अभिनंदनात्मक निर्णय

सरकार हे केंद्राचे असो की राज्याचे, ते जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी अस्तित्वात आलेले असते. जनतेच्या हिताचे निर्णय घेईल, लोकांचे जगणे सुसह्य करून प्रगतीपथावर घेऊन जाईल, अशा राजकीय पक्षांनाच जनता सरकार स्थापन करण्याची संधी देत असते. त्यामुळे सरकारांनी जनतेच्या हिताचे निर्णय घेतले तर त्यात विशेष असे काहीच नसते. मात्र, देशात आणि राज्यात अस्तित्वात आलेल्या काही सरकारांनी केवळ आपलाच विकास करताना लोकहिताचे निर्णय दुरापास्त करून टाकले होते. त्यामुळे कोणा एका सरकारने लोकहिताचे निर्णय घेतले की त्याचे अप्रूप वाटणे सहाजिकच असते. लोकहिताचे निर्णय घेतले म्हणजे लोकांचे हित साधलेच असे नाही. विशेषत: अशा देशात ज्याचे माजी पंतप्रधान हे मान्य करतात की, देशातील विविध योजनांवर खर्च होणार्‍या एक रुपयापैकी फक्त दहा पैसेच सर्वसामान्य माणसांपर्यंत जातात. बाकीचे पैसे मधल्यामध्ये खाल्ले जातात. पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी हे मोठ्या मनाने मान्य केले होते. त्यानंतर परिस्थितीत फार मोठा फरक पडला आहे, असे नाही. राज्यकर्त्ये जरी खाणारे नसतील तरी नोकरीशाही आणि कथित लोकप्रतिनिधींबाबत कोणतेही भाष्य करता येत नाही. अशा परिस्थितीत निदान लोकहिताच्या निर्णयांचा आडोसा तरी असतो. त्यामुळेच केंद्र आणि राज्य सरकारांनी बुधवारी घेतलेल्या अनेक निर्णयांचे देशातील जनतेला नक्कीच नवल आहे. केंद्र सरकारने देशात ७५ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी देशात १५ हजार ७०० डॉक्टरांची भरती करण्यात येणार आहे. तसेच देशातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांबाबतही केंद्राने महत्त्वाचा निर्णय घेताना ६० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीवर सबसिडी देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे ही साखर निर्यातीची सबसिडी थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. ६० लाख मॅट्रिक टन साखर निर्यातीवर केंद्र सरकारने ६ हजार २६८ कोटी रुपयांची सबसिडी जाहीर केली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना किलोमागे १० रुपये ३० पैसे मिळणार आहेत. विशेष म्हणजे हे पैसे थेट ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होणार आहेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे उसाचे दर प्रमाणबद्ध राहतील आणि शेतकर्‍यांचे नुकसानही होणार नाही. केंद्राचा हा निर्णय ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना निश्चित दिलासा देणारा आहे. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात उसाचे उत्पादन होते. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका काही महिन्यांनी होणार आहेत, तर उत्तर प्रदेशात पुढील एक-दीड वर्षांत विधानसभा निवडणुका आहेत. त्या डोळ्यासमोर ठेऊन हा निर्णय घेण्यात आला असण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे सबसिडीची रक्कम थेट शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्यामुळे मधल्या दलालांच्या त्रासापासून शेतकर्‍यांची सुटका होणार आहे. या निर्णयाप्रमाणेच देशात ७५ वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णयही तितकाच महत्त्वाचा आहे. देशात आरोग्य सुविधांची बोंब आहे. एका बाजूला शहरांमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाची खाजगी हॉस्पिटले कार्यरत असताना देशाच्या ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य सुविधांचाही अभाव आहे. शहरांमध्ये असलेल्या सरकारी, महापालिकांच्या हॉस्पिटलवर रुग्णांचा मोठा ताण आहे. अशा परिस्थितीत देशात चांगल्या हॉस्पिटलची गरज आहे. ही गरज लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ही वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी २४ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. २०२० ते २०२१ सालापर्यंत या महाविद्यालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. देशातील