बस तालुक्याच्या गावात शिरली. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने टोलेजंग इमारती पाहून मित्राच्या तोंडातून सहज शब्द आले “पाच वर्षात काय डेव्हलप झालंय!’’ मी त्याला काहीच प्रतिक्रिया न देता खिडकीतून त्याचं डेव्हलपमेंट पाहत होतो. वीस–तीस मिनिटात गाडी बसस्थानकात पोहचली. आम्हाला खूप वेळची तहान लागली होती. बसस्थानकात एका ठिकाणी ‘पिण्याचे पाणी’ अस लिहिलेलं होतं. आम्ही त्याठिकाणी जाऊन पाहिलं, नळाला थेंबभर देखील पाणी नाही. शेजारीच दुकान होतं. वीस रुपये देऊन पाण्याची बाटली घेतली. दोघांनी आपापली तहान भागवून पुढच्या प्रवासाला निघालो.
हा प्रसंग येथे सांगण्यामागाचा इतकाच हेतू होता की, आपण वापरीत असलेले शब्द, संकल्पना याचा आपल्या डोक्यातला अर्थ त्याचे संदर्भ तपासलं पाहिजे. ज्या तालुक्यात बसस्थानकात एकेकाळी पिण्यासाठी मोफत व शुद्ध पाणी उपलब्ध होते तेव्हा तो तालुका ‘डेव्हलप’ नव्हता. आज ‘डेव्हलप’ झालेल्या तालुक्यात खिशात किमान वीस रुपये असणाराच पाणी पिऊ शकतो.
आज आपण सगळे विकासमय वातावरणात जगत आहोत. विकासाच्या मुद्द्याव निडून आलेलं सरकार. विकासाला मतदान केलेली जनता. विकासाची मागणी करणारे व विकासाला विरोध करणरे मोर्चे, आंदोलन चळवळ, इत्यादी इत्यादी. पण ही विकास काय भानगड आहे? वाढ आणि विकास या गोत्यातून अजूनही आपण पूर्णतः बाहेर पडलेलो नाहीत. आजही अनेक नेते, ज्याचा मोठा लोकसंग्रह आहे, ज्याच्या शब्दामुळे राजकारण सक्रीय होते असे नेते “आम्हाला विकास हवंय, म्हणून येथे पर्यावरण नकोय.” असे म्हणताना दिसतात. तेव्हा त्यांच्या विकासाची संकल्पना तपासून पहिली पाहिजे.
१९६० पूर्वी अभ्यासक–विचारवंताची निसर्गाकडे पाहण्याची भूमिका ‘मुबलक संसाधनाचे एक स्त्रोत’ अशी होती. त्यातून प्रचंड प्रमाणात खनिजे, वृक्ष, पाणी इत्यादींचा उपसा झाला. १९६० नंतर मात्र निसर्गाचे शोषण करताना माणसाने आपले जीवन धोक्यात टाकल्याची जाणीव होऊ लागली. ही संसाधने मानवाला अपुरे आहेत, उपलब्ध संसाधने कधी ना कधी संपणारी आहेत. या अपुरेपणाच्या भावनेतून संसाधनांचा काळजीपूर्वक आणि अधिक काळ पुरतील असे वापर करावा, अशी भूमिका मांडली जाऊ लागली. या विचारांचा परिणाम म्हणून उद्योग जगतातून अपु–या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आपला ताबा कसा मिळवायचा या साठीच्या स्पर्धाही सुरु झाल्या. याचकाळात रचेल कार्सोन हीने ‘सायलेंट स्प्रींग’ हे पुस्तक लिहून माणसाने आपली हाव पूर्ण करण्यासाठी निसर्गासोबत केलेल्या अत्याचाराचे फलित जगासमोर मांडले. याच दरम्यान आपल्याकडे पंजाबमधील हरित क्रांतीचे परिणाम समोर येत होते. जोतपूर पॅसेंजरने पंजाबमधील मालवा भागातून आठवड्याला ६० ते ७० कॅन्सरचे रुग्ण बिकानेर, राजस्थानच्या कॅन्सर रुग्णालयात येत होते. यामुळे या ट्रेनचे नावच ‘कॅन्सर एक्सप्रेस’ पडले होते. पंजाब हरित क्रांतीने अनेक लोकांना ट्युमर, अल्सर आणि कॅन्सर सारखे रोग दिले. त्यातील कैक लोकं दगावली होती. हे चित्र डोळ्यासमोर असूनही पंजाब हरित क्रांतीचे अतिरेकी समर्थन करणारे नेते आजही पाहायला मिळतात.
