लॉकडाऊनच्या परिप्रेक्षातून शैक्षणिक क्षेत्र आता हळूहळू बाहेर पडत आहे. दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने जेईई मेन्स व नीट या परीक्षा जुलै महिन्यात होतील, असे घोषित केले. मूळात या परीक्षा मे महिन्यात होतात आणि त्यांचे निकाल लागल्यानंतर जुलै महिन्यामध्ये अभियांत्रिकी, वैद्यकीय विद्याशाखांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होते. करोनामुळे या सर्व गोष्टी आता अडीच ते तीन महिने पुढे सरकल्या आहेत. त्याचा विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. अभियांत्रिकी क्षेत्रातील जेईई असो किंवा एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस यांसारख्या वैद्यकीय विद्याशाखांसाठी असलेली राष्ट्रीय प्रवेश व पात्रता परीक्षा अर्थात ‘नीट’ परीक्षांसाठी राजस्थान येथील ‘कोटा’ पॅटर्न भारतभर प्रसिध्द आहे. देशभरातील हजारो विद्यार्थी येथे क्रॅश कोर्ससाठी दाखल होतात. नेहमीप्रमाणे यंदाही महाराष्ट्रातील १७९६ विद्यार्थी आपला ‘कोटा’ भरून काढण्यासाठी गेले होते. या विद्यार्थ्यांना राहण्याची, जेवणाच्या उत्तम सुविधा पुरवल्या जातात आणि त्यातून परीक्षेला पोषक वातावरण निर्माण केले जाते. येथील प्राध्यापक हे राष्ट्रीय स्तरावरील अभ्यासक असल्याने त्यांना परीक्षेचा पुरेपूर अंदाज आलेला असतो. त्या धर्तीवर शिकवण्याचा पॅटर्न ठरवून विद्यार्थ्यांकडून तो पूर्ण करून घेतला जातो.
प्रवेश परीक्षांच्या निकालात याचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसून येते. पालकांना एक प्रकारे ही यशाची गुरुकिल्लीच वाटत असल्याने हा पॅटर्न आता भारतभर प्रसिध्द झाला आहे. चालू वर्षी येथे गेलेल्या विद्यार्थ्यांना करोनाने लॉकडाऊन केल्यामुळे त्यांना वेळेवर जेवणही मिळेनासे झाले तर अभ्यासात मन कसे रमणार? म्हणून या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी राज्य सरकारकडे विनंती करून त्यांना महाराष्ट्रात आपल्या घरी घेऊन येण्याची विनंती केली. एसटी महामंडळाच्या विशेष बसेसने या विद्यार्थ्यांना घरी पोहोचवण्यात आले. त्यांना आता घरीच अभ्यास करून आपले स्वप्न पूर्ण करावे लागणार आहे. यात महत्त्वाचे म्हणजे अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ मिळाल्याने यशाची टक्केवारी उंचावण्याची शक्यता आहे.
पुणे शहराला विद्येचे माहेरघर संबोधले जाते. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ असेल किंवा इतर विद्यापीठांमध्ये देशासह परदेशातील विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. त्याच पुणे जिल्ह्यातील १६८ विद्यार्थी पंजाबमध्ये शिक्षण घ्यायला गेले होते. त्यांना विशेष बसद्वारे महाराष्ट्रात आणले. यात राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांचा महत्वाचा वाटा होता.
नाशिकमध्ये त्यांना भुजबळ नॉलेज सिटी कॉलेजमध्ये मुक्कामी ठेवण्यात आले. नाशिकचे पालकमंत्री म्हणून भुजबळ त्यांना भेटायला गेले व त्यांची विचारपूस केली. या विद्यार्थ्यांशी बोलताना एक गोष्ट निश्चितपणे जाणवली ती म्हणजे, विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील मुले पंजाबमध्ये का शिकायला जात असतील? विशेष ‘कोर्स’साठी गेले असतील असे म्हणावे तर एमबीए, एमसीए यासारखे सर्वत्र उपलब्ध असलेल्या अभ्यासक्रमांसाठी त्यांनी प्रवेश घेतला आहे. श्रीमंत कुटुंबातील असतील म्हणून गेले म्हणावे तर, त्यांच्या बोलण्यातून तसेही काही जाणवले नाही. अगदी सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण यात जास्त होते. मग इतके सारे विद्यार्थी पंजाबमध्ये शिक्षणासाठी का गेले असावेत, असा प्रश्न भुजबळांनाही पडला. यातून दोनच शक्यता दिसून येतात. त्या म्हणजे या विद्यार्थ्यांना एकतर मोफत शिक्षण दिले जात असावे किंवा शिक्षणानंतर नोकरीची हमी दिली जात असावी. त्याशिवाय विद्येचे माहेरघर सोडून कोणाला परप्रांतात जायला आवडणार आहे.