ज्या जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालये नाहीत, त्या ठिकाणी प्राधान्यक्रमाने ही महाविद्यालये बांधण्यात येणार आहेत. प्रिंट आणि डिजिटल मीडियात २६ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली आहे. देशाला मॅन्युफॅक्चरिंगचे हब बनवण्यासाठी लहान-मोठ्या विविध प्रकारच्या मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांमध्ये १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली आहे. कोळसा खाण क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआयच्या गुंतवणुकीचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. थेट परकीय गुंतवणूक हा मध्यंतरीच्या काळातील चर्चेचा विषय होता. विशेषत: मीडियात होणारी परकीय गुंतवणूक ही देशहिताच्या दृष्टीने हानीकारक असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र, ज्यांनी हा आरोप केला आज त्यांनीच मीडियातील थेट परकीय गुंतवणूक वाढवली आहे. मीडियातील परकीय गुंतवणूक वाढवून त्या व्यवसायाला केंद्र सरकारने चालना दिली आहे. तसेच सर्वप्रकारच्या मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांमध्ये १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीला मान्यता देऊन केंद्र सरकारने नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली आहेत. केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारने एकाच दिवशी २५ निर्णय घेतले आहेत. त्यात महत्त्वाचे म्हणजे आता फ्लॅटधारकांचे प्रॉपर्टी कार्डवर नाव चढणार आहे. आतापर्यंत फ्लॅटधारकांना आपल्या नावावर घर असल्याचे समाधान असायचे, पण तो ज्या इमारतीत राहतो त्या इमारतीच्या प्रॉपर्टी कार्डवर त्याचे नाव नसायचे. मात्र, यापुढे तसे होणार नाही. फ्लॅटबरोबर इमारतीचा मालक असल्याचा पुरावा त्याला मिळणार आहे. राज्यभरातील सुमारे एक लाखांपेक्षा अधिक संख्येने असलेल्या इमारतींमधील सुमारे ३ कोटी फ्लॅटधारकांना याचा फायदा मिळणार आहे. मुंबईत जुन्या चाळी, इमारतींचा प्रश्न गंभीर आहे. तो सोडवण्यासाठी या चाळी इमारतींचा क्लस्टर पद्धतीने विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यात उपकरप्राप्त आणि उपकरप्राप्त नसलेल्या इमारतींचाही समावेश आहे. इमारत कोसळण्याची टांगती तलवार ज्यांच्या डोक्यावर आहे, अशांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे. दक्षिण मुंबईतील दाटीवाटीने उभ्या असलेल्या अनेक जीर्ण चाळींच्या विकासाचाही प्रश्न यामुळे सुटणार आहे. याशिवाय नाशिकमध्ये मेट्रो, सौर कृषीपंप योजना, दारूच्या गुन्ह्यातील दंडात वाढ, असेही काही महत्त्वाचे निर्णय राज्य सरकारने घेतले आहेत. गणेशोत्सवानंतर राज्यातील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होऊ शकते. निवडणुकीची घोषणा होताच आचारसंहिता लागू होणार आहे. अचारसंहितेच्या काळात सरकारला कोणतेही निर्णय घेता येणार नाहीत. ही अडचण लक्षात घेऊन घाऊक निर्णय घेण्याची पद्धत आजची नाही. आजचे सत्ताधारी पूर्वी काँग्रेसच्या नावाने बोटे मोडत. आज त्यांनीच हे घाऊक निर्णय घेतले आहेत. आचारसंहितेच्या टांगत्या तलवारीमुळे हे निर्णय तातडीने घेण्यात आले आहेत. हे निर्णय जरी झाले असले तरी त्याची अंमलबजावणी सुरू होण्यास बराच कालावधी लागणार आहे, पण निदान निर्णय तरी झाले, याचे समाधान जनतेला आणि त्यानुषंगाने सरकारला आहे. या निर्णयांची अंमलबजावणी कशी होते, यावर या निर्णयांची कसोटी लागणार आहे. केलेल्या सर्व घोषणा खरंच अस्तित्वात येणार की कागदावरच राहणार यावर सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. विशेष म्हणजे आता जनता दुधखुळी, अडाणी, अनपढ राहिलेली नाही. कोण आपले भले करतो आणि नुसत्याच घोषणा देतो, याची जाणीव जनतेला आहे. त्यामुळेच कितीही निर्णय घेतले आणि त्याची अंमलबजावणीच झाली नाही, तर जनता चोख उत्तर देण्यास तयार आहे. घोडामैदान जवळच आहे. हातपाय पाहून अंथरूण पांघरायचे असते. कठीण आर्थिक परिस्थितीत निर्णयाचा अंमल करणे सरकारसाठी जिकरीचे आहे, हे मात्र नक्की.