देशातील सर्व नागरी सहकारी बँका आणि बहु-राज्यीय सहकारी (multi-state cooperative) बँका आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निरीक्षणाखाली येतील, अशी घोषणा केंद्र सरकारने गेल्या बुधवारी केली. कायम विविध घोटाळ्यांमध्ये अडकणाऱ्या या बँकांमधल्या ठेवीदारांच्या ठेवी आता सुरक्षित राहतील, असा थेट संदेश ठेवीदारांना देणारीच ही घोषणा आहे. सरकारी बँका, ज्यात १,४८२ नागरी सहकारी बँका आणि ५८ बहुराज्यीय सहकारी बँका आहेत, त्या सर्व बँकांच्या कारभाराकडे आता रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष असणार आहे. तसेच, शेड्युल्ड बँकाप्रमाणेच, याही बँका आता रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली येतील.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे, देशातील मध्यवर्ती बँकेला,सहकारी बँकांची परिस्थिती हाताळताना अधिक अधिकार मिळणार आहेत. या सहकारी बँकांची नोंदणी, खरे तर, बँक म्हणून नाही, तर सहकारी पतसंस्था अशी असते. सध्या, नागरी आणि बहुराज्यीय सहकारी बँकांची नोंदणी आणि कार्यान्वयन राज्य सरकारांच्या अधिकार क्षेत्रात येत असून संबंधित राज्यांच्या सहकारी संस्था कायद्यानुसार, त्यांचे व्यवहार होत असतात. या निर्णयामुळे मात्र, या सर्व बँका आता १९४९ च्या बँकिंग नियमन कायद्याअंतर्गत, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकारक्षेत्रात आल्या आहेत.
भष्ट्राचार, प्रशासकीय अनागोंदी आणि त्यामुळे निर्माण झालेली मोठी बुडीत मालमत्ता(कर्ज) याच्या एकापाठोपाठ एक येणाऱ्या प्रकरणांमुळे, सहकारी बँकांची एकूणच यंत्रणा खिळखिळी झाली आहे. यातूनच, या बँकेवर रिझर्व्ह बँकेचे संपूर्ण नियंत्रण आणि देखरेख असावी, अशी मागणी पुढे येऊ लागली होती.
गेल्या वर्षी, पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक (PMC) घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर तर बँकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा करण्याची तीव्र गरज निर्माण झाली होती. सरकारने केलेल्या या सुधारणेमुळे, सहकारी बँकांच्या कामकाजात अधिक कार्यक्षमता वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.
एका अहवालानुसार, गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत, नागरी सहकारी बँकांमध्ये २२० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या घोटाळ्यांची सुमारे १ हजार प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. रिझर्व्ह बँकेने, माहितीच्या अधिकार कायद्याअंतर्गत, ही माहिती दिली आहे. ३१ मार्च २०१९ च्या आकडेवारीनुसार, देशभरातील १५४४ नागरी सहकारी बँकांमध्ये एकूण ४.८४ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत.
नागरी सहकारी बँका सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करतील आणि ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित राहतील, याची खातरजमा करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने “ऑन साईट आणि ऑफ साईट” म्हणजे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष देखरेख व्यवस्था लागू केली आहे. याअंतर्गत, नागरी सहकारी बँकांना वेळोवेळी आपली विवरणपत्रे, निवेदन इत्यादी कागदपत्रे रिझर्व्ह बँकेकडे द्यावी लागतील.
या निर्णयानंतर, रिझर्व्ह बँकेला, या बँकांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार मिळाल्यामुळे, नागरी सहकारी बँकांमध्ये गेली अनेक वर्षे खोलवर रुजून बसलेल्या गैरव्यवहारांना चाप बसेल आणि व्यवहार सुरळीत होऊन ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित राहतील, अशी अपेक्षा आहे. नागरी सहकारी बँकांच्या कामकाजावर कठोर नियंत्रण आणण्याची वेळ आली असून, केंद्र सरकारने याच दिशेने अत्यंत योग्य पाऊल टाकले आहे.
मात्र, त्यापुढे जात, यातील काही संदिग्ध बाबी आणखी स्पष्ट होण्याची आवश्यकता आहे. आता जेव्हा रिझर्व्ह बँकेला नागरी सहकारी बँकांवर देखरेख ठेवण्याचे अधिकार मिळाले आहेत, त्यावेळी त्या त्या सबंधित राज्यांमधील सहकार विभागांची भूमिका आणि कार्यक्षेत्र यापुढे काय असेल? नाबार्डमार्फत नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या जिल्हा सहकारी बँकांचे भवितव्य काय असेल? त्याशिवाय, ठेवीदारांना हाही विश्वास देणे गरजेचे आहे, की नजिकच्या भविष्यात नागरी सहकारी बँकांचे खासगीकरण केले जाणार नाही.
लेखक, ज्येष्ठ पत्रकार असून सध्या गोव्याच्या ‘गोमंतक टाईम्स’ वर्तमानपत्राचे निवासी संपादक आहेत.