दहावी व बारावी बोर्डाच्या निकालानंतर बहुतेक विद्यार्थ्यांच्या करिअरची दिशा ठरते. त्यामुळे पालकांसह विद्यार्थ्यांचेही या निकालांकडे लक्ष लागून असते. चालू वर्षी निकाल केव्हा लागेल याची बोर्डालाही खात्री नाही. त्यामुळे निकालास उशीर होणारच आहे, असे गृहित धरुन पालकही थोडे धास्तावले आहेत. मूळात निकाल केव्हा लागेल, यापेक्षा त्यानंतर पुढे काय हाच प्रश्न त्यांना सतावतो आहे. शैक्षणिक वेळापत्रक पार कोलमडून पडल्यामुळे कोणत्या सूत्रांमध्ये हे गणित सोडवायचे हेच पालकांना आता कळत नाहीये. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या दोन समित्यांनी अभ्यास करुन योग्य अहवाल सरकारकडे सादर केला. येत्या शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात जुलैऐवजी सप्टेंबरपासून करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे फक्त चालू शैक्षणिक वर्षाची घडी विस्कटेल; परंतु, पुढील वर्षाचे गणित कोलमडणार नाही, याचीही काळजी त्यांनी घेतली आहे. लॉकडाऊनमुळे इतक्या दिवस सुट्या मिळूनही जूनमध्ये उन्हाळी सुटी देण्याचे प्रयोजन या समितीने केले आहे. म्हणजे सुट्याही मिळतील आणि शैक्षणिक वर्षाची सुरुवातही चांगली होईल. परंतु, या समितीने केलेल्या शिफारशींवर करोनाने मात करायला नको. अन्यथा त्यावेळीही हे सर्व गणित बिघडून जाईल.
राज्य सरकारने मध्यंतरी इयत्ता नववी व अकरावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचे सर्वांनी मुक्तहस्ते स्वागत केले. शिक्षकांचा आनंद तर अपार होता. कदाचित तो बाहेर दिसत नसला तरी मनोमन असेलच. परंतु, शिक्षणमंत्र्यांनी फक्त परीक्षा रद्द केल्या होत्या, निकाल नाही. त्यामुळे प्रथम सत्रातील गुणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन निकाल देण्याचे आदेश शिक्षण आयुक्तांनी दिले. त्यावरुन शिक्षकांमध्ये एकच गोंधळ उडाला. इतके दिवस सुस्तावलेल्या शिक्षकांना आता अचानक धावपळ करण्याची वेळ आली म्हणून ‘घरात बसून कसा निकाल बनवायचा?’ असा फतवाच काही शिक्षक संघटनांनी काढला. शिक्षकांना बाहेर जाण्यास परवानगी नाही, पोलीस मारतात. जिल्हाधिकार्‍यांचेही आदेश आहेत. अशा परिस्थितीत आम्ही निकाल कसा तयार करणार? म्हणून त्यांनी ओरड सुरू केली. एका अर्थाने ते बरोबर बोलतात, असेही आपल्याला वाटेल. पण, आरोग्य यंत्रणा, पोलीस, प्रशासन कशा पध्दतीने काम करत असेल? याचेही भान त्यांनी ठेवले नाही. त्यांनाही कुटुंब आहेत. जबाबदार्‍या पार पाडाव्या लागतात. पण कर्तव्यात कसूर करून त्यांनी कधी अशी कारणे सांगितल्याचे दिसून येत नाही. शिक्षकांच्या थोडे विरोधात निर्णय झाले की संघटना लगेच सरकार विरोधात बोट उचलतात. त्यांनीही थोडीफार जबाबदारी निभावली तर करोनाचे ओझे अजून हलके होईल. तरच अत्यावश्यक सेवा देणार्‍यांचे दु:ख, वेदना शिक्षकांना कळतील. निकाल तयार करणार्‍या शिक्षकांना शासनाने पेपर तपासण्याची सूट दिली आहे. त्यामुळे आतातरी वेळेत अचूक निकाल लागेल, अशी अपेक्षा बाळगण्यास हरकत नाही.
नियमित शिक्षणासोबत आपल्याकडे दूरस्थ शिक्षण पध्दतीही मोठ्या प्रमाणात रुजली आहे. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठात सुमारे सहा लाख विद्यार्थी या पध्दतीचे शिक्षण घेतात. प्रत्येक वर्षी मे महिन्यात त्यांची वार्षिक परीक्षा घेतली जाते. परंतु, करोनामुळे ही परीक्षा आता जुलै महिन्यात घेण्याचे नियोजन सुरू आहे. जुलैमध्ये मुक्त विद्यापीठाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू असते. मात्र, आता त्यांचेही शैक्षणिक वेळापत्रक कोलमडले आहे. सर्वच परीक्षा वेळेत होणार नाहीत, हे जवळपास निश्चित झाले आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांची मानसिकताही महत्वाची ठरते. जुलै महिन्यात होणार्‍या प्रवेश परीक्षा असो किंवा सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या परीक्षांना थोड्याफार प्रमाणात फटका बसणार आहे. परंतु, या परिस्थितीतून सावरुन घेत शाळा, महाविद्यालये व विद्यापीठांनी विद्यार्थी आणि पालकांना समजून घेतले पाहिजे. सर्वत्र आर्थिक मंदीचे वातावरण असताना शैक्षणिक शुल्क वाढवू नये. ज्या विद्यार्थ्यांकडे शुल्क बाकी आहे, त्यांनाही सांभाळून घेण्याची मानसिकता ठेवली तर, येत्या वर्षभरात शैक्षणिक गाडी रुळावर आलेली दिसेल.