दुष्काळी मराठवाड्यातला कायम दुष्काळी असलेला बीड जिल्हा. काही अपवाद वगळले तर सरासरीच्या निम्माही पाऊस इथे होत नाही. राज्यात सर्वात कमी वनक्षेत्र असलेला जिल्हा म्हणून बीडची वनविभागाकडे नोंद आहे. मराठवाड्यातल्या सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होणारा जिल्हा म्हणूनही बीड महसूल विभगाकडे नोंद आहे तर गर्भलिंग निदान करणारा, पोरींना गर्भातच मारणारा जिल्हा म्हणून आरोग्य विभाग बीडकडे पाहतो. पण बीडची खरी ओळख ऊसतोड कामगारांंचा जिल्हा अशीच राज्यभर… कमी पर्जन्यमानामुळे शेती पिकत नाही, हाताला काम देईल असा एकही उद्योगधंदा बीडमध्ये नाही. त्यामुळे इथल्या शेतकर्‍यांना, शेतमजुरांना ऊसतोडणीसाठी पश्चिम महाराष्ट्र, कर्नाटकात वर्षातील सहा महिने स्थलांतरीत व्हावं लागतं आणि खरे प्रश्न इथूनच सुरू होतात..
जिल्ह्यातल्या ऊसतोडणी किंवा विटभट्टीवर कामावर जाणार्‍या महिलांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. विटा, उसाची मोळी उचलण्याची अवजड कामे या महिला करतात. मुळातच बालविवाहाचं प्रमाण अधिक त्यामुळे वयाच्या पंचविशीतच अनेकींना दोन, तीन मुले होऊन कुटुंब पूर्ण झालेलं. आरोग्य विषयक जागरुकतेच्या अभाव, सहा महिने स्थलांतरीत होणार्‍या या महिला मासिक पाळीतही महिला सॅनिटरी पॅड वापरत नाहीत. अस्वच्छतेमुळे योनी मार्ग, गर्भाशयाच्या मुखाचे आजार, इन्फेक्शन होतं, मुळातच जिथे मासिक पाळी या विषयावरही चर्चा होत नाही तिथे गर्भाशयाच्या आजारांबाबत महिला घरातही लवकर सांगत नाहीत. होईल तितके घरगुती उपचार, अंगावरून जात असेल तर यालाही अंधश्रद्धेची काही मिथक जोडलेली म्हणून देवादिकांचेही काही प्रकार करून शेवटी आता सहनशीलतेचा अंत होत आला की शेवटी शहरातल्या डॉक्टरकडे जाण्याचा पर्याय उरतो.
गाव पातळीवरच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात असुविधा, स्त्रीरोग तज्ज्ञांचा अभाव यामुळे इथे रुग्ण जात नाहीत तर जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या सरकारी रुग्णालयांत असलेल्या प्रचंड गर्दीत हे दुखणं सर्वांसमोर सांगायचं कसं हा प्रश्न… म्हणून शहरातल्या खासगी रुग्णालयांचा पर्याय…डॉक्टरची फिस, वेगवेगळ्या तपासण्या, औषधोपचारांचा खर्च, रुग्ण महिलेसोबत आणखी घरातलं सोबत कुणी म्हणजेे दोन जणांचा त्या दिवसाचा रोजगारही बुडीत.. पुन्हा फॉलोअप ट्रिटमेंट म्हणजे दर पंधरा दिवस, महिन्याला हा सगळा खर्च ठरलेला. आधीच मजुरीशिवाय पर्याय नाही अशात महिलांच्या आरोग्यावर इतका खर्च परवडणारा नाही ही मानसिकता.
या प्रश्नावर 6 वर्षांपासून काम करणार्‍या सामाजिक कार्यकर्त्या मनिषा तोकले म्हणतात, महिलांच्या आरोग्याबाबत नसलेल्या सजगतेचा संधी म्हणून वैद्यकीय क्षेत्रातील काही अपप्रवृत्तींनी फायदा घेतला, गर्भाशयाच्या कर्करोगाचा धोका अशा नावाखाली कुटुंब पूर्ण आहे ना मग या सगळ्यातून सुटका करण्याचा मार्ग म्हणजे गर्भाशय शस्त्रक्रिया! १० हजारांपासून ते 40, 50 हजारांपर्यंत या शस्त्रक्रियांचा वसूल केला जाणारा खर्च ही याची आर्थिक कमाईची बाजू!
कमी वयात गर्भाशय काढल्यानंतर आरोग्यावर होणार्‍या परिणामांचा कोणताही विचार न करता या शस्त्रक्रियांचा सपाटाच लागला आहे. कमी वयात गर्भाशय शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांना आता हाडे ठिसूळ होणे, हार्मोन्सचे असंतुलन, मानसिक स्वास्थ्य बिघडणे अशा स्वरुपांच्या तक्रारींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे महिलांच्या आरोग्याबाबत किमान घरात तरी खुलेपणाने चर्चा व्हावी, कुटुंबाने बाईच्या आजारपणाला समजून घ्यावं, गावपातळीवर आशा, एएनएम कार्यकर्तीने महिलांच्या आरोग्याबाबत जागृती करून त्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या तक्रारी समजून घ्याव्यात, त्यांना जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जाण्याचा सल्ला द्यावा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पूर्णवेळ स्त्रीरोग तज्ज्ञ असावा तसे शक्य नसेल तर आठवड्यातून ठराविक दिवशी तरी स्त्रीरोग तज्ज्ञाची उपस्थिती ठेवावी तेव्हा महिला येऊन त्यांच्या आजारपणाच्या तक्रारी करतील.
जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक थोरात म्हणतात, गर्भाशय शस्त्रक्रियांचा विषय समोर आल्यानंतर आम्ही जिल्ह्यातील दीडशे, दोनशे रुग्णालयांची रेकॉर्ड तपासणी केली, मागच्या तीन वर्षांत सुमारे साडेचार हजार शस्त्रक्रिया जिल्ह्यात झाल्याची नोंद आहे. केलेल्या सगळ्याच शस्त्रक्रिया बेकायदेशीर कशा ठरवायच्या हा पेच आहे आणि या विषयावर कुठलेही धोरण, कायदा नाही. त्यामुळे कारवाई केली तरी टिकेल का हा प्रश्न आहे. त्यामुळे सध्या तरी रुग्णालयांसाठी नियमावली लागू केली असून जिल्हा रुग्णालयातून परवानगी घेतल्याशिवाय एकही शस्त्रक्रिया करू नये असे आदेश देण्यात आले आहेत. याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. पण प्रश्न हा आहे की नोंद असलेल्या तीन वर्षांतील साडेचार हजार शस्त्रक्रिया असतील तर नोंद नसलेल्यांची संख्या निश्चितच अधिक असेल यात शंका नाही.
गर्भाशय शस्त्रक्रिया प्रकरणाचे वार्तांकन करणारे स्थानिक पत्रकार अमोल मुळे म्हणाले, ग्रामीण महिला अजूनही आपल्या आरोग्याच्या बाबतीत सजग नाहीत हे खरे आहे. मुळात आपल्या आजारपणाबद्दल महिला घरातही बोलत नाहीत. गर्भाशयाच्या कर्करोगाचा धोका दाखवून काही वैद्यकीय अपप्रवृत्तींनी कमी वयात महिलांच्या गर्भाशय शस्त्रक्रिया केल्या हे खरे असले तरी यासाठी सर्वच डॉक्टरांना आरोपींच्या पिंजर्‍यात उभे करणे चूक आहे. शासनानेच यासाठी निश्चित धोरण आखण्याची गरज आहे. मुळात बाईच्या आजारपणाकडे समाज आणि सरकार दोन्हींनी डोळस व्हायला हवं.
आयएमएचे बीड शाखाध्यक्ष डॉ. अनिल बारकुल म्हणाले, संघटना म्हणून आम्ही आता या विषयांवर जनजागृती सुरू केली आहे. रुग्णालयांमध्ये दर्शनी भागात गर्भाशय शस्त्रक्रियांबाबत माहिती फलक लावण्यात येत आहेत तर शाळा, महाविद्यालय व गावपातळीवरही संघटनेच्या महिला विंगच्या सदस्या जाऊन महिला, मुलींशी या विषयावर चर्चा करून त्यांना बोलते करत आहेत, त्यांच्या समस्या समजून घेत आहेत.
समितीकडून चौकशी; पण कारवाई नाही
हा सर्व प्रकार समोर आल्यानंतर विधान परिषदेच्या उपसभापती निलम गोर्‍हे यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती शासनाने स्थापन केली. समितीने अनेक बैठका घेतल्या, जिल्ह्यात येऊन चौकशी केली, महिलांच्या भेटी घेतल्या, ऊसतोडणीसाठी जाणार्‍या महिलांना शौचालये, आरोग्य सुविधा दिल्या जाव्यात यासाठी कारखान्यांना सूचना केल्या गेल्या; पण याची किती अंमलबजावणी झाली हा संशोधनाचा विषय आहे. समितीने अहवाल शासनाला दिला यात डॉक्टरांना यापुढे गर्भाशय शस्त्रक्रियांसाठीची एसओपी आहे. पण ज्या शिफारशी समितीने केल्या होत्या त्याचे पुढे काय झाले हे समोर आलेले नाही. आता पुन्हा मंत्री नितीन राऊतांनी हा विषय समोर आणला आहे, आता पुन्हा चौकशा होतील, चर्चा होईल, अहवाल येतील पण प्रश्न हा आहे की, जिथे मजुरी केल्याशिवाय दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत, वर्षातील सहा महिने ऊसतोडणीसाठी स्थलांतरीत होणार्‍या लाखो महिला, त्यांचे आरोग्य विषयक प्रश्न या सगळ्यांनी कमी होणार की पुन्हा काही दिवस हा विषय चर्चेत येणार, सरकारी अहवालांचे भेंडोळे टेबलांवरून फिरणार, नंतर हा विषय अडगळीत पडणार आणि पुन्हा गर्भाशय शस्त्रक्रियांचा बाजार भरणार….
सात गावांच्या सर्व्हेत धक्कादायक माहिती
बीड तालुक्यातील वंजारवाडी, या गावातील 50 टक्के महिलांच्या गर्भाशय शस्त्रक्रिया झालेल्या. कमी वयातच गर्भाशयं काढलेल्या अनेक महिला. हा मुद्दा समोर आला अन् जाग्या झालेल्या आरोग्य यंत्रणेने जिल्ह्यातील वंजारवाडी आणि हाजीपूर नावाच्या सगळ्याच गावांचा सर्व्हे केला. यात सात गावांच्या सर्व्हेक्षणात 223 महिलांच्या गर्भाशय शस्त्रक्रिया झालेल्या आढळून आल्या. यातील 100 महिला या ऊसतोड कामगार होत्या हे विशेष!