नुकत्याच पार पडलेल्या झारखंड विधानसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला बसलेला फटका लक्षात घेता खूप चांगले दिवस त्या पक्षाला आहेत, असं मुळीच नाही. पण ते मान्य करण्याची तयारी त्या पक्षाच्या नेत्यांची नाही, हे विशेष. ठेस लागली की सावध होणं भाजपच्या नेत्यांच्या आचरणात नाही. ते असतं तर आजवरचे सहकारी सोडून त्यांनी स्वत:ची चूल निर्माण केली नसती. झारखंड, उत्तराखंड आणि छत्तीसगड ही राज्य निर्माण झाल्यापासूनच भारतीय जनता पक्षाकडे होती. मध्यंतरी निवडणुका झालेल्यांपैकी छत्तीसगड गमावलंच; पण आता झारखंडवरही पाणी ओतण्याची वेळ भाजपवर ओढावली आहे. खरं तर तिन्ही राज्यांमध्ये सत्ता जावी अशी परिस्थिती नव्हती. काँग्रेस पक्षाची आजची अवस्था पाहता तर भाजपची सत्ता जाईल, असं कोणीही मान्य करायच्या तयारीत नव्हतं. जेव्हा शत्रू बलशाली होतो तेव्हाच अशा शक्यतांचा जोर चढतो.
मात्र जेव्हा लोकंच सत्तेची मोजदाज करतात तेव्हा शत्रू बलशाली असो वा कमजोर. सत्तेला खाली करणं हे एकच ध्येय मतदार डोळ्यासमोर ठेवातात. जे इंदिरा गांधींच्या आणिबाणीने दाखवून दिलं. देशावर आणिबाणी लादल्याचा निषेध म्हणून देशातल्या तमाम मतदारांनी इंदिरांच्या काँग्रेसला धडा शिकवला होता. आज ती वेळ भाजपवर येऊन ठेपली आहे. छत्तीसगड आणि झारखंड ही त्याची सुरुवात म्हणता येईल. प्रचंड ताकदीच्या या सत्ता हातून जात असताना भाजपच्या नेत्यांना अक्कल सुचत नाही, याचं नवल आहे. केंद्रात सत्ता असेल तर राज्यांना अधिकचा निधी मिळतो, ही आजवरची रेखीव पध्दत आहे. काँग्रेसची सत्ता केंद्रात असताना त्या पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यांना अधिकचा निधी मिळायचा. तो निधी आज भाजप खुलेआम वाटत आहे. अशावेळी सत्ता असलेल्या राज्यांमधील सत्ता जाणं हा केवळ पराभव नाही तर हाराकिरी आहे. तरी हातची सत्ता जाण्याचं भाजपच्या नेत्यांना आजही काही वाटत नाही. पक्ष नेत्यांची तोंडं ज्या प्रकारे वाजताहेत ती पाहिली तर देशातूनही पायउतार झाल्यावरही त्यांना बुध्दी येईल, असं वाटत नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इवल्याशा राज्यात २१ सभा घेऊन, गृहमंत्री अमित शहांनी सारी शक्ती त्या राज्यात ओतूनही पराभव पत्करावा लागत असेल, तर त्याची चिकित्सा व्हायला हवी. पण ती करण्याची या दोघांची तयारी नाही. कारण ‘हम करे सो’ वृत्तीने या दोघांना इतकं आंधळं केलंय की पक्ष बुडाला तरी त्यांच्या बुध्दीत फरक पडेल, असं वाटत नाही. कायमचीच असेल तर चिकित्सा या दोन नेत्यांना स्वत:चीच करावी लागणार आहे. ती करावी, म्हणून कोणीही त्यांना जाब विचारणार नाही. जाब विचारणार्‍यांची हे दोघं काय गत करतात ते देशाने पाहिलंय. लालकृष्ण अडवाणींपासून, मुरली मनोहर आणि अरुण शौरींपासून यशवंत सिन्हांच्या अवस्थेचा तो पट आजही संताप देणारा ठरतो. यामुळे चिकित्सेला त्या पक्षात वाव नाही, हे उघड सत्य आहे. तब्बल २०हून अधिक राज्यांमध्ये सत्ता असताना माजोरेपणाने इतका कळस केला होता की सत्ता असूनही लोकं पिचली होती. सत्तेनंतर नोकर्‍या गेल्या, बेरोजगारीने घर घर गाठलं, महागाईने कळस गाठला तरी हा माजोरेपणा थांबण्याचं नाव घेत नव्हता. उलट केंद्रातल्या सत्तेकडे बोटं दाखवत राज्यातले नेते उडपटांगपणे वागत.
