट करणारे, पूर्वेकडील डोंगरांच्या रांगा त्यावरील जंगलांसह तोडणारे, 8 किमी किनार्‍यात गोद्यांसाठी खोल खणणारे, 46 गावे प्रत्यक्ष फेकून देणारे अप्रत्यक्षरित्या पूर्ण डहाणूला उखडणारे वाढवण महाबंदर आहे. 1996 साली युती सरकारने वाढवण बंदराचा प्रस्ताव प्रथम मांडला. या बंदर प्रकल्पाला डहाणू पर्यावरण प्राधिकरणाने 1998 मध्ये परवानगी नाकारली. तसेच या प्रकल्पाला स्थानिकांनी विरोध दर्शवण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारे आंदोलने छेडली. त्याची दखल घेत शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांना याठिकाणी पाठवून जनमत समजून घेऊन तेव्हाचा प्रस्ताव गुंडाळला होता.
पण, केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर वाढवणच्या हालचाली पुन्हा सुरु झाल्या होत्या. 2016 च्या मेक इन इंडियाच्या प्रदर्शनात युती सरकारने वाढवण बंदराचे दालन ठेवले होते. त्यावेळीच सरकारचे मनसुबे जाहीर झाले होते. त्यावेळेपासून गावकर्‍यांनी पुन्हा एकदा वाढवणचा विरोध सुुरू केला होता. 2016 ची पालघर विधानसभेची पोटनिवडणूक, 2018 ची पालघर लोकसभेची पोटनिवडणूक, 2019 ची लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत वाढवण विरोधाचा सूर कडवा झाला होता. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी वाढवण बंदरप्रकरणी गावकर्‍यांसोबत राहू, अशी आश्वासने जाहीर सभांमधून दिली होती. विधानसभा निवडणुकीत 23 गावांनी मतदानावर बहिष्कार घालून आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या होत्या.
गावकर्‍यांचा तीव्र विरोध असतानाही केंद्र सरकारने नुकतीच वाढवण बंदराची घोषणा केली आहे. उद्धव ठाकरे आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादीचाही बंदराला विरोध आहे. तेही सत्तेत आहेत. ठाकरे आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. म्हणूनच बंदर रद्द होईल, अशा अपेक्षेत येथील गावकरी आहेत. पण, राज्य सरकारकडून तशा हालचाली होताना दिसत नसल्याने गावकर्‍यांची चिंताही वाढली आहे.
वाढवण बंदरामुळे पालघर आणि डहाणू तालुक्यातील मच्छिमार उध्वस्त होणार आहेत. त्याचबरोबर याभागात असलेला डायमेकींगच्या व्यवसायावर गदा येणार आहे. शेती, बागायती नष्ट होऊन भूमीपूत्रांच्या रोजगारावर गदा येणार आहे. दुसरीकडे, पर्यावरणाचीही हानी होणार आहे. डहाणू तालुक्यात औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प सुरू आहे. हा प्रकल्प सुरू होताच डहाणू तालुक्यात सर्व प्रकारच्या बांधकामांवर मर्यादा आल्या असून या तालुक्यातील नवीन प्रकल्पांसाठी किंवा असलेल्या प्रकल्पांच्या विस्तारासाठी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते. कोळशावर चालणार्‍या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पातून हवेत मिसळणारी राख यामुळे त्या परिसरातील प्रसिद्ध असणार्‍या चिकू उत्पादनांवर विपरीत परिणाम झाला आहे.
विद्यमान प्रकल्पासह मालवाहू डीएफसीची रेल्वे लाइन, मुंबई-वडोदरा द्रुतगती मार्ग, बुलेट ट्रेन, विरार ते डहाणू चौपदरीकरण आणि मुंबई-अहमदाबाद मार्गाचा विस्तार अशा एक ना अनेक प्रकल्पामुळे पालघर जिल्ह्यातील शेतकरी, बागायतदार भूमीहिन होऊन उध्वस्त होणार आहे. पालघर जिल्ह्याने सत्ताधारी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला जिल्ह्याची सत्ता दिली आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची पालघर जिल्ह्याबाबतची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे.
1996 साली बंदराची घोषणा झाली त्यावेळचा लोकांचा उठाव, एकजूट, संघर्ष अभूतपूर्व असाच होता. त्यांना विविध राजकीय पक्ष आणि कामगार संघटनांचाही सक्रीय पाठिंबा मिळाला होता. बंदराविरोधातील आंदोलनाची धार तीव्र होती. त्यामुळे सरकारला नमते घेत बंदर रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला होता. पण, आता त्यावेळची परिस्थिती राहिलेली नाही. सरकारला नमवायचे असेल तर 1996-98 सारखा लढा देण्याची गरज आहे. गावकरी संघर्ष, आंदोलने करीत आहेत. त्यांची एकजूट कायम आहे. त्यांचा लढा प्रामाणिक आहे. गावकरी स्वतःच्या अस्तित्वासाठी, जीवन मरणाच्या प्रश्नासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून संघर्ष करीत आहेत. पण राजकीय पक्ष, कामगार संघटनांकडून आंदोलनाला बळ मिळताना दिसत नाही.