औपचारिक शिक्षणाचा कक्षाभेद !

८ सप्टेंबर-आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन नुकताच साजरा झाला. युनेस्कोची 14 वी जनरल कॉन्फरन्स 26 ऑक्टोबर 1966 मध्ये झाली. त्यामध्ये 8 सप्टेंबर हा दिवस जागतिक साक्षरता दिन म्हणून साजरा करण्याचे घोषित झाले. 8 सप्टेंबर 1967 पासून दरवर्षी हा दिन साजरा केला जातो. या दिनानिमित्त सामान्य जनतेमध्ये आणि सरकारमध्ये ‘साक्षरता-एक मानवी हक्क’ याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी अनेक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. निरोगी समाजासाठी साक्षरतेची आवश्यकता लोकांच्या मनावर ठसविण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.

साक्षरता ही शिक्षणाच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे. आर्थिक सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क मिळविण्याचे साक्षरता हे एक माध्यम आहे. युनायटेड नेशन्सने ठरविलेल्या शाश्वत विकास ध्येयाचा साक्षरता एक भाग आहे. शाश्वत विकासाचे ध्येय गाठण्यासाठी सर्व समावेशक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि सर्वांना आजीवन अध्ययन घेण्याची संधी निर्माण करणे आवश्यक आहे. साक्षरतेतून व्यक्तीचे सबलीकरण होते. आणि त्याच्या क्षमतांचा विकास होतो.

जागतिक पातळीवर साक्षरतेमध्ये हळूहळू वाढ होत असली तरीही आज जगात साधारणपणे 750 दशलक्ष प्रौढ आणि तरूण निरक्षर आहेत (UIS आणि GEM Report, 2019), मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकारच्या शैक्षणिक संख्याशास्त्र अहवालानुसार, भारताचा 2014 मध्ये साक्षरता दर 69.1 टक्के होता. त्यापैकी ग्रामीण भागाचा साक्षरता दर 64.1 टक्के तर शहरी भागातील साक्षरता 79.5 टक्के होती. याचाच अर्थ आजही जवळपास 40 कोटी जनता निरक्षर आहे. याचा आपल्या विकास दरावर निश्चितच परिणाम होत आहे.

यावर्षी युनेस्कोने ‘बहुभाषिकता’ ही थीम आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिनासाठी निवडली आहे. साक्षरतेचा आणि भाषेचा अनन्य साधारण संबंध आहे. मातृभाषेतून शिक्षण हे सर्वोत्तम शिक्षण समजले जाते. आजत जगात साधारपणे ७000 भाषांना मान्यता आहे.

भारत हा विविधतेने नटलेला आहे. इथे अनेक थर्म, अनेक भाषा बोलल्या जातात. 2011 च्या जनगणनेनुसार, भारतात 129 भाषा आहेत. यामध्ये सर्वात अधिक हिंदी भाषा (43.63%) बोलणारे आहेत. त्याखालोखाल बंगाली (8.0३ %) आणि मराठीचा क्रमांक तिसरा आहे (6.86%) प्रत्येक राज्यामध्ये अनेक बोली भाषा वापरल्या जातात, ज्यांना लिपी नाही म्हणूनच भारतातील सर्व स्तरातील लोकांना साक्षर करणे हे फार मोठे आव्हान.

साधारपणे साक्षरता म्हटले की वाचन, लेखन आणि अंकज्ञान एवढेच समजले जाते. साक्षरतेची ही संकल्पना जुनाट आहे. आजच्या माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात साक्षरतेचे स्वरूप खूप व्यापक आहे. साक्षरता म्हणजे स्वतःची ओळख, समज, अर्थपूर्ण विवेचन, सृजनता आणि सुसंवाद एकविसाव्या शतकात जागतिकीरणामुळे विश्व छोटे झाले आहे. इंटरनेट आणि मोबाईलच्या क्रांतीमुळे माहिती एका बटणाच्या क्लिकवर उपल्बध आहे. माहितीच्या स्फोटाच्या या युगात वैयक्तिक आणि सामाजिक क्षेत्रात सहभागी होण्यासाठी पदोपदी साक्षरतेची नितांत आवश्यकता आहे. म्हणूनच प्रत्येक व्यक्ती (कार्यात्कम साक्षर) होणे जरूरीचे आहे. यामुळे व्यक्ती समाजामध्ये आणि कामाच्या ठिकाणी विनासंकोच वावर करू शकतो.