त्यांच्या या वागण्याचा राज्याला, जनतेला उबग आला होता. ज्या ज्या राज्यात भाजपची सत्ता आहे तिथे थोड्या फार प्रमाणात असाच अनुभव होता. महाराष्ट्रातल्या फडणवीसांच्या सरकारनेही ते दाखवून दिलं. प्रचंड कामं केल्याचा आव आणणार्‍या फडणवीसांनी राज्यावर सहा लाख कोटींचं कर्ज केल्याचं जेव्हा उघड झालं तेव्हा ऋण काढून सण साजरा करण्याच्या त्या पक्षनेत्यांच्या कृतीची निर्भत्सना होणं स्वाभाविक होतं. पण इतकं होऊनही परत येणार..चा नारा काही फडणवीस सोडायच्या तयारीत नाहीत. देशातल्या सर्वात श्रीमंत मानल्या जाणार्‍या महाराष्ट्राची ही अवस्था असेल तर गरीब राज्यांचं काय होत असेल, हे सांगायची आवश्यकता नाही. अशा परिस्थितीत भाजपकडेच सत्ता राहावी, असं कोणाला काय म्हणून वाटावं? २० राज्यांमध्ये सत्तेचे झेंडे मिरवणार्‍या भाजपने इतर राज्यांमध्ये आघाडी करून सत्ता काबीज केल्या. त्या सत्तेत जे मोठे होते त्यांनाच संधी मिळताच दाबण्याचा हलकटपणा केला. यामुळेच अशा अनेक पक्षांनी भाजपची साथ सोडली. प्रादेशिक पक्षांना आलेला भाजप नेत्यांचा हा अनुभव खूप काही सांगणारा आहे. याचं सर्वाधिक उत्तम उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रात असलेली शिवसेनेची युती. ज्या सेनेने सत्तेत घेऊन भाजपला सर्वाधिक चांगली मंत्रिपदं दिली त्याच सेनेची भाजपने खुलेआम प्रतारणा केली. गरज सरताच शिवसेनेला दाबण्याचं भाजप नेत्यांनी कधी सोडलं नाही. याची परिणती सत्ता जाण्यात झाली.
सत्तेचा समान वाटा न देणार्‍या भाजपच्या वाटेला विरोधी पक्षात बसण्याची आफत येऊनही नेते सुधारण्याच्या तयारीत नाहीत. महाराष्ट्राइतका बोलका अनुभव आणखी तो काय? सत्ता हवी होती म्हणून पीडीपीला जवळ करणार्‍या भाजपने एका रात्रीत पीडीपीवर लथ्थाप्रहार केला आणि स्वप्नात नव्हतं ते घडलं. मध्यंतरी ‘दगाबाजीचा शाप’ या मथळ्याखाली प्रसिध्द झालेल्या लेखाने भाजप आणि त्या पक्षाचे नेते किती कपटी आणि अविश्वासू आहेत, याचा पोलखोल किती समर्पक होता हे स्पष्ट होतं. झारखंडमध्ये पाच वर्षांच्या सत्तेत दिलेल्या आश्वासनांची भाजपने वासलात लावली. निवडणूक प्रचारात स्थानिक मुद्यांऐवजी ज्यांचा स्थानिकांशी साधारणही संबंध नसतो, अशा राष्ट्रीय मुद्याला महत्त्व देण्याचा आगाऊपणा भाजपच्या नेत्यांनी केला. राज्य आदिवासीबहुल असताना बिगर आदिवासी मुख्यमंत्री देऊन भाजपने आदिवासींना वाटेला लावलं. घेतले निर्णय स्थानिक पदाधिकारी कुरबूर न करता राबवत असल्याचा अतिरेक नेत्यांनी केला. आणि नको ते निर्णय हे नेते त्यांच्यावर लादू लागले. याचा व्हायचा तो परिणाम दिसू लागला.