निसर्ग ही अशी गोष्ट आहे की, ज्यामध्ये हस्तक्षेप करण्यापूर्वी माणसाने अनेक वेळा आणि अनेक पद्धतीने विचार केला पाहिजे. माणसाने विज्ञानाची काडी हातात धरून आपण निसर्गाचे ‘मास्टर’ आहोत या अविर्भावात जी अनेक पावले उचलली त्याचे परिणाम हळू–हळू समोर यायला लागली आहेत. निसर्गाला एक यंत्र समजून त्यात हव्या त्या दुरुत्या, बदल करू शकतो या महत्वाकांक्षेला नैसर्गिक आपत्ती, प्रकोपासारखे अनेक धक्के बसू लागले. माणूस हा पर्यावरणाचा एक जैविक भाग आहे. माणसाचा विकास हा त्याच्या सभोवतालच्या पर्यावरणाच्या विकासासोबतच शक्य आहे. असे विकास साध्य करावयाचे असल्यास पहिल्यांदा माणसाने नम्रपणे निसर्ग आणि त्यातील वेगवेगळ्या परिसंस्था समजून घेतेले पाहिजे.
आपल्या अवती–भोवती अनेक परिसंस्था असतात. माणूस सुद्धा निसर्ग या व्यापक परीसंस्थेचा भाग आहे. माणसाला या परीसंस्थेतून बाहेर काढून सुटे–सुटे पाहता येत नाही. विकास कामे करावयाची आहेत, रोजगार वाढवावयाचे आहेत म्हणून अनेक प्रकल्पांना मंजुरी द्या असे त्या–त्या भागातील नेते सांगत असतात. नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ताबा मिळविण्यासाठी जागतिक भांडवलाची शक्तीही अशा नेत्यांच्या पाठीशी उभी राहते. तथाकथित ‘लोकनेते’ आणि जागतिक भांडवल यांचे संघनमत होणे हा चिंतेचा विषय आहे.
लोकांना रोजगार देऊन त्यांचा विकास करण्यासाठी लोकाच्या मालकीची आणि शासन संस्थेच्या ताब्यात असलेली नैसर्गिक संसाधने कुण्या एका उद्योगाच्या हवाली करण्यात येतात. या संसाधनाची सुप्त क्षमता इतकी असते की, त्यातून भांडवली बाजारात प्रचंड मूल्य असलेली अनेक खनिजे, वायू त्यात मिळू शकतात. या दूरदृष्टीने अशा उद्योगाच्या बाजूने अनेक गुंतवणूकही केली जाते. अनेक स्थानिक कार्यकर्ते अशा विकासाच्या बाजूने पोसली जातात. पुस्तके लिहून अशा ‘विकासा’चे समर्थन करणारे विचारवंतही जन्माला घातली जातात. निरनिराळे आमिष आणि धोके, भीती दाखवून ‘विकास कामासाठी’ भूसंपादनही साध्य केले जाते. उद्योगाचे सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate social responsibility)च्या नावाखाली शहरी भागात पर्यावरण दिवसाच्या निमित्ताने एखादे कार्यक्रम घेऊन आपल्या पर्यावरणीय पापातून मुक्त झाल्याचे समाधान व्यक्त केले जाते.
निसर्ग संसाधनावर मालकी प्रस्थापित करण्याच्या भांडवलदारांच्या स्पर्धेत सहभागी असलेल्या राज्यकर्त्या वर्ग–जातीला वेगळ्या पद्धतीने, पर्यायी संतुलित विकास करता येतो का? अशा शक्यता तपासायलाही अवकाश राहिलेला नाही. ५०–६० च्या काळातील राज्यकर्ता वर्ग–जातीहे अभ्यासू होते मात्र आजच्या नेत्याचे ठेवलेले अभ्यासक किंवा अयड्यालॉग (ideologue) असतात. हे अयड्यालॉगही पर्यायी आणि सहभागी विकासाचा विचार करीत नाहीत. वाढत्या लोकसंख्येच्या अन्न, वस्त्र आणि निवा–यांचे ताण आणि १९८० नंतर तयार झालेल्या ३–४ टक्के गर्भश्रीमात वर्गाच्या चैनीचे ताण अशा दोन्ही गोष्टीला सांभाळण्याचे काम राज्यसंस्था करीत आहे. यातून झटपट वाढणारी आणि वेगाने वाढणारी पिके तयार करणे (बीटी वांगे आणि आत्ता जीएम तंत्राने विकसित केलेले पिके), उत्त्पन्न वाढीसाठी प्रचंड प्रमाणातील खते आणि कीटक नाशके (पंजाबचे उदाहरण समोर असतांनाही) निर्मिती, इत्यादी उपाय योजना केली जात आहेत. यातून मॉनसेन्टो सारख्या कंपण्याचे हितसंबध राखण्याबरोबर जातेच्या अन्नाचे प्रश्न सोडविल्याचे श्रय्य घेता येत.