कार्यात्मक साक्षरता म्हणजे आपले दैनंदिन जीवन सुसह्यपणे जगण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या कौशल्यांचा समावेश असणे. वाचन, लेखनासह, पर्यावरणाबाबत जागरूकता, स्त्री-पुरूष समानता, राष्ट्रीय एकात्मता इ. चा समावेश कार्यात्मक साक्षरतेत होतो.

साक्षरता ही संदर्भानुसार सतत बदलत जाणारी संकल्पना आहे. तिला केवळ अक्षर आणि अंकज्ञानाच्या कोषामध्ये बांधून घेऊन चालणार नाही. आज शिकलेल्या लोकांपैकी किती जणांकडे विधी साक्षरता, जल साक्षरता आहे? किती शिक्षित महिलांना कामाच्या ठिकाणी होणार्‍या लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्याची माहिती आहे? किती पुरूषांना बालकांचे हक्क माहिती आहेत? किती शिक्षित लोकांना सरकारी आरोग्यविषयक, योजनांची माहिती आहे? संगणक आणि सर्व तर्‍हेची अ‍ॅप, इंटरनेट, बँकिंग वापरणारे किती टक्के लोक आहेत? थोडक्यात, केवळ औपचारिक शिक्षण घेतले म्हणजे आपण या जगात तरू शकू अशी परिस्थिती आज राहिलेली नाही. प्रत्येक व्यक्तीला कालमानानुसार स्वतःला अपडेट ठेवण्याची गरज आहे. यासाठी आजीवन अध्ययनाची गरज आहे. प्रत्येकाच्या जीवनात कार्यात्मक साक्षरतेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

भारत सरकारने नुकताच नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. यामध्ये २०२५ पर्यंत सर्वांना साक्षर करण्याचे ध्येय ठरविले आहे. मागे वळून इतिहासात डोकावल्यावर आत्तापर्यंत राबविण्यात आलेल्या साक्षरता कार्यक्रमावर दृष्टिक्षेप टाकल्यावर असे दिसून येते की या सर्व कार्यक्रमांमध्ये केवळ साक्षरतेवर (अक्षर ज्ञानावर) भर देण्यात आला होता. या सर्व कार्यक्रमांमध्ये सर्वात मोठी कमतरता होती ती म्हणजे साक्षरोत्तर कार्यक्रमांकडे डोळेझाक. १९९१ ते 2001 या दशकात भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच साक्षरता दरात जवळपास १२ टक्क्यांनी वाढ झाली. कारण या काळात ‘संपूर्ण साक्षरता मोहीम’ राबिवली गेली होती. परंतु या कार्यक्रमातही साक्षरोत्तर कार्यक्रमाकडे दुर्लक्ष केले गेले. यामुळे या कार्यक्रमांतर्गत जे निरक्षर लोक सहा-महिने ते वर्षभरात साक्षर झाले, त्यांच्या साक्षरतेचे दृढीकरण करण्यासाठी साक्षरोत्तर कार्यक्रम जेवढ्या प्रभावीपणे राबबायला हवा होता, तो राबविला गेला नाही. परिणामी लाखो नवसाक्षर काही महिन्यातच पुन्हा निरक्षर झाले अथवा त्यांची साक्षरता केवळ सही करण्यापुरती उरली.

मुळात साक्षरता कार्यक्रमासाठी लोकांबरोबर सरकारची तीव्र इच्छाशक्ती असायला हवी, तरच संपूर्ण साक्षरतेचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल. वेळेवर संसाधने आणि आर्थिक मदत सरकारने करायला हवी. ‘धरसोड धोरण’ ठेवून चालणार नाही. आत्तापर्यंतचा अनुभव हे सांगतो की सरकार कार्यक्रम सुरू करते आणि एखादं दुसर्‍या वर्षातच एकतर आर्थिक स्त्रोत बंद करते अथवा अर्थसहाय्य देण्यास चालढकल करते. साक्षरता म्हणजे ‘पी हळद, हो गोरी’ असे नसून ती एक दूरगामी गुंतवणूक आहे. साक्षरता कार्यक्रमाचे फलित दिसायला १५-20 वर्षांचा कालावधी लागेल, कदाचित जास्तीही, म्हणूनच साक्षरता कार्यक्रमात काम करणार्‍या व्यक्तीकडेही संयम असावा लागतो. dedication हवे. अनेक संशोधनातून हे सिद्ध झाले आहे की साक्षरतेमुळे जन्मदर कमी होतो, लसीकरण वाढते, उत्पादन वाढते आणि देशाच्या विकासात लोकांचा सहभाग वाढतो.