मागल्या निवडणुकीत भाजपची आजसूबरोबर युती झाली होती. भाजप ७२, आजसू ८ आणि एक जागा लोजपाला देण्यात आली होती. तेव्हा भाजपला ३७, आजसूला ५ जागा मिळाल्या होत्या. आज पानिपत झालं तरी भाजपच्या नेत्यांचे डोळे उघडत नाहीत. सगळेच राष्ट्रीय मुद्दे मतदारांच्या माथी मारता येत नाहीत, याची साधी जाणीव भाजपच्या नेत्यांना झाली नाही. यामुळेच पुलवामातील लष्कर ताफ्यातील हल्ल्याचं निमित्त चालवण्यात आलं. उरीच्या हल्ल्याची घटना अशी कामी आणण्यात आली. ३७०च्या निमित्ताने देशाला एकसंघ केल्याचा मुद्दा लोकांच्या माथी मारण्यात आला. आता राष्ट्रीयत्वाच्या निमित्ताने आपण खूप काही करत आहोत, असं दाखवण्याचा प्रयत्न मोदी आणि शहा या जोडगोळीचा आहे. तो पुरता फसतो आहे, याचंही त्यांना भान राहिलेलं नाही. आपल्या विरोधातील वातावरणाकडे हिटलरनेही असंच दुर्लक्ष केलं. लोकं सांगायची पण तो विश्वासाने वागत नव्हता. ज्यूंच्या कत्तलीला त्याने सर्वाधिक प्राधान्य दिलं. देशाच्या नाशाला ज्यू कारण असल्याचं येनकेन प्रकारेन दाखवण्याचा हिटलरचा प्रयत्न तत्कालीन परिस्थितीत यशस्वी ठरला; पण याच हिटलरचा अंत कसा झाला, हे कोणी सांगायची आवश्यकता नाही.
राष्ट्रीयत्वाच्या नावाखाली धर्माधर्मात तेढ निर्माण करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम राबवणार्‍या भाजपच्या जोडगोळीने भाजपला र्‍हासाला न्यायचं ठरवलेलं दिसतंय. त्यांच्या या मनसुब्यांना पक्षातील इतर नेते डोळे मिटून खतपाणी घालत आहेत. हा निर्णय किती चांगला असं सांगण्याची आणि ते इतरांच्या माथी मारण्याची अहमहमिका भाजपमध्ये लागली आहे. मात्र अशा निर्णयाने देशातील वातावरण बिघडत असल्याचं त्यांना काहीही पडलेलं नाही. हे निर्णय म्हणजे झारखंडच्या पराभवाचा फेरा होय, हे मानायला पक्षनेते तयार नाहीत. महाराष्ट्रातील सत्ता आधीच गमावली होती. यामुळे आता देशातील केवळ ३३ टक्के भूभागावरच भाजपची सत्ता शिल्लक आहे. २०१८ पर्यंत देशातील ७१ टक्के इतक्या भूभागावर भाजपची सत्ता होती. ती आता अस्तित्वाच्या लढाईसाठी धडपडते आहे. २०१४ मध्ये गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, गोवा आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये थेट किंवा सहकारी पक्षांच्या सोबतीने भाजप सत्तेत होता. २०१८च्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत देशात मोजकी राज्यं वगळल्यास देशभरात भाजपचीच सत्ता होती. आता मात्र ताकदवान राज्य हातून निसटल्याने पक्षाने आपल्या धोरणात बदल करण्याचा निर्णय न घेतल्यास त्याचे गंभीर परिणाम पक्षाच्या अस्तित्वावर होतील, हे सांगायला नको.