दुसरीकडे अनेकदा उथळ आणि बाळबोध पर्यावरणवादी निसर्गाच्या सहानुभूतीतून चुकीचे पायंडे पाडीत असतात. संतुलित विकासावरील कार्यशाळेत हिवाळ्यातही मोठ्या प्रमाणात एसी सुरु राहतात. वेगवेगळ्या भौगोलिक भागाची वेगवेगळी परिसंस्था असते हे लक्षात न घेता गवताळ परिसंस्थेत मोठी झाडे लावायची. त्याचबरोबर सामाजिक वनीकरण विभागाकडून शतकोटी वृक्ष योजनेतून निलगिरी, सुबाभूळ, उंदीरमारी, ऑस्ट्रेलियन बाभूळ अशी झाडे लावली जातात मात्र त्याचा तिथल्या जमिनीस नुकसानच होतो.
देश व जागतिक पातळीवरील संस्था संघटना यांच्या पुढाकाराने, दबावाने युनायटेड नेशन संघटनेने १७ शास्वत विकास ध्येय निश्चित केले आहेत. ज्यात दारिद्रय निर्मुलन, भूक निर्मुलन, चांगले आरोग्य, दर्जेदार शिक्षण, लैंगिक समानता, शुद्ध पाणी आणि आरोग्य्दायक स्वच्छता, नूतनीकरण करण्याजोगी आणि स्वस्त ऊर्जा, नोकऱ्यांची सुरक्षितता, नवीन उपक्रम आणि पायाभूत सुविधा, असमानता कमी करणे, शाश्वत शहरे आणि समाज, उपलब्ध साधनांचा जबाबदारीपूर्वक वापर, हवामानाचा परिणाम, शाश्वत महासागर, जमिनीचा शाश्वत उपयोग, शांतता आणि न्याय, शाश्वत विकासासाठी भागिदारी या ध्येयांचा समावेश आहे. ही निव्वळ ध्यय म्हणून कागदावर राहिली आहेत.
आज गरज आहे ती स्थानिक संसाधने वापरून स्थानिक प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करण्याची आहे. मानवाने निसर्ग केंद्रित विकासाच्या दृष्टीने वाटचाल केली पाहिजे मात्र निसर्ग तर लांबची गोष्ट या विकासाच्या केंद्रस्थानी माणूस सुद्धा दूर दूर दिसत नाही. निव्वळ नफा आणि तोही मर्यादित लोकांचा नफा हाच केंद्रस्थानी आहे. मानवी जीवन पद्धती ही प्रसार माध्यमांनी प्रभावी आहेत. प्रसारमाध्यमे ही अनेक उद्योगांनी नियंत्रित आहेत. यातून पॅकींग वस्तूंची संस्कृती आणि विकासाची नवीन आधुनिक उत्पादने निर्माण केली जातात. ती उत्पादने वापरण्यासाठी नवनवीन गरजा निर्माण केल्या जातात. हे चक्र कुठेतरी थांबायला हवे. शासन संस्थेकडे समाजातील निरनिरळ्या घटकाचे नियमन, नियंत्रण आणि सामाजिक आणि नैसर्गिक संसाधनाचे वितरण करण्याची भूमिका व अधिकार असतात. यावर सामाजिक चळवळी, माध्यमे यांचे देखरेख असेल तर शासन व्यवस्थेला उत्तरदायी राहावे लागेल. राज्यकर्ता वर्ग–जाती यांच्याकडून ‘विकासा’चे जे मिथके जनतेसमोर उभे केले जातात त्याची सतत चिकित्सा आणि तपासणी होत राहिली पाहिजे. यातून आपला प्रवास भोगळ विकास कल्पनेकडून बाहेर पडून सहभागी शाश्वत विकासाकडे वाटचाल करू शकू.
(लेखक पर्यावरण शिक्षण विषयाचे अभ्यासक आहेत.)
– बसवंत विठाबाई बाबाराव