प्रौढांना शिकविणे ही सोपी गोष्ट नाही. यासाठी प्रौढ मानसशास्त्र समजून प्रौढांना शिकिवण्यासाठी खास प्रशिक्षित व्यक्तींची गरज आहे. शाळेतल्या मुलांना प्रौढांना शिकविण्याचे काम कदापि देऊ नये. कागदोपत्री सर्वजण साक्षर होतील. आणि केवळ साक्षरतेची आकडेवारी वाढेल. यासाठी वेगवेगळ्या प्रदेशासाठी वेगवेगळी मॉडेल्स तयार करण्याची आवश्यकता आहे. उदा. कुटुंबकेंद्रीत मॉडेल, वस्ती केंद्रीत मॉडेल इ.

202५ पर्यंत संपूर्ण साक्षरतेचे उद्दिष्ट गाठायचे झाल्यास भारत सरकारने प्रत्येक गावात एक आजीवन अध्ययन केंद्राची स्थापना करावी. यामध्ये कायमस्वरूपी पगारी, प्रशिक्षित व्यक्तीची नेमणूक करावी. हे अध्ययन केंद्र गावाच्या मध्यवर्ती असावे, जेणेकरून महिला, मुली आणि मुलांना तिथे जाणे सोयीस्कर होईल. या केंद्रात तज्ज्ञ लोकांची व्याख्याने, चर्चा, स्पर्धा आयोजित केल्या जाव्यात.

हे केंद्र Multi-purpose म्हणून कार्यरत रहावे. इथे निरक्षर लोकांसाठी साक्षरता वर्ग असावा. ज्या विद्यार्थ्यांनी शाळा मध्येच सोडली आहे. अथवा गरीबीमुळे शाळेत जाऊ शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी शिक्षणाची सोय या केंद्रात असावी. मोफत वाचनालय व ग्रंथालयाची इथे सोय असावी, जेणेकरून साक्षर लोकही या केंद्रात येतील. मनोरंजनासाठी काही खेळाचे साहित्य असावे.

या केंद्राची देखभाल गावपातळीवरील समितीने करावी. यासाठी सर्व स्तरातील लोकांचे प्रतिनिधीत्व असणारी एक समिती गठीत करावी. निरक्षरांच्या नेमक्या काय गरजा आहेत, हे जाणून घेऊन त्यांच्यासाठी शिकविण्याचा उपक्रम तयार करावा. या केंद्रात येणार्‍या व्यक्तींकडे prior learning काय आहे, ते जाणून घेऊन कार्यक्रमांची आखणी करावी. प्रत्येक जिल्ह्याच्या आणि तालुक्याच्या अधिकार्‍यांनी आवर्जून या केंद्रांना भेटी द्याव्यात, मार्गदर्शन करावे. शक्य झाल्यास सर्व शासकीय योजना या केंद्रामार्फत राबावाव्यात. म्हणजेच साक्षरतेबरोबर विकास कार्यक्रमांचे समायोजन करावे. हे सर्व करत असताना हा कार्यक्रम सरकारी न होता लोकसहभागाकडेही लक्ष द्यावे. जोपर्यंत लोकांचा सहभाग होत नाही, तोपर्यंत ठराविक वेळेत संपूर्ण साक्षरतेचे लक्ष्य गाठणे कठीण आहे.

स्वातंत्र्यानंतर भारतात आत्तापर्यंत राबविण्यात आलेल्या साक्षरता कार्यक्रमापासून एक गोष्ट लक्षात येते ती ही की केवळ साक्षरता कार्यक्रम न राबविता, त्याला कौशल्य प्रशिक्षणाची जोडही द्यावी, तरच लोकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळतो. लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन कार्यक्रम राबिवणे आवश्यक आहे. साक्षरता-कौशल्य विकास-अर्थोत्पादन या तिघांची योग्य सांगड घातल्यास संपूर्ण साक्षरतेचे उद्दिष्ट मर्यादित वेळेत गाठणे सहज शक्य होईल.

-डॉ. आशा रामगोंडा पाटील
-प्रभारी संचालिका
-आजीवन अध्ययन व विस्तार विभाग
-एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ
-चर्चगेट, मुंबई